Agriculture Import Policy पुणे : सरकारने यंदा तूर आयातीसाठी मुक्त धोरण राबवले. तर शुल्काविना तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. यामुळे तूर आयात वाढणार आहे.

तसेच आफ्रिका आणि म्यानमार या देशांमधील शेतकऱ्यांना तूर उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळत आहे, असे आयातदारांनी म्हटले आहे; मात्र सरकारच्या या धोरणाने भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व वाढण्याचा धोका निर्माण झाला.

देशातील तूर आणि उडीद उत्पादन यंदा घटणार आहे. केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी उत्पादन कमी राहण्यासाठी नैसर्गिक संकटांना जबाबदार धरले.

सिंह म्हणाले, की गेल्यावर्षी देशात ४३ लाख ४० हजार टन तूर उत्पादन झाले होते. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात यंदा अतिपाऊस आणि मर रोगामुळे तूर उत्पादनात घट झाली.

यंदा ३२ ते ३३ लाख टन तूर उत्पादन होऊ शकते. त्यामुळे यंदा १० लाख टनांच्या दरम्यान तूर आयात होऊ शकते. आफ्रिकेतील शेतकऱ्यांनी तूर लागवड केल्यास त्यांना भारतात मार्केट उपलब्ध आहे, असेही सिंह यांनी सांगितले.

देशात तूर आयात वाढविण्यासाठी सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत तूर आयातीवरील शुल्क रद्द केले. मुक्त आयात धोरण ठेवले.

सरकारच्या या निर्णयामुळे पूर्व आफ्रिका आणि म्यानमारमधील शेतकरी तूर लागवड वाढवतील, असे ओव्हरसीज अॅग्रो ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शाम नरसारिया यांनी एका वेबिनारच्या माध्यमातून सांगितले.

आफ्रिकेतील देशांमधून भारत ४ ते ५ लाख टन तूर आयात करतो. ही आयात वाढविण्यासाठी तुरीला प्रतिबंधित यादीतून वगळावे, तसेच आयात शुल्क कायमस्वरूपी रद्द करावे, अशी मागणी आफ्रिकेतील भारतीय व्यापाऱ्यांनी केली.

तसेच म्यानमारमधून तूर आणि इतर कडधान्य आयातीसाठी सरकारने कायमस्वरूपी धोरण आखावे, अशीही मागणी केली आहे.

सरकारच्या धोरणामुळेच घडले उत्पादन

या सर्व घडामोडींमध्ये केंद्रीय सचिव सिंह यांनी शेतकऱ्यांनी तूर लागवड का कमी केली, यावर भाष्य केले नाही. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना तुरीसाठी हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला होता.

देशात चांगले उत्पादन होऊनही सरकारने मागील हंगामात विक्रमी तूर आयात करून दर पाडले होते. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांनी तुरीची लागवड कमी केली.

तसेच आयातदारांनी केलेल्या मागण्या देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व वाढवणाऱ्या आहेत. आत्मनिर्भरतेचा नारा देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्दिष्टाच्या विसंगत आहेत.

मोठी किंमत मोजावी लागेल

देशात तुरीचे उत्पादन कमी राहिल्यास खाद्यतेलाप्रमाणे निर्यातदार देशांच्या इशाऱ्यावर देशाला चालावे लागेल.

खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने भारताला मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. तुरीसाठी हा कित्ता गिरवल्यास भारताला आणि पर्यायाने ग्राहकांना मोठी किंमत मोजावी लागेल.

दर टिकून राहणार

यंदा १० लाख टन तूर आयातीचे उद्दिष्ट असले तरी एवढी तूर येणे कठीण आहे. पण आयात वाढली तरी उत्पादन घटल्याने पुरवठा अतिरिक्त होणार नाही. त्यामुळे तुरीचे दर तेजीत राहण्याचा अंदाज आहे.

सध्या तुरीला सरासरी ६ हजार ८०० ते ७ हजार ५०० रुपये दर मिळतोय. यंदाच्या हंगामात तुरीची दरपातळी ७ हजार ते ८ हजार रुपयांच्या दरम्यान राहू शकते, असा अंदाज कडधान्य बाजारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केला.

सरकारने शुल्काविना तूर आयातीला वेळीच मुदतवाढ दिली. यामुळे आफ्रिका आणि म्यानमारमधील शेतकरी भारताला निर्यात करण्यासाठी तुरीची लागवड वाढवतील. या देशांमधील शेतकरी भारतातील तूर उत्पादनातील तूट भरून काढतील.

- शाम नरसारिया, अध्यक्ष, ओव्हरसीज अॅग्रो ट्रेडर्स असोसिएशन