संक्रांत उलटून एक आठवडा झाला आहे. खरीप पिकांची काढणी (Kharif Crop Harvesting) बऱ्यापैकी पूर्ण झालेली आहे; तर लेट खरीप आणि दीर्घ मुदतीच्या एखाद दुसऱ्या पिकांची काढणी शेवटच्या टप्प्यात आहे.
एरवी या वेळी सर्व बाजार समित्यांमध्ये खरीप पिकांच्या आवकीची (Kharif Crop Arrival) लगबग चालू असते. अनेकदा बाजार समितीच्या बाहेर मालट्रकांची रांग लागलेली असते.
व्यापारी, अडते, स्टॉकिस्ट अशी मंडळी मोठ्या प्रमाणात, परंतु पडीक भावात हा माल घेऊन ठेवण्यात बिझी असतात. साधारणपणे दोन, अडीच किंवा फार तर तीन महिने ही धावपळ चालते.
आतापर्यंत ८० टक्के शेतकऱ्यांचा १०० टक्के माल बाजारात येऊन गेलेला असतो आणि पडीक भावात तो विकला गेलेला असतो. बाजारात आवक थंडावू लागते आणि बाजारात तेजी येऊ लागते. ती पार पुढील हंगामाच्या पेरण्या होईपर्यंत टिकते. मग वरील चक्र पुन्हा चालू.
वर्षानुवर्षे चालणारे हे चक्र मागील दोन वर्षांत कुठे तरी बिघडले. मग कोरोना महामारी असो, बिघडलेली जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) असो, जगातील दुष्काळ आणि युद्धामुळे असो की महागाईच्या आगडोंबामुळे व सरकारी कल्याणकारी योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात बऱ्यापैकी आलेला पैसा यामुळे असो; परंतु कळत नकळत शेतकऱ्यांच्या हातून वरील चक्र बिघडले गेले.
काढणीनंतर लगेच सर्व माल बाजारात नेऊन विकण्याऐवजी तो साठवून ठेवला जाऊ लागला. फार तर गरजेपुरताच विकला गेला. यामुळे व्यापारी, प्रक्रियाधारक किंवा स्टॉकिस्ट यांना आपला बटवा सैल सोडावा लागला.
शेतकऱ्यांना चार पैसे अधिक मिळाले. आता हे सर्व जरी अर्थशास्त्राला धरूनच असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात अर्थशास्त्राचा नियम कसा फायदेशीर ठरतो हे शेतकऱ्यांना कळाले. आणि त्यानंतर हजर बाजारात वेगाने होऊ लागलेले बदल आपण पाहू लागलो आहोत.
सुरुवातीला मोहरी, नंतर सोयाबीन, मग कापूस या महत्त्वाच्या पिकांनी मागील दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळवून देताना आपण पाहिले आहे. यात मोलाचा वाटा आहे साठवणुकीच्या सवयीचा. एका पिकातून आलेल्या पैशातून दुसऱ्या पिकाची साठवणूक करणे सोपे झाले.
आजही शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन आणि कापूस शिल्लक आहे. कापसाच्या बाबतीत बोलायचे तर हंगाम सुरू होऊन तीन महीने झाले, तरी जीनिंग मिल्स अजूनही मोठ्या प्रमाणावर बंद किंवा अर्धवट चालू आहेत.
तर स्टॉकिस्टना माल मिळणे अवघड झाले आहे. हाच कल आता नुकत्याच सुरू झालेल्या तूर हंगामामध्ये देखील जाणवू लागला आहे. परंतु सोयाबीन आणि कापसामधील स्ट्रॅटजी तुरीमध्ये कितपत यशस्वी होईल याचा आढावा घेऊ.
या हंगामातील एकूण पुरवठ्याचा विचार करता तुरीचे क्षेत्र मागील वर्षापेक्षा सुमारे ३ लाख हेक्टरने कमी झाले आहे. महाराष्ट्रामध्ये क्षेत्र २ लाख हेक्टरने कमी झाल्याची नोंद आहे. परंतु मध्य प्रदेशमध्ये तेवढेच क्षेत्र वाढल्याने त्याची भरपाई झाली असे म्हणता येईल.
केंद्राने प्रसारित केलेल्या पहिल्या खरीप उत्पादन अनुमानामध्ये तुरीचे उत्पादन ३.८९ दशलक्ष टन होईल असे म्हटले आहे. मागील वर्षाच्या ४.५५ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत ते ६-७ लाख टन कमी आहे.
तसेच मधल्या काळात सरकारी सूत्रांकडून व्यक्त केल्या गेलेल्या मतानुसार उत्पादन अजून घटण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने तयारी करण्यासाठी सरकार पावले टाकत असल्याचे सूचित केले गेले. या अनुमानानंतर झालेल्या अनियमित पावसाने बऱ्याच ठिकाणी तुरीचे नुकसान झाले आहे.
यामध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र या तुरबहुल राज्यांमधील अनियमित पावसाबरोबरच त्यापाठोपाठ आलेली पिकांवरील रोगराई मुळे १५-२० टक्के नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. तर कृषी विभागातिल सूत्रांकडून असे समजले आहे की, मराठवाड्यातील अनेक भागात तुरीच्या शेंगा अकाली सुकल्यामुळे उताऱ्यामध्ये मोठी घट येताना दिसत आहे.
वरील परिस्थितीचा विचार केला तर उत्पादनात अजून ५-७ लाख टन एवढी मोठी घट निश्चित होईल. अर्थात पुढील १५ दिवसांत प्रसारित होणाऱ्या दुसऱ्या अनुमानात ही घट २-३ लाख टन पेक्षा अधिक नसेल. या परिस्थितीचा पूर्ण अंदाज केंद्राला आहे, यात वाद नाही.
म्हणूनच अलीकडेच सरकारने १० लाख टन एवढी तूर आयात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यासाठी अन्न पदार्थांच्या आयातीबाबतची किचकट प्रक्रिया प्राधान्याने सोपी करून आयातीत तूर देशात लवकर कशी येईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. एवढे करून सुद्धा एकूण पुरवठा ४३-४४ लाख टनच म्हणजे भारताच्या वार्षिक गरजे एवढाच राहील, हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.
म्हणजे आकडेवारी पाहता तुरीमध्ये तेजीला चांगलाच वाव आहे असे दिसून येत आहे. सध्या ७,०००-७,३०० रुपये क्विंटल हा भाव ठीक असला तरी मागणी-पुरवठा गणित पाहता मार्च-एप्रिल मध्ये ८,५००-९,००० रुपयांपर्यंत जाण्यास परिस्थिति अनुकूल आहे.
म्हणूनच तूर विकण्याऐवजी त्याचे सोयाबीन आणि कापसाप्रमाणे साठे करून ठेवण्याकडे कल वाढला आहे. तुरीची आवक पाहता हा कल स्पष्ट दिसून येईल. मागील तीन आठवड्यांमध्ये तुरीची आयात सोलापूर, बिदर, गुलबर्गा, लातूर, उदगीर या तूर पट्ट्यांमध्ये मागील वर्षापेक्षा २०-३५ टक्के कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. मग तुरीचे भाव अपेक्षेप्रमाणे वाढतील का?
याचा विचार करताना पुढील ४-५ महिन्यांमधील परिस्थिति पहावी लागेल. जर १० लाख टन तूर आयात होणार असेल तर त्यातील मोठा वाटा या कालावधीमध्ये येणार आहे. आयातीत आफ्रिकन तूर येथील किंमतीपेक्षा १५-१८ टक्के कमी भावाने आणि आयात शुल्काविना येणार आहे.
त्याचा दबाव पुरवठ्यावर आणि अर्थातच किमतीवर राहील. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुरीच्या डाळीची मागणी ही किमतीबाबत संवेदनशील असते. म्हणजे किंमत वाढल्यास ग्राहक पर्यायी डाळ पसंत करतो. त्यासाठी मसूर आणि मूगडाळ हे पर्याय अधिक वापरले जातात.
आपल्याकडे या रबी हंगामात मसूर उत्पादन चांगले वाढणार आहे. तसेच आयातीत मसूर साठे देखील आहेतच. मूग हे पीक वर्षातून तीन-चार वेळा येत असल्याने त्याचा पुरवठा कायम राहतो. हरभराडाळीचा पुरवठादेखील चांगला असल्याने तुरीमधील तेजीला अडथळा आणत राहील.
कमोडिटी मार्केटमधील या घटकांच्या जोडीला राजकीय घटकांचा विचार देखील तितकाच, किंबहुना अधिक महत्त्वाचा आहे. आपण पाहिले आहेच की महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्राने दोन वर्षाहून अधिक काळ वायदेबंदी पुकारलीच आहे. परंतु कडधान्यांवरील आयात शुल्क मार्च २०२४ पर्यंत काढून टाकले आहे.
पाच वर्षांसाठी तूर आयातीचे करार केले आहेत. त्यामुळेच कडधान्यांमध्ये पुरवठा बेताचा राहूनसुद्धा उडीद वगळता इतर कडधान्यांमध्ये तेजी आलेली नाही. पुढील वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी हा ११ राज्यांमधील निवडणुका आणि लोकसभेची निवडणूक याचा असणार आहे.
त्यामुळे या काळात महागाई आटोक्यात आणण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना चांगला भाव देणे या परस्पर विरोधी गोष्टींमध्ये समतोल राखण्यासाठी धोरणकर्त्यांचा प्रयत्न राहील. यापैकी मार्च, एप्रिल या कर्नाटकातील निवडणूकपूर्व काळात तेथील शेतकऱ्यांसाठी तुरीच्या किमती सन्मानजनक पातळीवर ठेवण्याचा प्रयत्न होईल.
परंतु ही पातळी ७,८००-८,००० रुपयांपलीकडे जाऊ दिली जाईल का याबाबत शंका आहे. इतर बहुतेक राज्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणुकीला सामोरी जात असल्याने त्यांचा विचार करण्यास पुढील खरीप हंगाम पुरेसा आहे.
एकंदर परिस्थितीचा विचार करता आणि १० लाख टन तूर आयातीचे संकट पाहता तुरीतील तेजीला ८,००० रुपयांचा मोठा अडसर राहील असे दिसत आहे. त्यामुळे साठवणुकीचा विचार करताना ही गोष्ट ध्यानात ठेवावी लागेल.
तसेच ज्यांनी कापूस, सोयाबीनचे साठे देखील ठेवले आहेत त्यांचा वाढत चाललेला खर्च आणि तूर साठे केल्याने मिळणारी अधिकची किंमत यांचा ताळमेळ घालून निर्णय घेणे गरजेचे राहील.
मात्र ज्यांची प्रदीर्घ काळासाठी (म्हणजे एक वर्ष) थांबण्याची जोखीम घ्यायची तयारी आहे त्यांनी १० लाख टन आयातीच्या भूताचा विचार न करता एका गोष्टीकडे लक्ष्य द्यावे. क्वचितच सलग तीन वर्षे आलेल्या ला-निना या हवामान विषयक घटकानंतर येत्या मॉन्सूनच्या उत्तरार्धात एल-निनोचे अनुमान व्यक्त केले जात आहे.
म्हणजे तीन वर्षांनंतर भारतात कमी पावसाची शक्यता वाढली आहे. असे झाल्यास तूर आणि रबी हंगामातील हरभरा, मसूर व इतर कडधान्यांवर संकट येऊ शकेल. असे झाल्यास तूर जुलै-ऑगस्ट महिन्यांनंतर मोठ्या तेजीमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. परंतु या अजूनतरी जर-तरच्या गोष्टी आहेत. परंतु त्याकडे लक्ष ठेवणे एकंदरीत शेतीमालासाठीच गरजेचे आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
