पुणे ः ‘‘विनाब्रॅण्डेड अन्नधान्य (Non Branded Food grain) व खाद्यान्न वस्तूंवर केंद्र शासनाकडून आकारण्यात येणाऱ्या ५ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारणीला (GST On Non Branded Food Item) राज्यातील व्यापारी संघटनांनी विरोध केला आहे. कर आकारणीला विरोध म्हणून एकदिवसीय ‘देशव्यापी बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. देशपातळीवरील संघटनांसोबत चर्चा करून दिवस ठरविण्यात येईल,’’ अशी माहिती पूना मर्चंट्‍स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी शुक्रवारी (ता. ८) पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.

पूना मर्चंट्स चेंबरमध्ये राज्यातील सुमारे ६९ विविध संघटनांची राज्यव्यापी परिषद झाली. परिषदेला २५० सदस्य आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. परिषदेचे आयोजन दि पूना मर्चंट्स चेंबर आणि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र) यांनी संयुक्तपणे केले. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स महाराष्ट्रचे अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती, कॉमेटचे कार्याध्यक्ष मोहन गुरनानी, ‘फॅम’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा, ‘ग्रोमा’चे अध्यक्ष शरद मारू, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक आदी उपस्थित होते.

बाठिया म्हणाले, ‘‘ई-कॉमर्स कंपन्या आणि ऑनलाइन व्यापारामुळे व्यापार कमी होत आहे. पारंपरिक व्यापाराला मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. त्याला सरकारने मदत करणे अपेक्षित असताना सरकार सर्व खाद्यान्न वस्तूंवर जीएसटी लावून पारंपरिक व्यापार संपवीत आहेत. हा निर्णय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने घेतला जात आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.’’

‘‘या नव्याने आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीला विरोध करण्यासाठी मंगळवारी (ता.१२) सर्व तालुका ते राष्ट्रीय पातळीवरील संघटना तहसीलदार ते पंतप्रधानांना ई-मेल पाठवून विरोध करतील,’’ असेही बाठिया यांनी सांगितले.

...या वस्तूंवर होणार जीएसटी आकारणी

सर्व अन्नधान्य व डाळी- कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थ आदी जीवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी लागू होईल. तर नवीन बदल करताना कायद्यात ब्रॅण्डेडऐवजी ‘प्री- पॅक्ड’ आणि ‘प्री लेबल्ड’ असा शब्दांचा बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे.