राजू नायकगोवा म्हटलं, की आपल्या नजरेसमोर येतो माड. गोव्याच्या चित्र-प्रतीकातही माड आहे. तो त्याच्या अस्मितेशीही निगडित आहे. त्यामुळे गोवा काय आहे हे दाखवायला तुम्हाला गोव्याचा गाव दाखवावा लागेल आणि माड नसलेला गाव कसा दिसेल? बाकिबाब बोरकर गोवा भूमीचे वर्णन करताना म्हणतात, की ‘गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या-कपारींमधून घट फुटती दुधाचे’. पण आता परिस्थिती वेगळी दिसत आहे. .भारतातील नारळाचे उत्पादन आणि लागवडीखालील क्षेत्राची आकडेवारी तपासली तर महाराष्ट्र सातत्याने निदान पहिल्या दहांत तरी आहे; या यादीत गोव्याचे नाव शेवटचे दृष्टीस पडले होते ते २०१४-१५च्या यादीत. त्यानंतर आजतागायत नारळ उत्पादक राज्यांच्या यादीत गोव्याचे नावच नाही! हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. प्रत्यक्षात, गोव्याच्या जमिनीतून माड व गोमंतकियांच्या जीवनातून नारळ, हद्दपार होत आहे. याचे प्रातिनिधिक, ज्वलंत उदाहरण म्हणून पाहायचे झाल्यास पणजीचे उपनगर असलेले ताळगाव. .हल्ली हल्लीपर्यंत ताळगाव म्हणजे माडांचे बन होते. कवी मनोहरराय सरदेसाईंनी लिहून ठेवलेय, एकेकाळी ताळगावात माडच माड होते. आज सांताक्रुझला जोडणारा एक माडांचा पट्टा सोडला, तर ताळगावात माड सापडत नाहीत. पणजीला जोडणारा आगशीचा बायपास आता समुद्राला खेटून जातो; परंतु या किनारपट्टीवर सुरुवातीला दिसणारे माड नंतर पातळ होत जातात. शेवटी शेवटी तर रोगग्रस्त माडांचे केविलवाणे स्वरूप दिसते. थोडक्यात, किनारपट्टीवरील माडांचे अस्तित्व कमी होत गेले आहे..Coconut Farming: कापूस पट्ट्यात नारळाचे यशस्वी उत्पादन.सरकारी दूरदृष्टीचा अभावगोव्यातील माडाची बने आज क्वचितच चांगल्या स्थितीत दिसतात. कृषी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार गोव्याच्या अंतर्गत भागात संकरित जातींची लागवड वाढत आहे. बाणावली या गोव्याच्या पारंपरिक नारळ जातीवर संशोधन करून टी × डी आणि डी × टी या नवीन संकरित जाती तयार केल्या गेल्या. उत्पादन वाढले, परंतु त्यामुळे लागवडीचे क्षेत्र वाढले किंवा कमी झाली यावर फारसा प्रकाश पडत नाही. .गोव्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत कृषी, वन, ग्रामीण वसाहती, कारागिरी, ग्रामसंस्था यांना महत्त्व होते. त्या सर्वांनी मिळून उपजीविकेच्या साधनांचा विकास करतानाच पर्यावरणाचा सांभाळ केला होता. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गोफ त्यातून विणला गेला होता. मात्र अलीकडे पारंपरिक भाटकारांच्या मुलांना अधिक कष्टाच्या; परंतु कमी उत्पन्न देणाऱ्या शेती- बागायतींमध्ये फारसा रस उरलेला नाही..सरकारमध्ये दूरदृष्टीचा अभावही यास कारणीभूत ठरला आहे. गोव्यात गेल्या अनेक वर्षांत प्रादेशिक हित जपणारा विकास आराखडा तयार झाला नाही. जमीन वापराचा तो नकाशा असतो. त्यामुळे त्यातील भूसंसाधनांवर कायदे, नियम यांची नियंत्रणे असतात. बांधकामे, वनसंवर्धन, औद्योगिक कायदे पर्यावरण, कूळ कायदे, त्याचप्रमाणे ७३व्या घटना दुरुस्तीच्या संदर्भातील पंचायत व पालिका कायदे आदी लागू होतात. .गोव्याच्या लोकसहभाग संवेदनशीलतेमुळे या विकास आराखड्यात पर्यावरण जतन व संवर्धनाला अधिक महत्त्व लाभावे अशी अपेक्षा आहे. नियोजनाला त्यामुळेच ग्रामपातळीवरील महत्त्व आले. ग्रामपातळीवर जमिनीचे आरेखन व नकाशे तयार झाले. त्यात या जमिनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी निर्धारित करण्यात आल्या.ग्रामीण भागातील लोकांचा कटाक्ष अनिर्बंध गृहनिर्माण व औद्योगिकीकरण रोखण्यावर आहे. तशी जनभावना गेल्या दशकभरात वाढीस लागली आणि ते स्वाभाविकही आहे. २००४ पासून गोव्यातील ग्रामसभांनी उग्ररूप धारण केले आहे. .गोव्यातील गावे, विशेषतः सासष्टी व ख्रिस्तीबहुल भाग कमालीचे जागरूक व संतप्त आहेत. त्याचे प्रमुख कारण गावाचे बदलते स्वरूप व बाहेरच्यांचे लोंढे हेच होते आणि आजही हेच कारण आहे. रेल्वे दुपदरीकरणास विरोधही त्याच भावनेतून प्रखर झाला आहे. गोव्यात गोमंतकीय माणूस कमी होत असून जमिनी विकत घेण्याचे बाहेरच्यांचे प्रमाण वाढल्याची त्यांची तक्रार अजिबात अनाठायी नाही..Coconut Farming : कोकणातील नारळाची शेती मराठवाड्यात .पर्यावरणाचा ऱ्हास...किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यात आली. त्यांनी संपूर्ण किनारे व्यापले. झाडी व वाळूची बेटेही नष्ट करण्यात आली. शिवाय, नारळाची बने संपुष्टात आली. कोणत्याही तारांकित हॉटेलाच्या स्वरूपाकडे कटाक्ष टाका. तेथे एकही नारळाचे झाड किंवा नैसर्गिक झाड दिसणार नाही. उलट, शोभेची, फुलांची झाडे मोठ्या प्रमाणावर दिसतात. शोभेची हिरवळ तर चहूकडे उभारण्यात आलेली आहे; परंतु ती समुद्राच्या भरतीत होणारी वाढ किंवा सुनामीच्या लाटा थोपवू शकत नाही. वादळी वारे थोपविण्याचे काम वाळूची बेटे व माड आदी वृक्ष करीत होते. तो नैसर्गिक अडसर आता हटविला गेला आहे. दुसऱ्या बाजूला अंतर्गत भागातील उद्योग बिगर गोमंतकीयांचे आहेत. त्यांनी कापाव्या लागणाऱ्या माडांच्या बदल्यात इतरत्र माड लावण्याच्या घोषणा कधीच जमिनीवर साकार झाल्या नाहीत..वास्तविक २००८ पूर्वी माडाला झाड म्हणून अस्तित्व नव्हतेच. १९८४ मध्ये वृक्ष संरक्षण कायदा पहिल्यांदा अस्तित्वात आला, तेव्हा पारंपरिकदृष्ट्या माड हे झाड होऊ शकत नाही; कारण त्याला फांद्या नाहीत, हे निरीक्षण समोर आले. परंतु, त्यात एक व्यावहारिक गोष्ट गोव्यात लक्षात घेतली गेली. स्थानिकांचे मत पडले, की माड हा अनेक घरांच्या शेजाऱ्याकडील वादांचे कारण ठरलाय.माड जुने होतात, शेजाऱ्याच्या घरावर कोसळून पडण्याचा धोका निर्माण होतो. तरीही तो कापण्यास वन खात्याची सहज मान्यता मिळत नाही. ते एक कारण ठरले, १९८४ मध्ये वृक्ष संरक्षण कायद्यातून त्याला डावलण्याचे. परंतु २००८ मध्ये पर्यावरणाचा निकष महत्त्वाचा ठरला. तोपर्यंत शहरांची संख्या वाढली होती. शहरांमध्ये लोकसंख्या वाढत होती, पर्यायाने जागा उपलब्ध होण्यासाठी झाडे कापण्यात आली. .तापमानवाढीचा प्रश्न तीव्र बनला तसा झाडांचे काम माडाने करावे असा विचार झाला आणि त्यात तथ्यही होते. माडाचे खोड हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे काम करते. तज्ज्ञ मानतात, झपाट्याने शहरीकरण झालेल्या भागांत मोठी झाडे लावणे शक्य नाही. लोकांना पर्यावरणीय चळवळीत सामावून घ्यायचे तर माड लावण्याच्या कामात तरी त्यांना सहभागीकरून घेणे शक्य आहे. कोणी घर बांधतो, तेव्हा आवारात दोन-चार तरी कवाथे लावतो. जेथे मोठी झाडे नाहीत, अशा नव्या शहरी भागांमध्ये माड लावण्यास प्रोत्साहन मिळावे. त्यामुळे तापमानवृद्धीच्या संकटाशी थोडा का होईना, मुकाबला होऊ शकतो, असे तज्ज्ञ मानतात..माड हे केवळ एक झाडच नाही, तर तो त्यांच्यासाठी कुटुंबीय असतो. कुठेही जमीन घेतली, की गोमंतकीय घर बांधण्याआधीही ‘कवाथे’ लावतो. आपल्या कन्येसाठी, मुलांसाठी असे कल्पवृक्ष मागे ठेवण्याची गोमंतकीय परंपरा आहे. त्या परंपरेला छेद देण्याचे काम गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून लागवड व उत्पादन दोन्ही घटले आहे. या धोक्याकडे सर्वांनी जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.(लेखक दैनिक गोमन्तकचे संपादक संचालक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
