Mumbai News : राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने पुढील ९० दिवसांत १३ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बाबत सोमवारी अधिकृत पत्र पणन विभागाला मिळणार असून ‘नाफेड’ आणि ‘एससीसीएफ’च्या खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी होणार आहे.

या योजनेअंतर्गत उडीद ही खरेदी केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत ही ४८९२ रुपये प्रति क्विंटल इतकी निश्‍चित केली आहे. त्यानुसार खरेदी होणार आहे.

सध्या राज्यात सोयाबीनचे दर कमालीचे पडले असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी सोयाबीनचे दर पडले आहेत. मागील वर्षीची तफावत भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदानाचा निर्णय घेतला आहे.

मागील वर्षी सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. मात्र त्याही परिस्थितीत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून राज्य शासनाच्या वतीने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य सरकारने ४२०० कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले असून अद्याप हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आलेले नाही.

येत्या काही दिवसांत ते मिळण्याची शक्यता आहे. यंदाही दर पडल्याने शेतकरी हवालदील आहे. यासाठी धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय कृषी कार्यालयाला पत्र पाठवून ‘नाफेड’ आणि ‘एससीसीएफ’मार्फत हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करावी, अशी मागणी केली होती.

केंद्रीय कृषी विभागाने समाजमाध्यमावर माहिती देत कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्यातील सोयाबीन खरेदीची माहिती दिली आहे. या तीन राज्यांत किमान हमीभाव योजना लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’ आणि ‘एससीसीएफ’सारख्या नोडल एजन्सींमार्फत तसेच राज्यस्तरीय संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांचे सोयाबीन हमीभावाने खरेदी केले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल, अशी माहिती दिली आहे.

ही योजना पुढील ९० दिवस सुरू राहणार आहे. या योजनेंतर्गत उडीद ही खरेदी केला जाणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान राज्य कृषी महोत्सवाच्या निमित्ताने परळीत आले असताना कृषिमंत्री मुंडे यांनी सोयाबीन खरेदीची मागणी केली होती, तसेच दिल्ली येथेही भेटून त्यांनी पाठपुरावा केला होता. तसेच राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी व त्यांचे बाजारभाव पडल्याने नुकसान होऊ नये या दृष्टीने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.