Pune News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पीएम किसानमधून मिळणारा निधी ६ हजार रुपयांवरून ९ हजार रुपये करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. पण केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी मंत्रालयाने ही माहिती दिली. तसेच कांद्याला हमीभाव देण्यार नसल्याचेही कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

संसदेच्या अधिवेशनात पीएम किसानवरून अनेक प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. एक प्रश्न पीएम किसान निधीमध्ये वाढ करण्याविषयी देखील विचारण्यात आला होता. मंजु शर्मा, राजकुमार रोत आणि यदुवीर वडीयार या खासदारांनी याविषयी प्रश्न विचारला होता. त्यांच्या या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी उत्तर दिले.

उत्तर देताना मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले की, पीएम किसानमधून मिळाऱ्या निधीत वाढ करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. तसेच आतापर्यंत देशातील शेतकऱ्यांना १८ हप्त्यांच्या माध्यमातून ३ लाख ४६ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला, असेही मंत्री ठाकूर यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.

तसेच दुसरा प्रश्न सिन्नरचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी कांद्याच्या हमीभावाबाबत विचारला होता. सरकार कांद्याला हमीभाव देण्याचा विचार करत आहे का? असा प्रश्न वाजे यांनी विचारला होता. त्यांच्या या प्रश्नालाही केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लेखी उत्तर दिले. 

मंत्री ठाकूर यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, सरकार सध्या २२ पिकांचे हमीभाव केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार करते. कोणत्याही पिकाला हमीभाव जाहीर करण्यासाठी अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो. त्यात त्या पिकाची टिकवण क्षमता, पिकाची व्याप्ती, पिकाचा व्यापक वापर, अन्न सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आणि इतर गोष्टींचा विचार करूनच त्या पिकाला हमीभाव द्यायचा की नाही हे ठरवले जाते.

कांद्यासारख्या नाशवंत पिकासाठी सरकार बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी करते. तसेच कांद्याचे भाव वाढवण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदी मागे घेऊन किमान निर्यात मूल्य काढले आणि निर्यातशुल्कही ४० टक्क्यांवरून २० टक्के केले, असे मंत्री ठाकूर यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. 

म्हणजेच कांदा अन्नसुरक्षेसाठी अत्यावश्यक पीक नाही, हे आपल्या केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मान्य केले असे आपल्याला म्हणता येईल. मग जर कांदा अत्यावश्यक पीक नसेल तर कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर सरकार कांद्याचे भाव का कमी करते? निर्यातबंदी का लावते? या प्रश्नाचे उत्तरही कृषीराज्यमंत्र्यांनी द्यायला हवे.