भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) सुधारत आहे असे फक्त भाजपचे (BJP) प्रवक्ते, नेते, मंत्रीच नाही तर अगदी जागतिक बँक (World Bank), नाणेनिधी, ओईसीडी, एडीबी आणि एस अँड पी, फिशसारख्या पत नामांकन रेटिंग एजन्सी, गोल्डमन सॅक्स, सिटी बँक (City Bank) सगळेजण म्हणत आहेत. आणि त्यांचा खोके / पेट्या, धाक, दडपण याच्याशी काहीही संबंध नाही हे आपण सर्वप्रथम मान्य करण्याची गरज आहे

भारताचा जीडीपी मागच्या वर्षीपेक्षा किती वाढला यापेक्षा नजीकच्या काळात भारताचा जीडीपी मंदीने ग्रासणाऱ्या विकसित देशांच्या तुलनेत नव्हे तर चीन, ब्राझील, रशिया या पियर ग्रुपमधील देशांच्या तुलनेत बऱ्यापैकी वेगाने वाढणार आहे. जीडीपी व्यतिरिक्त अर्थव्यवस्था चांगली ालू आहे की नाही याचे निकष जे मुख्य प्रवाहातील संस्थांनी तयार केले आहेत ते देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत सुधारत आहेत. त्याची काही उदाहरणे पाहू.

स्टॉक मार्केट्स :

सेन्सेक्स नुसता वधारलाच आहे असे नव्हे तर ६३,००० च्या ऐतिहासिक उंचीवर आहे. गुंतवणूक काढून घेतलेल्या परकीय गुंतवणूकदार संस्था (एफआयआय) पुन्हा फिरून भारतीय शेअर्समध्ये गुंतवणूक करू लागल्या आहेत

जीएसटी संकलन :

गेले जवळपास सहा महिने मासिक जीएसटी संकलन १,४०,००० कोटीच्या वर राहत आले आहे.

पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स : (पीएमआय) ज्यातून खासगी कारखाने कच्चा माल वगैरे किती घेतात कळते, चांगला सुधारला आहे.

एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑफिस (ईपीएफओ) : आकडेवारी नुसार संघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या वाढल्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंडातील नवीन अकाउंट्स वाढले आहेत.

व्यापारी बँकाकडून उत्पादन, व्यापारासाठी कर्जे वाढत आहेत.

या आकडेवारीत जे संख्याशास्त्रांतील तज्ज्ञ आहेत ते मेथडॉलॉजीच्या चुका दाखवतील कदाचित; पण यातील प्रत्येक आकडेवारी शिजवलेली आहे असे म्हणणे बालिशपणा होईल. ती जशी सार्वजनिक केली जात आहे ती स्वीकारणे प्रौढपणा होईल.

पण आपला प्रॉब्लेम वेगळा आहे. सध्याच्या राज्यकर्त्यांवर / आर्थिक धोरणांवर टीका करतांना जीडीपी कमी झाला, सेन्सेक्स घसरला, डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला, परकीय गुंतवणुकी कमी झाल्या असे प्रस्थापित व्यवस्थेने तयार केलेले निकष आपण वापरले की आपण आज ना उद्या जाळ्यात अडकणार हे नक्की आहे.

प्रस्थपित आर्थिक धोरणांवर / विविध निर्णयांवर टीका करताना जर आपण देशातील कोट्यवधी बॉटम ऑफ पिरॅमिड नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून टीका करत असू तर जीडीपी / जीएसटी / सेन्सेक्स / परकीय गुंतवणुकी याबद्दल फारसे न बोलणे शहाणपणाचे होईल. त्याऐवजी जीएसटी ऐवजी प्रत्यक्ष करांवर चर्चा नेणे, भारताचा टॅक्स / जीडीपी रेशो (१८ %) इतर अनेक विकसित राष्ट्रांच्या (सरासरी ३८%) पेक्षा कितीतरी कसा कमी आहे, असा प्रतिप्रश्‍न करणे योग्य ठरेल.

जीडीपी वाढत असताना “K” अद्याक्षरातील रिकव्हरी होत आहे, ज्यात फक्त देशातील उच्च / उच्च मध्यम वर्गाच्या उपभोगातून जीडीपी वाढत आहे हे दाखवावे लागेल. गरिबांचा वाढता कर्जबाजारीपणा, शेतीक्षेत्रातील अरिष्ट, रोजगारातील वेतनपातळी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य यावर काही पटींनी वाढलेले खर्च, किती मुलांच्या शाळा कायमच्या सुटल्या, ग्रामीण भागात आणि शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये सरासरी आयुर्मान खालावत आहे का नाही हे प्रश्‍न विचारले पाहिजेत.

जनकेंद्री अर्थव्यवस्था मापायचे हे निकष बरोबर आहेत हे आपल्याला मनोमन माहीत आहे, पण सार्वजनिक चर्चाविश्‍वचे नॅरेटिव्ह सेट करायला आपण कमी पडत आहोत.

मुख्य प्रवाहातील मीडिया आपल्या हातात नाही हा आपला आवडता सिद्धांत; पण हे अर्धसत्य आहे. कारण आपल्याकडे आपल्या म्हणता येतील अशा बॅक ऑफिस, संशोधन, आकडेवारी संस्था खूप कमी आहेत; ज्या स्वतंत्रपणे पण त्याच वेळी प्रचंड विश्‍वासार्ह आकडेवारी / संशोधन प्रसृत करत राहतील.

एकच उदाहरण पुरेसे आहे : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई / CMIE) ; जी सरकारी नाही पण आपल्या आकडेवारीने सरकारच्या नाकात दम आणते; अगदी आंतरराष्ट्रीय संस्था CMIE काय म्हणते याची दखल घेतात (पुन्हा एकदा तेच : एकच CMIE का?)

भारतीय अर्थव्यवस्था नीट काम करत आहे का नाही हा फक्त आकडेवारी तज्ज्ञांमध्ये चर्चेचा विषय असता तर सोडून देता आले असते; पण हा गुजरातसह अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतील आणि २०२४ च्या लोकसभेच्या प्रचारातील मुख्य मुद्दा असेल आणि राज्यकर्ता पक्ष वरील सर्व एजन्सीजची साक्ष काढेल, विरोधकांवर हे टीकेसाठी टीका करतात, बघा आम्हाला देशाबाहेरचे सर्व नावाजतात अशी मांडणी होत राहणार आहे.

जागतिक आणि भारतीय कॉर्पोरेट / वित्त प्रणालीला, ज्यांच्या हातात राजकीय पर्याय उभे करायचे असतील, तर आपल्याकडे आकडेवारी / संशोधन करणारी बँक ऑफिस संस्था असल्या पाहिजेत; नाहीतर त्यांनी बनवलेल्या खेळपट्टीवरच खेळावे लागेल.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून, टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)