Jalgaon News : खानदेशात भारतीय कापूस महामंडळाची (सीसीआय) कापूस खरेदी रखडत सुरू आहे. कमी मजूर, अधिकाऱ्यांची कमतरता आदी कारणांमुळे काही केंद्रे सुरू तर काही बंद, अशी स्थिती आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस घरात पडून आहे. कापूस विक्रीसाठी पुरेशी शासकीय खरेदी केंद्रे नसल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी आहे.

खानदेशात मागील महिन्यात सीसीआयने कापूस खरेदी सुरू केली. जळगाव व अन्य भागांत खरेदी सुरू झाली. खानदेशात सीसीआयची सुमारे ११ खरेदी केंद्रे निश्‍चित झाली होती. खानदेशात नंदुरबारात नंदुरबार, शहादा, धुळ्यात शिरपूर, जळगावात जळगाव, बोदवड, जामनेरातील पहूर, शेंदूर्णी, जामनेर, भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, पाचोरा येथे कापूस खरेदी केंद्र सीसीआयने निश्‍चित केले होते. परंतु यापैकी काही केंद्रच सुरू असल्याची माहिती मिळाली.

शेतकरी कापूस विक्रीसाठी आणत नाही, नोंदणीला कमी प्रतिसाद आहे, असे सीसीआयकडून सांगितले जाते. बाजार समित्यादेखील सीसीआयच्या भूमिकेशी सहमत आहेत. परंतु खरेदी केंद्रात आधार व मोबाइल लिंक (आधार सीडिंग बँक अकाउंट), २०२४-२५ मध्ये कापूस पीक लागवडीची नोंद असलेला सातबारा उतारा, आधार कार्ड, कापूस पीकपेरा सातबारा, बँक पासबुकची सत्यप्रत (झेरॉक्स) आवश्यक आहे.

यात अनेक शेतकऱ्यांनी कापसाचा पेरा ऑनलाइन किंवा ई पीक पाहणीत लावलेला नाही. शेतात कापूस पीक होते, परंतु सातबारावर कापसाला पेरा नाही. नोंदणी करताना कापूस पीकपेऱ्याचा सातबारा हवा आहे, त्याशिवाय नोंदणी केली जात नाही.

यामुळे अनेक शेतकरी खरेदी केंद्रात कापसाची विक्री करू शकत नाही. दुसरीकडे सीसीआय म्हणते खरेदीला प्रतिसाद नाही. खरेदी केंद्रात कापूस विक्रीसाठी आल्यास त्याची सरसकट कुठलेही निकष न लावता व प्राथमिक कागदपत्र घेऊन खरेदी करायला हवी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

कापूस विक्रीसाठी आणलेल्या शेतकऱ्याकडून फक्त सातबारा, आधार कार्ड व बँक पासबुक घेतले जावे, त्यावर कापूस पिकाची नोंद असल्याची सक्ती करू नये, असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. तसेच कापसाचा दर्जा सर्वत्र चांगला आहे.

त्याबाबत कुठलेही निकष, तपासणी करू नये, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. निकष शिथिल केल्याशिवाय कापूस खरेदीला प्रतिसाद मिळू शकत नाही. कारण शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रात कापूस आणण्यासाठी वाहतूक भाडेही द्यावे लागते.

खेडा खरेदीत हमीभाव मिळेना

सध्या कापसाला हमीभावापेक्षा कमी दर खेडा किंवा थेट खरेदीत मिळत आहेत. हमीभाव या स्थितीत सीसीआय, शासनाने आढावा घेऊन खरेदीसंबंधी केंद्रसंख्या वाढवावी व खरेदीस वेग द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.