World Hunger Report : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनो) २०२२ सालच्या भूक अहवालानुसार (हंगर रिपोर्ट) जगात २४० कोटी नागरिक पुरेशा, पोटभर, सकस अन्नापासून वंचित आहेत. ही संख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश आहे. त्यातील बहुसंख्य लोक आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिकेतील गरीब देशांतील आहेत.

त्यात बहुसंख्य स्त्रिया व मुलांचा समावेश आहे. या २४० कोटींपैकी ७८ कोटी नागरिक अर्धपोटी / भुकेले आहेत. कोट्यवधी मुलांची वाढ कायमची खुंटलेली आहे. हा असा अहवाल युनो दरवर्षी प्रसिद्ध करते आणि सांगते की ही संख्या दरवर्षी वाढत आहे, कमी होत नाहीये.

युनो म्हणजे शंभर तोंडाचे जनावर आहे. जो प्लॅटफॉर्म असेल त्याप्रमाणे गळा काढायचा, मोठे कार्यक्रम आखायचे; करायचे काही नाही. उदा. २०१५ मध्ये युनोतर्फे स्ट्रॅटेजिक डेव्हलपमेंट गोल्स (एसडीजी) बनवण्यात आले.

त्यात जाहीर केले की २०३० पर्यंत जग भूकमुक्त करायचे. सर्व राष्ट्रांनी त्यावर सह्या केल्या. कोणाच्या बापाचे काय जातेय? त्याआधी मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स नावाने अजून ७० उद्दिष्टे होती. त्याचे काय झाले याबद्दल काही न बोलता एसडीजी बनवले गेले.

भारताची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे ः

२०१४ मध्ये अहवालात घेतलेल्या ७६ राष्ट्रांत भारताचा क्रमांक ५५ होता (जेवढा खाली तेवढा वाईट) आणि २०२२ मध्ये १२१ राष्ट्रांत १०७ वा.

२०१४ मध्ये भारताचा भूक निर्देशांक (हंगर इंडेक्स) २८.२ होता; तो २०२२ मध्ये घसरून २९.१ झाला आहे. (इंडेक्स ५० असणे म्हणजे सर्वांत वाईट.)

जगाच्या इतिहासात पूर, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अन्नधान्याची टंचाई होऊन लाखो माणसे मृत्युमुखी पडल्याची आकडेवारी नमूद आहे. पण आजचा भुकेचा प्रश्‍न अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे तयार झालेला नाही.

उदा. २०२२ मध्ये जगात फक्त गहू आणि तांदूळ यांचे उत्पादन अनुक्रमे ८००० लाख टन आणि ५००० लाख टन झालेले आहे. भारतीय अन्न महामंडळाकडे गहू आणि तांदळाचे साठे अनुक्रमे २३० लाख टन आणि २१० लाख टन आहेत.

या स्थितीला अनेक कारणे आहेत; पण त्या सर्वांचा ड्रायव्हिंग फोर्स प्रत्येक वस्तुचे कमोडिफिकेशन करण्याचे मार्केट तत्त्वज्ञान आणि अनुषंगिक विचार आहेत.

जगातील अनेक देशांत निर्यात प्रधान नगदी पिके (कॅश क्रॉप) घेण्यास प्रोत्साहन दिले गेले. नगदी पिके विकून मिळालेल्या पैशांतून तुम्ही बाजारातून अन्नधान्य विकत घ्या, असे सांगितले जाते.

ना बाजारभावाची शाश्‍वती, ना रोजगार, स्वयंरोजगाराची. अन्नधान्य क्षेत्र मार्केट शक्तींच्या तोंडात घातल्यानंतर ते विकत घेण्यासाठी लागणारी क्रयशक्ती शेकडो कोटी लोकांची नाही, हा आमचा प्रश्‍न नाही, असे निर्लज्जपण मार्केट अर्थतज्ज्ञ सांगतात.

गरीब / विकसनशील देशांमधील अनेक दशकांची रेशन व्यवस्था डब्ल्यूटीओकडून हात पिरगाळून मोडीत काढली गेली. जगातील संपूर्ण अन्नधान्य मार्केटवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. याच कंपन्या छोट्या, मध्यम शेतकऱ्यांकडून कवडीमोलाने जमिनी विकत घेऊन, दंडसत्तेचा वापर करून, लाखो हेक्टर्सचे शेतमळे यंत्राच्या साहाय्याने मशागत करून शेतीचे कॉर्पोरेटायझेशन करत आहेत.

यावर अंतिम शाश्‍वत उपाय राजकीय आहे. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी भुकेचे बिल फाडायला परकीय राज्यकर्ते तरी होते. पण आता २४० कोटी भुकेल्या/ अर्धपोटी लोकांवर त्यांचेच लोक राज्य करत आहेत.

कारण तांत्रिकदृष्ट्या सर्व देश स्वतंत्र आहेत. राजकीय सत्ता हातात घेऊन अन्नधान्य क्षेत्राच्या कमोडिफिकेशनला मनाई करून ते क्षेत्र मानवकेंद्री करणे हाच या सगळ्यावरचा उपाय आहे. पाणी, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रांतील कमोडिफिकेशन थांबविण्यासाठीही हीच रणनिती वापरली पाहिजे.

तुम्ही या २४० कोटींपैकी नसाल कदाचित. तुम्ही डावे की उजवे हे जरा बाजूला ठेवा. बौद्धिक प्रामाणिक आणि संवेदनशील असाल तर या २४० कोटी जनतेच्या बाजूने उभे राहाल.