Soybean Market Update : राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. पण दुसरीकडे कापूस आणि सोयाबीनचे भाव खूपच कमी आहेत. पडलेल्या भावामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कापूस आणि सोयाबीनचा प्रश्‍न सोडविता येऊ शकतो का? आतापर्यंत या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले? यापुढच्या काळात बाजारभावाची काय स्थिती राहील? यासंदर्भात शेतीमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांच्याशी साधलेला संवाद.

कापूस आणि सोयाबीन भावाचा प्रश्‍न सातत्याने का निर्माण होतो?

- कापूस आणि सोयाबीन भावाचा प्रश्‍न निर्माण होण्यासाठी अनेक कारणे आहेत. ही दोन्ही कोरडवाहू पिके आहेत. या पिकांचे क्षेत्रही खूपच मोठे आहे. तुलनेत कमी आर्थिक क्षमता असलेले शेतकरी ही पिके घेतात. उलट उसाखालील क्षेत्र कमी आहे. मात्र ऊस हा नेहमी शेतीच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी दिसून येतो. त्याउलट कापूस आणि सोयाबीनकडे दुर्लक्ष केले जाते. हे काही यंदा पहिल्यांदाच होत नाही, तर गेली अनेक वर्षे हेच सुरू आहे.

कापूस आणि सोयाबीनकडे राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केले म्हणजे त्यांच्या उत्पादन आणि खर्चाचा विचार केला नाही. त्यामुळे सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना नफा मिळत नाही. उत्पादकतेचा प्रश्‍न गंभीर बनला. उत्पादकता वाढीसाठी आपण काही करताना दिसत नाही. सरकार आणि मॉन्सॅन्टो कंपनीमधला वाद १२ ते १५ वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे आपल्याकडे बीटी २ नंतर नवे तंत्रज्ञान आलेच नाही.

परिणामी, झाले असे की आपली कापसाची उत्पादकता वाढण्याऐवजी कमी कमी होत आहे. याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसतो आहे. सोयाबीनच्या बाबतीतही तेच झाले. सोयाबीनचे क्षेत्र वाढत आहे. मात्र उत्पादन कमी होत आहे. गेल्या हंगामात देशात १२० लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाले होते. ते यंदा १०० ते १०५ लाख टनांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. घटती उत्पादकता आणि कमी भाव हा मूळ प्रश्‍न आहे. पण त्यावर राज्यकर्ते धोरणात्मक अंगाने विचार करत नाही.

आपले शेतकरी इतर देशांमधील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा का करू शकत नाहीत?

आपल्याकडील कापूस आणि सोयाबीनच्या भावावर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाचा परिणाम होत असतो. म्हणजेच आपल्या सोयाबीन उत्पादकांना स्पर्धा करावी लागते ती ब्राझील, अमेरिका आणि अर्जेंटिनाशी. पण या शेतकऱ्यांना एका हेक्टरमधून ३५ क्विंटलच्या दरम्यान उत्पादन मिळते.

आपल्या शेतकऱ्यांना १० क्विंटल उत्पादन मिळते. म्हणजेच आपल्या शेतकऱ्यांना तब्बल साडेतीन पट कमी उत्पादन मिळते. कापूस उत्पादकांनाही ब्राझील, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. पण या देशांनी आपल्या कापूस उत्पादकांसाठी नवीन बीटी वाण विकसित केले.

त्यामुळे त्यांच्या कापूस धाग्याची लांबी वाढली आणि उत्पादकताही वाढली. पण आपल्या शेतकऱ्यांना असे नवीन बीटी वाण मिळाले नाहीत. आपल्याकडे कापसाची उत्पादकता या देशांच्या तुलनेत ३ ते ४ पटीने कमी आहे. त्यातच खते, कीटकनाशके आणि मजुरीचा खर्च वाढला. त्यामुळे आपला शेतकरी अडचणीत आला. आपल्याला जर कापूस आणि सोयाबीनचा प्रश्‍न कायमचा सोडवायचा असेल तर उत्पादकता वाढवणे आवश्यक आहे.

समजा आपली उत्पादकता तिप्पट वाढली असती तर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च फारसा वाढला नसता. केवळ मळणी किंवा वेचणीचा खर्च वाढला असता. बियाणे आणि खतांचा खर्च तोच आला असता. म्हणजेच उत्पादकता वाढली तर शेतकऱ्यांना मिळणारा परतावा जास्त येईल. त्यादृष्टीने आपल्याला काम करावे लागेल.

आपली उत्पादकता तर कमी आहेच, पण याशिवाय आणखी कोणत्या घटकांचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांना बसतो?

आपल्या शेतकऱ्यांना ज्या देशांशी स्पर्धा करायची आहे त्या देशांची उत्पादकता तर जास्त आहेच. शिवाय हे देश शेतकऱ्यांना अनुदान देतात. तसेच यापैकी महत्त्वाच्या देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन झालेले आहे. अमेरिकेसारखा देश आपल्या शेतकऱ्यांना मोठे अनुदान देतो. तेथील शेतकऱ्यांना अनुदानामुळे मोठा आधार मिळतो.

तर ब्राझील आणि अर्जेंटिनाच्या चलनाचे अवमूल्यान मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यामुळे या देशांचे सोयाबीन आणि कापूस आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्तात उपलब्ध झाले. त्यामुळे मागणी वाढली. मात्र या देशांमधील शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना अनुदानही नाही आणि इतर कुठलाही आधार नाही. उलट निविष्ठांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. कापूस वेचणीचा खर्च १२ ते १५ रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचला.

यंदा आपले कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक वेगळ्याच कात्रीत सापडले आहेत...

खरं आहे. यंदा आपले कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी वेगळ्याच कात्रीत सापडले आहेत. कारण यंदा उत्पादनही कमी आहे आणि भावही कमी आहेत. ही विचित्र परिस्थिती आहे. साधारणपणे असे घडत नाही. जर उत्पादन कमी असेल तर भाव वाढतात. त्यामुळे उत्पादन कमी होऊन जो तोटा झाला तो काही प्रमाणात भरून निघण्यास मदत होते. याचा शेतकऱ्यांना काहीसा आधार मिळत असतो. मात्र यंदा तसे नाही.

आधीच उत्पादन कमी आणि त्यात भावही पडलेले. सोयाबीनमध्ये १८ टक्के खाद्यतेल आणि ८२ टक्के सोयापेंड असते. सोयातेल आणि सोयापेंडसाठी आपल्याला अर्जेंटिनाशी स्पर्धा करावी लागते. आपल्याला सोयातेल निर्यात करावे लागत नाही, उलट आयात करावे लागते. पण सोयापेंड गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात उपलब्ध आहे. आपल्याला १८ ते २० लाख टनांच्या दरम्यान निर्यात करावी लागते. सोयापेंड निर्यात करताना अर्जेंटिनाशी स्पर्धा होते.

पण अर्जेंटिनाच्या पेसो या चलनाचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झाले. त्यामुळे या देशाला कमी भावातही सोयापेंड देणे परवडते. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजार डॉलरमध्ये होतो. त्यांच्या चलनाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत कमी झाले. पण भारतासह इतर देशांच्या चलनांचे त्या प्रमाणात अवमूल्य झालेले नाही.

मागील पाच वर्षांची सरासरी काढली, तर अर्जेंटिनाच्या पेसोचे डॉलरच्या तुलनेत ७ ते ८ पटीने अवमूल्यन झाले. आपल्या रुपयाचे केवळ २० टक्के अवमूल्यन झाले. अर्जेंटिनाच्या शेतकऱ्यांना या अवमूल्यानाचा फायदा मिळत आहे. डॉलरमध्ये सध्या भाव कमी दिसत असले तरी त्यांच्या पेसोमध्ये शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत आहे. आपल्याला तसा फायदा मिळत नाही.

केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्कात वाढ केली. मात्र तरीही सोयाबीनचे भाव कमीच आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल?

सरकारने उशिरा का होईना खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केली. हा चांगला निर्णय आहे. पण सोयाबीनला खाद्यतेल भाववाढीचा इतर तेलबियांप्रमाणे लगेच फायदा होत नाही. कारण त्यामध्ये तेल केवळ १८ टक्के असते. त्यामुळे सोयापेंडेच्या भावात वाढ झाली तर सोयाबीनच्या भावात मोठी वाढ होत असते. म्हणजेच सोयापेंडचे भाव महत्त्वाचे आहेत. सध्या सोयापेंडचे भाव कमी असल्याने सोयाबीन पडले आहे. मात्र हा प्रश्‍न सोडविणे काही अवघड नाही.

सरकार सोयापेंड निर्यातीला अनुदान देऊन या प्रश्‍नावर सहज मार्ग काढू शकते. आपल्याकडे देशाची गरज भागून २५ ते ३० लाख टन सोयापेंडचा अतिरिक्त साठा असतो. सरकारने जर सोयापेंड निर्यातीसाठी टनाला ५० डॉलरचे अनुदान दिले तरी सहज हा अतिरिक्त साठा निर्यात होईल. बरं हे अनुदान देण्यासाठी सरकारला वेगळा काही खर्च करावा लागणार नाही.

सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात जी वाढ केली त्यातून सरकारला ४० ते ४५ हजार कोटी रुपयांचा कर मिळणार आहे. त्यातून सरकारने केवळ १५०० कोटी रुपये सोयापेंड निर्यात अनुदानासाठी खर्च केले तरी सोयाबीनचा प्रश्‍न निकाली निघेल. सरकारने आता हा निर्णय घेण्याची गरज आहे.

कारण देशात सोयापेंडचा वापर मागील दोन वर्षांपासून वाढत नाही, तो स्थिर झाला आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे इथेनॉलसाठी मक्याचा वापर वाढल्याने स्वस्तात उपलब्ध झालेले डीडीजीएस. हे डीडीजीएस स्वस्त आहे. त्यामुळे सोयापेंडचा वापर पोल्ट्री आणि पशुखाद्यात वाढताना दिसत नाही. त्यामुळे आपल्यासाठी सोयापेंड निर्यात जिकरीची बनली आहे. सरकार हा प्रश्‍न निर्यात अनुदान देऊन सोडवू शकते.