Pune News : तूर आणि उडदाचे भाव कमी करण्यासाठी आटापिटा करणाऱ्या सरकारने शेवटचे हत्यार वापरले. केंद्र सरकारने शेवटी तूर आणि उडदावर साठवणूक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लावली आहे. ही मर्यादा ३१ ऑक्टोबरपर्यंत असेल.

यात मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी २०० टन, किरकोळ व्यापाऱ्यांना ५ टन आणि प्रक्रिया उद्योगांना वार्षिक उत्पादनाच्या तीन महिन्यांसाठी साठवणूक ठेवता येईल. पण सरकारच्या या निर्णयाचा बाजारात तात्पुरता परिणाम दिसू शकतो. दीर्घकाळात मात्र भाव तेजीतच राहतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला.

देशातील अनेक बाजारात सध्या तुरीने ११ हजारांचा टप्पा गाठला. त्यामुळे किरकोळ बाजारात तुरीचे भाव १४० रुपयांच्या पार पोचले. देशात यंदा तुरीचे उत्पादन घटले आहे. सरकारने तिसऱ्या अंदाजात यंदा देशातील तूर उत्पादन ३४ लाख ३० हजार टनांच्या दरम्यान राहील, असे म्हटले आहे.

पण व्यापारी आणि उद्योगांच्या मते उत्पादन यापेक्षा खूपच कमी आहे. काहींच्या मते, उत्पादन ३० लाख टनांच्या आतच आहे. तर काही विश्लेषक २५ लाख टन उत्पादन गृहीत धरत आहेत. अंदाज वेगळे असले तरी देशात तुटवडा आहे, हे निश्चित.

भारताला दरवर्षी ४५ लाख टन तुरीची गरज असते. पण यंदा जागतिक उत्पादनच ४२ लाख टनांवर स्थिरावल्याचा अंदाज अनेक संस्थांनी व्यक्त केला. म्हणजेच जागतिक उत्पादन भारताच्या वापरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे दरात मोठी तेजी आली. म्यानमार आणि आफ्रिकेतून तूर आयात झाली.

पण भारताची गरज मोठी असल्याने बाजार नरमला नाही. आफ्रिकेत सध्या निर्यातयोग्य तुरीची उपलब्धता कमी आहे. म्यानमारमध्ये काही प्रमाणात तूर उपलब्ध आहे. पण निर्यातदारांनी भाव वाढविले आहेत. परिणामी देशात तुरीच्या दराला तडका मिळाला.

देशात तुरीची जमाखोरी होत असल्याचा संशय सरकारने अनेकदा बोलून दाखवला होता. तसेच साठवणूक मर्यादा लावण्याचे संकेतही दिले होते. शेवटी सरकारने ते लावले. तुरीसह उडदाचाही समावेश साठवणूक मर्यादेत केला.

सरकारने शुक्रवारी (ता.२) रात्री अध्यादेश काढून मिलर्स, आयातदार, घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी आणि मोठ्या किरकोळ विक्री साखळी यांच्यावर साठवणूक मर्यादा लावली.

देशात तूर, उडदाचा पुरवठाच कमी आहे. सध्याच्या भावात काही काळ २०० ते ३०० रुपयांची नरमाई दिसू शकते. पण काही काळानंतर बाजार पुन्हा सुधारू शकतो, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला.

...अशी आहे साठवणूक मर्यादा

घाऊक व्यापारी आणि मोठ्या किरकोळ विक्री साखळींना २०० टनांची मर्यादा देण्यात आली. तर किरकोळ व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांना ५ लाख टनांची मर्यादा देण्यात आली. प्रक्रीया प्लांट्सना ३ महिन्यातील उत्पादन किंवा वार्षिक उत्पादन क्षमतेच्या २५ टक्के, जास्त असेल तेवढी साठवणूक करता येईल.

तर आयातदारांना कस्टम क्लिअरन्स झाल्यानंतर ३० दिवसांमध्ये साठवणूक बाजारात आणावी लागेल. सर्व व्यक्ती आणि संस्थांनी सरकारच्या पोर्टलवर आपल्याकडील साठवणुकीची नोंद करण्याचे आदेशही सरकारने दिले. ही साठवणूक मर्यादा ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत लागू असेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले.