पुणेः देशासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये सोयाबीन पिकाचं नुकसान (Soybean Crop Damage) झाल्यानंं शेतकरी अडचणीत आलेत. त्यातच सोयाबीनचा हंगाम (Soybean Season) सुरु झाला तसं बाजारभाव (Soybean Market Rate) दबाव आलेत. नव्या सोयाबीनला सध्या सरासरी हमीभाव (Soybean MSP Rate) मिळतोय. यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्चही निघणार नाही. या सर्व परिस्थितीला सरकारची धोरणच जबाबदार आहेत.

देशाचा सोयाबीन आवकेचा हंगाम आता सुरु झालाय. देशातील मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये सोयाबीन काढणीच्या कामांना वेग आलाय. तर सध्या बाजारात येणाऱ्या सोयाबीनमध्ये ओलावा अधिक येतोय. व्यापाऱ्यांच्या मते सध्या सोयाबीनमध्ये १२ ते १८ टकक्यांपर्यंत ओलावा आहे. त्यामुळं नव्या सोयाबीनला दरही कमी मिळतोय. नव्या सोयाबीनला ओलावा, काडीकचरा आणि तुटफुटीच्या प्रमाणानुसार ४ हजार २०० ते ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळतोय.

केंद्रानं यंदा सोयाबीनला ४ हजार ३०० रुपये हमीभाव जाहीर केलाय. म्हणजेच सध्या सोयाबीनला हमीभावाच्या दरम्यान दर मिळतोय. सोयाबीनमधील ओलावा कमी झाल्यानंतर दर सुधारू शकतात. तर दुसरीकडं सध्या जुन्या सोयाबीनला सरासरी ५ हजार रुपये दर मिळतोय. मागीलवर्षीच्या तुलनेत विचार करता सोयाबीनचा बाजारभाव कमी आहे. उद्योग यंदा सोयाबीन उत्पादन जास्त राहण्याची शक्यता व्यक्त करतोय. मात्र शेतकऱ्यांच्या सांगण्याप्रमाणं नुकसान वाढलंय. त्यामुळं सोयाबीनला सध्याचा दर परवडत नाही.

केंद्रानं यंदा आधीपासूनच सोयाबीन दर दबावात ठेवण्याची सोय करून ठेवली. मागीलवर्षी खाद्यतेलाचे दर वाढल्यानंतर केंद्रानं पामतेल, सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेल आयात शुल्कात मोठी कपात केली. सध्या कच्चे पामतेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफुल तेलावर मूळ आयातशुल्क शुन्य टक्के आहे. पण कृषी पायाभूत सुविधा विकास सेस आणि इतर करांसह ५.५ टक्के शुल्क पडतं. तसचं रिफाईंड तेलांवर १९.२५ टक्के शुल्क आहे. मात्र पामोलिनवरील शुल्क १३.७५ टक्के आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या खाद्यतेलाचे दर मागीलवर्षीच्या तुलनेत जवळपास ३० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहेत. त्यामुळं देशात सोयाबीनसह पामतेलाची आयात वाढतेय. परिणामी देशातील खाद्यतेल दरावर दबाव आलाय. केंद्रानं खाद्यतेल आयातीवरील हे शुल्क मार्च २०२३ पर्यंत कायम ठेवलंय. यासंबंधीचा निर्णय ऑगस्ट महिन्यात झालाय. तसचं सरकारनं दोन वर्षांमध्ये तब्बल ४० लाख टन सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेलाच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिलीये. म्हणजेच यंदा २० लाख टन तेल आयातीवर कोणतंही शुल्क नसेल.

या दोन निर्णयांचा बाजारावर सध्या परिणाम जाणवतोय. देशातील खाद्यतेल उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावं यासाठी केंद्र सरकारनं आयातीवर ३० टक्क्यांपासून ते ४५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावलं होतं. मात्र हे शुल्क आता निचांकी पातळीवर आणलंय. यामुळं खरिपातील महत्वाचं तेलबिया पीक असलेलं सोयाबीन दबावात आहे. मागील हंगामात खाद्यतेलामध्ये तेजी होती म्हणून सोयापेंडला उठाव नसतानाही सोयाबीनचे दर वाढले होते. मात्र आता खाद्यतेल आयात वाढल्यानं आणि स्वस्त खाद्यतेल आयात होतच राहील, या शक्यतेनं सोयाबीन बाजारही सुस्तावलाय.

देशातील बाजारात पुन्हा नवसंजीवनी आणायची असल्यास केंद्र सरकारला पुन्हा खाद्यतेल आयातशुल्कात वाढ करण्याची गरज आहे. केंद्रानं कच्चे पामतेल, सोयाबीनतेल आणि सूर्यफुल तेल आयातीवरील शुल्क किमान ३० टक्के करावे. तसचं शुल्कमुक्त आयात बंद करावी. सरकारने हे निर्णय घेतल्यास देशांतर्गत बाजाराला आधार मिळू शकतो. तसा पाठपुराही काही पातळ्यांवर सुरु आहे. उद्योगांच्या दबावाला बळी पडून सरकार शेतीमालाचे दर पाडले. आता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आयातशुल्क वाढवून सोयाबीन बाजाराला आधार देईल का? हे पाहणं औत्सूक्याचं ठरणारं आहे.