Amaravati News : नाफेडने पोर्टलवरील अडचणी दूर न केल्याने मुदतीअखेर शेकडो शेतकऱ्यांना नोंदणी करता आलेली नाही. मुदतवाढीनंतर आतापर्यंत केवळ ८३७ शेतकऱ्यांची नोंदणी होऊ शकली आहे. पोर्टलवरील अडचणी दूर करण्याची वारंवार मागणी करण्यात आल्यानंतरही त्या दूर न करण्यात आल्याने त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.

राज्य सरकारने राज्यभरात हमीदराने सोयाबीन खरेदीसाठी १४ लाख १३ हजार मेट्रिक टन इतके लक्षांक निर्धारित केले आहे. आतापर्यंत या लक्षांच्या तुलनेत तीस टक्केही खरेदी होऊ शकलेली नाही. खरेदीसाठी शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेल्या अटी व शर्ती जाचक ठरत असतानाच नोंदणीतही अडचणी कायमच ठेवल्याने शेतकऱ्यांना हमीदराने सोयाबीन विक्री करता आलेला नाही.

यामुळे सरकारला खरेच शेतकऱ्यांचा सोयाबीन खरेदी करायचा होता व हमीदर देत दिलासा द्यायचा होता का, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. अमरावती जिल्ह्यात नाफेडने वीस खरेदी केंद्रे सुरू केली असून एकूण एक लाख ६७ हजार ५२ क्विंटल सोयाबीनची खरेदी केली आहे.

खुल्या बाजारात दर पडले असल्याने सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर शासकीय खरेदीची घोषणा केली. राज्यासाठी १४ लाख १३ हजार मेट्रिक टन खरेदीचे उद्दिष्ट निर्धारित केले. मात्र ही खरेदी गतीने न करता अनेक अडचणी ठेवत मंद ठेवली. बहुतांश शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात सोयाबीन विक्री शिवाय पर्याय उरला नाही.

हमीदर ४८९२ रुपये प्रति क्विंटल असताना खुल्या बाजारात चार हजारांवर भाव नसल्याने शेतकऱ्यांची शासकीय खरेदी व खुला बाजार, अशा दोन्ही ठिकाणी कोंडी झाल्याचे समोर आले आहे. मुदतवाढीनंतर ८३७ शेतकऱ्यांची नोंदणी हे शासकीय व राजकीय अनास्था स्पष्ट करणारे ठरले आहे.

पुन्हा मुदतवाढीची मागणी

पोर्टलवरील अडचणीमुळे नोंदणी न झाल्याने शेकडो शेतकरी सोयाबीन विकू शकलेले नाहीत. प्रत्येक केंद्रावर पाचशेवर शेतकऱ्यांचे अर्ज नोंदणीसाठी प्रलंबित आहेत. पोर्टलवर एका अर्जाची नोंदणी करण्यासाठी किमान अर्धा तास लागतो.

या गतीने दिवसभरात वीस ते तीस अर्ज नोंद होत असल्याचे केंद्र चालकांनी सांगितले. नोंदणीअभावी प्रलंबित राहिलेल्या अर्जांची नोंदणी करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे आता लक्ष वेधल्या गेले आहे.