भारतात आधुनिक वायदे बाजार (Modern Future Market) २००३ मध्ये चालू झाला. त्याला आता जवळ जवळ दोन दशके उलटली आहेत. या काळामध्ये हा बाजार खरे तर मोठ्या प्रमाणावर वाढायला हवा होता. परंतु सुरुवातीपासूनच हा बाजार विकसित होऊ नये यासाठी प्रयत्न झाले. त्यामध्ये मूठभर परंतु वजनदार व्यापारी घटक आणि राजकीय हस्तक्षेप या गोष्टी निर्णायक ठरल्या. त्यामुळे हा बाजार अपेक्षित वाढ साध्य करू शकला नाही. जोडीला या बाजारातील तांत्रिकता आणि त्याची माहिती नसलेले धोरणकर्ते, व्यापारी, उत्पादक आणि गुंतवणुकदार यामुळे देखील वायदे बाजार म्हणावा तशी वाढ साध्य करू शकला नाही, हे वास्तव आहे.

दुर्दैवाने हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढी माध्यमे सोडली तर या बाजाराच्या उपयुक्तेबाबत शेतकरी आणि इतर घटकांमध्ये जाणीव निर्माण करण्याच्या दृष्टीने फारसे कोणी प्रयत्न करताना दिसलेले नाही. अपवाद ‘ॲग्रोवन’सारख्या शेतीला वाहिलेल्या माध्यमाचा. ॲग्रोवनने मात्र सातत्याने याबाबतीत वाखाणण्याजोगी कामगिरी केली आहे. त्याचा काही एक सकारात्मक परिणाम मागील एक-दोन वर्षांत निदान महाराष्ट्रात तरी दिसून आला आहे.

परंतु वायदे बाजाराच्या विरोधातले प्रयत्न अजूनही कमी होताना दिसत नाहीत. अलीकडचेच उदाहरण घ्यायचे तर हळद वायदेबंदी बाबतचा तिढा ताजा असतानाच दुसरीकडे डिसेंबरपर्यंतच असलेली सोयाबीनवरची वायदे बंदी यापुढे देखील चालूच ठेवावी अशी अजब मागणी पुढे आली आहे. इंदूर येथील प्रक्रियाधारकांची प्रसिद्ध संस्था सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सोपा) ही मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ सोपाने सेबी या बाजार नियंत्रकाला दिलेल्या पत्रात काही कारणे नमूद केली आहेत. खुद्द सोपाचे सभासद तरी ती कारणे मान्य करतील का, अशी शंका येते. या संस्थेने मागील पाच-सहा वर्षांमध्ये अशीच मागणी तीन वेळा तरी केलेली आहे. आणि दरवेळी या मागणीला कडाडून विरोध झाल्यामुळे ती मागे घ्यावी लागली. विशेष म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी सोयाबीन वायदेबंदीच्या मागणीच्या वेळी महाराष्ट्रामधून शेतकरी वर्गाकडून कडाडून विरोध झाल्यामुळे ती मागणी हवेत विरून गेली होती.

अशाच प्रकारचा प्रतिसाद या वेळी देखील शेतकरी वर्गाचा राहील, याबाबत खात्री बाळगण्यास हरकत नाही. याला मुख्य कारणे दोन. एक म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी वायदेबंदी विरुद्ध उठवलेल्या आवाजानंतर वायदे व्यवहार चालूच राहिले. त्यानंतर आलेल्या अभूतपूर्व तेजीमध्ये शेतकऱ्यांनी देखील मोठ्या प्रमाणात वायद्यांमध्ये भाग घेऊन या बाजाराचा लाभ मिळवला. दुसरे कारण म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी ७,००० रुपये प्रतिक्विंटल असणारे सोयाबीनचे भाव आज ५,२०० ते ५,३०० रुपयांवर आल्यामुळे शेतकरी आधीच हवालदिल झाले आहेत. मागील हंगामाचे २० लाख टन सोयाबीन शिल्लक असल्याची चर्चा आणि वायदेबंदी यामुळे ऐन हंगामात भाव ४,५००-४,७०० रुपयांपर्यंत घसरण्याची भीती दबक्या आवाजात व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वायदे बाजाराचा आधार वाटत आहे. ते वायदेबंदीच्या विरोधात भूमिका घेतील.

आता आपण सोपाने केलेल्या आरोपांकडे पाहू. सोपाने म्हटले आहे की भारत हा सोयाबीनचा महत्वाचा उत्पादक नसल्यामुळे सोयाबीन वायद्यांची भारतात आवश्यकता नाही; तसेच येथे होत असलेला व्यापार हा केवळ सट्टेबाजीचा प्रकार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की भारत जगाच्या दृष्टीने मोठा उत्पादक नसला तरी भारतात सोयाबीनचे महत्व वाढत आहे. तर सोयाबीन वायदा कॉन्ट्रॅक्ट हे कमोडिटी बाजारात अनेक वर्षे पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये मोडले गेले आहे. त्यामधील ओपन इंटरेस्ट (ओपन इंटरेस्ट हे बाजारातील हेजर्स, उद्योगक्षेत्र, आणि उत्पादक यांच्या सारख्या महत्वाच्या घटकांचा सहभाग दर्शवते) हा अनेकदा अडीज-तीन लाख टन एवढा होता. तर डिलिव्हरी साडेचार लाख टन एवढ्या मोठ्या संख्येने झाल्याचे दिसून आले आहे. एनसीडीईएक्स संकेतस्थळावरील माहितीनुसार आय.टी.सी.सारख्या महाकाय कंपनीला देखील जोखीम व्यवस्थापनासाठी एक लाख टनाचा कोटा दिला गेलेला आहे. भारतातील शेतकरी, व्यापारी, प्रक्रियादार यांच्यासाठी फायदेशीर असलेले वायदे कॉन्ट्रॅक्ट बंद करण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांमागे नक्की कोणता डाव असावा हे न समजण्याएवढा शेतकरी आज दूधखुळा राहिलेला नाही.

सोपाने असा दावा केला आहे, की २०२१ मध्ये वायदे चालू असताना सोयाबीनमध्ये मोठे चढउतार झाले होते; त्याला सट्टेबाजी जबाबदार होती तर वायदे बंद असलेल्या २०२२ या वर्षात आतापर्यंत सोयाबीनमधील चढउतार सर्व साधारण होते. याबाबत सर्व जगाला वस्तुस्थिती ठाऊक आहे की, २०२१ हे कमोडिटी बाजारातील अपवादात्मक वर्ष राहिले आहे. सोयाबीन भारतातच नव्हे, तर जगात विक्रमी पातळीवर पोहोचले. यामध्ये अमेरिका खंडातील दुष्काळ हे प्रमुख कारण होते. या दुष्काळामुळे जागतिक बाजारात सोयाबीनचे उत्पादन सलग दोन वर्षे घटले. दुसऱ्या बाजूला चीनने केलेली १०० दशलक्ष टन एवढी विक्रमी सोयाबीन आयातदेखील तेजीला कारणीभूत ठरली.

भारताबाबत बोलायचे तर हंगामाच्या सुरुवातीलाच विक्रमी सोयापेंड निर्यात झाली. त्यामुळे सोयाबीनचे साठे कमी झाले. त्यानंतर देशात सोयाबीनचे उत्पादन बरेच कमी असल्याची अनुमाने येत गेली. त्यामुळे अचानक सोयाबीनची मागणी वाढली आणि आवक घटली. जोडीला जागतिक बाजारात तेजीचा कल असल्यामुळे त्याचा परिणाम होऊन किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या. परंतु सोपाने म्हटल्याप्रमाणे त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र निर्यात बाजारपेठेमध्ये सोयपेंडचे भाव दुप्पट झाल्यामुळे सोयाबीन प्रक्रियाधारकांनी बक्कळ नफा कमावल्याचे आपण पहिले.

२०२२ मध्ये भावात जास्त चढउतार न झाल्याचे मुख्य कारण म्हणजे जीएम सोयाबीनपासून बनवलेली सोयपेंड आयात करण्यास दिलेली परवानगी आणि जागतिक बाजारातील तुलनात्मक स्थैर्य. परंतु तरीही सोपाने म्हटल्यानुसार किमतीमधील चढ-उतार हीच मोजपट्टी वापरायची तर लक्षात येईल की २०१८-२०१९-२०२० या तीन वर्षांत वायदे बाजार चांगला चालू असताना सोयाबीनचे भाव कमालीचे स्थिर होते.

थोडे मागे गेल्यास असे दिसेल, की २०२० वर्षासाठी सोयाबीन उत्पादनाचे सुरुवातीचे १२५ लाख टन उत्पादनाचे अनुमान सोपाने नंतर १०० लाख टनांच्या आसपास आणले होते. त्यामुळे देखील तेजीला मदत झाली होती. परंतु शेतकऱ्याचे नुकसान करणारी आपलीच आकडेवारी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कशी बदलू शकते, त्यामागचे इंगित काय याचे उत्तर सोपाने कधी दिले नाही. केवळ आपल्याला सोयीचे आकडे घेऊन त्याचा घोळ घालून आपले घोडे दामटण्याचे प्रकार या संघटनेने थांबवले नाहीत तर या संघटनेची उरलीसुरली विश्‍वासार्हतादेखील मुठभर सभासदांमुळे संपुष्टात येईल.

विशेष म्हणजे सोपापेक्षा अनेक पटीने मोठ्या असलेल्या सॉल्व्हन्ट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्यूसर्स असोसिएशन यासारख्या खाद्यतेल व्यापाऱ्यांच्या संघटना सर्वच कृषिमाल वायदे व्यवहार पुन्हा चालू करण्यासाठी निकराचे प्रयत्न करत आहेत. आणि सोपा मात्र वायदेबंदीची मागणी करत आहे. त्यामागचे कारण काय असावे, याची कल्पना बाजारातील सर्व सहभागी घटकांना आलेली असल्यास नवल वाटू नये.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)