Pune News: इंडोनेशिया आणि मलेशियाने कच्च्या पाम तेल निर्यातीवर शुल्क लावून रिफाइंड पामतेल निर्यातीला प्रोत्साहन दिले आहे. रिफाइंड पाम तेलाची आयात वाढत असल्याने देशातील रिफायनरींच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर होत नाही. त्यामुळे रिफाइंड तेलाचे आयात शुल्क वाढवून ४० टक्के करावे, अशी मागणी द साॅल्वेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसईए) अध्यक्ष संजीव अस्थाना यांनी केली.

श्री. अस्थाना यांनी नुकतेच केंद्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र लिहिले. कच्चे पाम तेल आणि रिफाइंड पाम तेलाच्या आयात शुल्कात केवळ ७.५ टक्क्यांची तफावत आहे. ही तफावत किमान १५ टक्का असणे आवश्यक आहे. रिफाइंड पाम तेलावर सध्या ३२.५ टक्के आयात शुल्क आहे. ते आता किमान ४० टक्के करावे. त्यामुळे रिफाइंड पाम तेलाची आयात कमी होईल आणि कच्च्या पाम तेलाची आयात वाढेल. त्यामुळे देशात होणारी पामतेलाची एकूण आयात कायम राहील आणि त्याचा खाद्यतेल दरावरही परिणाम होणार नाही.

“रिफाइंड पाम तेलाची आयात कमी करून कच्च्या पामतेलाची आयात वाढवल्यास देशातील रिफायनरींच्या क्षमतांचा पूर्ण वापर करता येईल. तसेच यातून देशात रोजगार निर्मितीही होईल. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया उद्दिष्टालाही चालना मिळेल”, असेही श्री. अस्थाना यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

देशात रिफाइंड पाम तेलाची आयात स्वस्त पडत असल्यामुळे रिफायनरी उद्योगाला फटका बसला आहे. याचा दीर्घकाळात मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारत पामतेलाची आयात मुख्यतः इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून करतो. देशातील रिफायनरी उद्योग कच्च्या पाम तेलाची आयात करून त्यावर प्रक्रिया करतो. देशाची रिफाइंड पाम तेलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकही करण्यात आली. कच्च्या पाम तेलाची आयात केल्यास देशात मूल्यवर्धानाला प्रोत्साहन मिळते. यातून रोजगार निर्मिती होते, असेही श्री. अस्थाना यांनी पत्रात म्हटले आहे.

‘‘आयातीच्या खर्चासह भावाचा विचार केला तर रिफाइंड पाम तेल कच्च्या पाम तेलापेक्षा टनामागे ५० डाॅलरने स्वस्त पडत आहे. त्यामुळे कच्च्या पामतेलाची आयात कमी होऊन रिफाइंड तेलाची आयात वाढत आहे. हे देशहिताच्या विरोधात आहे,’’ असेही श्री. अस्थाना यांनी पत्रात म्हटले आहे.