Kalamana APMC News नागपूर ः कळमना बाजार समितीत संत्रा विक्रीसाठी (Orange Market) आणणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून प्रती टन १०० किलो काट आकारला जातो. ही लुट थांबविण्याची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी असताना हा विषय आजवर कोणीच गांभीर्याने घेतला नाही.

परिणामी लुटीचा (Farmers Loot) हा प्रकार सर्रास सुरू होता. आता मात्र जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीने थेट या विरोधात ठराव घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना यामध्ये हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

राज्यात सुमारे १ लाख १० हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर संत्रा लागवड आहे. त्यातील ७० हजार हेक्‍टर क्षेत्र एकट्या अमरावती जिल्ह्यात तर अवघे २५ हजार हेक्‍टर क्षेत्र नागपूर जिल्ह्यात आहे. आकडेवारीनुसार संत्र्याखालील सर्वाधीक क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात असताना या भागातील एकाही बाजार समितीत संत्र्याची खरेदी होत नाही.

वरुड, मोर्शी भागात खासगी मंड्या असून त्या ठिकाणी व्यापारी थेट खरेदी करून देशाच्या इतर भागात संत्रा पाठवितात. बांगलादेशी व्यापारी देखील याच मंडीतून संत्रा खरेदी करतात. परंतु येथील व्यवहारांसाठी कोणतीच नियमावली नाही.

त्यामुळे फसवणूक टाळण्यासाठी बहुतांश शेतकरी कळमना बाजार समितीत संत्रा विक्रीसाठी आणतात. या ठिकाणी मात्र संत्रा उत्पादकांची पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप आहे.

छुपी दलाली आणि प्रती टनामागे ठरावीक सूट येथे घेतली जात असून हा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. महाऑरेंजच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाच टक्‍के दलाली त्यासोबतच प्रती टन २० ते १०० किलो सूट येथे मागितली जाते. फळांची विक्री करताना शेतकऱ्यांच्या गाडीत काही फळे कमी प्रतीच्या दर्जाची असतात.

त्यामुळे नुकसान होत असल्याचे सांगत ही सूट आकारली जाते. महाऑरेंजने ही सूट आकारली जाऊ नये याकरिता वारंवार पाठपुरावा केला.

आता मात्र जिल्हा परिषदेनेच ही लुट थांबावी याकरिता पुढाकार घेतला आहे. कृषी विषय समितीचे अध्यक्ष तसेच कृषी सभापती प्रवीण जोध यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत वृंदा नागपूरे यांनी हा विषय मांडला.

प्रती टन १०० किलो काट कळमना बाजारात घेतली जात असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. हा प्रकार थांबावा असा ठराव संमत करीत याप्रकरणात हस्तक्षेपासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेने संत्रा उत्पादकांचे हित जपत घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल सर्वदूर कौतुक होत आहे.

व्यापारीस्तरावर ही सूट घेण्याची पद्धती आहे. प्रती टन २० ते १०० किलो अशी ती घेतली जाते. परंतु अशाप्रकारची सूट किंवा काट घेणे म्हणजे शेतकऱ्यांची लुटच आहे. जिल्हा परिषदेने संवेदनशीलता दाखवीत या संदर्भाने ठराव घेतला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाची केलेली मागणी स्वागतार्हच आहे.

- श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज