Nagpur News : देशभरातील जिनर्सकडून आकारल्या जाणाऱ्या आरसीएमचा (रिव्हर्स चार्ज मॅकेनिझम) परतावा सुलभ पद्धतीने आणि विनायास मिळावा त्याबरोबरच हा कर पाच टक्क्यांवरून एक टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, अशी मागणी विदर्भ कॉटन असोसिएशनने केली. केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री गिरिराज सिंग यांची दिल्लीत भेट घेत ही मागणी करण्यात आली.

शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदीच्या वेळी जिनर्सला पाच टक्‍के आरसीएम कर भरावा लागतो. कापसापासून गाठ तयार करून त्याच्या विक्रीच्यावेळी या कराचा परतावा मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होते. ही प्रक्रिया वेळकाढू असल्याने आरसीएमअंतर्गत परतावा मिळण्यास बराच कालावधी खर्च होतो. जिनिंग व्यावसायिक हंगामात कापसाचे चुकारे करण्यासाठी मोठी रक्‍कम खर्ची घालतात. शेतकऱ्यांना कापसाचे चुकारे नगद द्यावे लागतात.

त्यातच आरसीएमअंतर्गत कोट्यवधींची रक्‍कम गुंतून पडते. त्यामुळे बाजारातून उचल केलेल्या रकमेवर त्यांना व्याजाचाही भरणा करावा लागतो. ही परिस्थिती लक्षात घेता आरसीएम परताव्याची प्रक्रिया सुलभ असावी आणि हे पैसे मिळण्याकरिता ठरावीक कालावधी निश्‍चित करावा, अशी मागणी आहे. सध्या आरसीएमअंतर्गत पाच टक्‍के कर आकारणी होते. ही रक्‍कम अधिक असल्याने शासनाला व्यवहाराची माहितीच हवी असेल तर ती एक टक्क्यापर्यंत कमी करूनही घेता येईल.

त्यामुळे आरसीएम कर आकारणी ५ टक्क्यांवरून १ टक्‍का करावी. सरकीपासून १० ते ११ टक्‍के तेल मिळते. त्याची विक्री केल्यानंतर आरसीएमच्या एकूण करापैकी ३० ते ३५ टक्‍के कराचा परतावा मिळतो. उर्वरित परतावा गाठ विक्रीनंतर दिला जातो. सरकी पेंडच्या व्यवहारावर मात्र आरसीएम कराची आकारणी केली जात नाही. मात्र पेंडच्या व्यवहारावरदेखील असा कर आकारावा, अशी मागणी असल्याचे विदर्भ कॉटन असोसिएशनचे अध्यक्ष भावेश शहा यांनी सांगितले.