Nashik News : द्राक्षापासून उत्पादित बेदाणा (मनुका)यास कृषी उत्पादनाचा दर्जा देत वस्तू व सेवा (जीएसटी) करातून वगळण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी केली. या पाठपुराव्याला यश आले आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेमध्ये बेदाणा करमुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

वस्तू व सेवा कर परिषदेची ५५ वी बैठक शनिवारी (ता. २१) जैसलमेर(राजस्थान) येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या परिषदेत देशभरातील सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री, मंत्री सहभागी झाले आहेत. या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधित्व महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले. हळद, गूळ याप्रमाणेच बेदाणा कृषी उत्पादन असल्याने त्याला वस्तू व सेवा करातून वगळण्याची शिफारस मंत्री तटकरे यांनी केली होती. त्यास परिषदेत मान्यता देण्यात आली आहे.

यापूर्वी ५ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) असणारे हे उत्पादन आता करमुक्त झाले आहेत. बेदाणे, हळद, गूळ हे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित करात (MVAT) करमुक्त होते. बेदाणा या अपवादाव्यतिरिक्त इतर सुकामेवा कराच्या कक्षेत येत होता. इतर कुठलीही प्रक्रिया न करता केवळ द्राक्षे सुकवून बेदाणे तयार करण्यात येतात. त्यामुळे याला कृषी उत्पादनाचा दर्जा देत सध्याच्या ५ टक्के कर कक्षेतून वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीवर सकारात्मक निर्णय होऊन शेतकऱ्यांकडून विक्री होणारे बेदाणे करमुक्त झाले आहेत.

द्राक्ष बागायतदार संघाचा पाठपुरावा

हळद व गूळ या कृषी उत्पादनाप्रमाणे द्राक्षापासून उत्पादित बेदाणा(मनुका) हा ग्राह्य धरून ५ टक्के जीएसटी तसेच कोल्ड स्टोअरेजमध्ये ठेवलेल्या बेदाणा भाडेपट्ट्यावर लावला जात असलेला १८ टक्के जीएसटी पूर्ण माफ करावा, अशी मागणी राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने सातत्याने केली होती.

त्यानुसार संघाने केंद्र व राज्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ऑगस्ट-२०२४ मध्ये पुणे येथील द्राक्ष बागायतदार संघाच्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित असताना याबाबत मागणी केली होती. यावर मंत्रालयात ३० ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्री, सचिव यासह द्राक्ष बागायतदार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यानुसार पुढे राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा केल्याने हे यश मिळाले आहे.