केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयातीनं शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि प्रक्रियादार करत आहेत. आता मात्र कृषी मंत्रालयाने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याची सूचना केली आहे. जेणेकरून तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्यामुळे खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केली जाईल, अशी चर्चा आहे.

सध्या कच्चं पाम, सोयाबीन, सूर्यफुल तेलाच्या आयातीवर ५.५ टक्के आणि रिफाईन्ड तेलावर १३.७५ टक्के आयात शुल्क आहे. त्यामुळे तेलबिया उत्पादक शेतकरी जेरीस आले आहेत. केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयातीच्या निर्णयाचा झटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागला होता. ऐन आवकेच्या हंगामात सोयाबीन दर हमीभावाच्या खाली राहिले.

केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय तेलबिया मिशनची घोषणा केली. यामध्ये तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची रूपरेखा आखली गेली. तसेच लवकरच ६ हजार ८०० कोटी रुपयांची राष्ट्रीय तेलबिया मिशनसाठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे मात्र खाद्यतेल आयातीचा ओघ सुरूच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, सूर्यफुल या तेलबिया पिकांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळे शेतकरी खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी करत आहेत.

खाद्यतेल आयात शुल्कातील वाढीला अन्न मंत्रालयाचा विरोध नाही. परंतु याबद्दल अंतिम निर्णय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीमध्ये घेतला जाईल, असं अधिकारी सांगत आहे. कृषी मंत्रालयाने खाद्यतेल शुल्कात किती वाढ करावी, याबद्दल सूचना केली नाही. परंतु आयात खाद्यतेलाच्या किंमती देशांतर्गत तेलबिया पिकांच्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यतेलाच्या किंमती अधिक असाव्यात, अशी सूचना कृषी मंत्रालयानं केली आहे. सोयाबीन आणि भुईमुग काढणीचा हंगाम अवघा महिन्यातवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळं खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

केंद्र सरकारनं सोयाबीनसाठी ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव जाहीर केला आहे. सध्या काढणी केलेल्या सोयाबीनला मध्य प्रदेशमधील बाजारात प्रतिक्विंटल ४ हजार १५० रुपये तर महाराष्ट्रात ४ हजार १८५ रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत असल्याचं शेतकरी सांगत आहेत. पुढील एक महिन्यात आवकेचा हंगाम सुरू होईल. त्यामुळे खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयातीच्या निर्णयामुळे मागील हंगामात सोयाबीन उत्पादकांना मोठा फटका बसला. शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयाबद्दल नाराजी आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी महायुतीला भोवली आहे. आता महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. नुकतेच परळी येथील राज्य कृषी महोत्सवात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोयाबीन दराबाबत केंद्र सरकारनं मदत करावी, अशी विनंती केंद्रिय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना केली होती. त्यावर चौहान यांनी सोयाबीन उत्पादकांसाठी त्रिसूत्री राबवण्याचं जाहीर केलं होतं.