Kolhapur News : केंद्राने दुसऱ्या टप्प्‍यात निर्यातीस परवानगीबाबत नकारात्मक भूमिका घेतल्‍याने याचा फटका साखर निर्यात करणाऱ्या बंदरांना बसला आहे. गेल्या वर्षी विक्रमी निर्यात झाल्‍याने यंदाही चांगली साखर निर्यात होईल ही अपेक्षा बंदरांना होती. गेल्या वर्षी जूनपर्यंत बंदरातून साखर निर्यात झाली होती.

यंदा मार्च महिन्यातच साखर निर्यातीचे काम थंडावले. यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून साखर निर्यातीच्या बाबतीत बंदरांवर शांतता असल्याचे चित्र आहे. जूनपर्यंत निर्यात सुरू राहील या अपेक्षेने अनेक बंदरांच्या व्‍यवस्थापनाने जादा मनुष्यबळाची तजवीज केली होती, पण नियोजन फिस्‍कटल्‍याने हे मजूरही अन्य ठिकाणी निघून गेले. याचा फटका बंदर व्यवस्थापनाला बसला आहे.

भारतात १३ मोठी, तर सुमारे २०० छोटी बंदरे आहेत. साखरेची निर्यात बहुतांशी करून महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिळनाडू येथील बंदरांतून होते. गेल्‍या वर्षी या राज्यातील बंदरांमधून १०० लाख टनांहून अधिक निर्यात झाली. साखर निर्यातीचा वेग वाढल्‍याने गतवर्षी अनेक बंदरांना ऐनवेळी मनुष्यबळ वाढवावे लागले होते. यंदा ६० लाख टन साखरेला परवानगी दिल्यानंतर सुरुवातीच्‍या टप्प्‍यात लगबग वाढली.

केंद्राने परवानगी द्यायच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर कारखान्यांनी अगोदरच निर्यातीचे करार केले आहे. निर्यात करार केलेल्‍या साखरेची वाहतूक मार्चपर्यंत चालली. त्‍यानंतर मात्र केंद्राने नव्‍याने परवानगी न दिल्याने करार व प्रत्‍यक्ष निर्यातीचे चक्र थांबले. केंद्राने पहिल्या टप्प्यातील निर्यातीची परवानगी देताना मेमध्ये अंदाज पाहून आणखी निर्यातीला परवानगी देण्याचे सांगितले होते.

पण यंदा अपेक्षेपेक्षा उत्पादन कमी झाले. सरकारने परवानगी बाबत हात आखडता घेतला. किमान आणखी दहा ते पंधरा लाख टन साखर निर्यात करण्‍यास तरी नक्की परवानगी मिळेल, असा विश्‍वास साखर उद्योगाला होता. पण साखर उद्योगाबरोबरच बंदर व्यवस्थापनाचा अपेक्षा भंग झाला.

मार्चनंतर कारखान्याकडून साखर बंदरावर यायची बंद झाली. पुरेशी साखर नसल्याने साखरेसाठी जहाजेही उपलब्ध झाली नाहीत. यामुळे मजूर काही काळ बंदरावर थांबले. पण साखर येणे बंद झाल्‍याने मजूर इतर बंदरांकडे इतर अन्न धान्याच्या निर्यात कामाकडे गेले, यामुळे साखर निर्यातीचे कामच थांबले.

अनेक बंदरांवरील आयात निर्यातीची लगबग पावसाळ्यामुळे जूनपर्यंत थंडावते. सध्या केंद्राने जादा साखरेच्या निर्यातीस परवानगी देण्याचा निर्णय अधांतरी ठेवला आहे, परिणामी, ऑक्टोबरपर्यंत तरी साखर निर्यातीसाठी कोणतीच लगबग असणार नाही हे निश्‍चित झाले आहे.