पुणे ः देशात नारळाऐवजी कल्पवृक्ष म्हणून आता ऊस पीक (Sugarcane Crop) उदयाला आले आहे. मात्र त्याचे लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्यासाठी साखर उद्योगात (Sugar Industry) धोरणात्मक सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. त्यासाठी दहा सूचनांचा स्वतंत्र आराखडा राज्याने केंद्र शासनाला सादर केला आहे, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Shekhar Gaikwad) यांनी दिली.

डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनच्या (डीएसटीए) वतीने आयोजित केलेल्या चर्चासत्राचे उद्‌घाटन करताना देशातील तंत्रज्ञांसमोर ते बोलत होते. इथेनॉल, बायोसीरप, झेडएलडी तंत्राची सध्याची वाटचाल व भविष्य या विषयावर या वेळी अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली.

डीएसटीएचे अध्यक्ष एस. बी. भड, प्राज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष अतुल मुळे, डीएसटीएचे तांत्रिक उपाध्यक्ष एस. डी. बोखारे, कार्यकारी संचालक गौरी पवार, माजी कुलगुरू डॉ. योगेंद्र नेरकर व डॉ. राजाराम देशमुख, प्रख्यात ऊस संशोधक डॉ. सुरेश पवार तसेच इतर शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ उपस्थित होते.

साखर आयुक्त म्हणाले, की इथेनॉल हेच साखर उद्योगाचे भवितव्य असेल. राज्यातील साखर उद्योगाची उलाढाल एक लाख कोटीच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे एफआरपीपोटी शेतकऱ्यांना ४६ हजार ५०० कोटी रुपये वाटले गेले.

यातून ग्रामीण भागाची क्रयशक्ती वाढली आहे. उसाला जास्त पाणी घेणारे पीक म्हणून नाव ठेवले जाते. मात्र एफआरपीमुळेच शेतकऱ्यांनी या पिकाची लागवड वाढवली आहे.

केंद्राने जर ज्वारीला चांगली एफआरपी दिली. तर शेतकरी उसाऐवजी ज्वारीचा पेरा वाढवतील. त्यामुळे दोष पिकाचा नसून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाकडून पैसा हवा आहे.

विदर्भात अजून चार लाख टन क्षेत्रात ऊस लागवड वाढविण्याइतपत क्षमता अद्यापही वापरली गेलेली नाही. त्यामुळे गोसी खुर्द जलाशयाच्या सिंचन क्षेत्रात १०० एकरांवर व्हीएसआयचे नवे ऊस संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी हालचाली सुरू केलेल्या आहेत.

विदर्भातील सिंचन क्षमता वापरली गेल्यास राज्याची ऊस लागवड २० लाख हेक्टरापर्यंत विस्तारू शकते, असे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले. साखर कारखान्यांना प्लेज लोन देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत त्रुटी आहेत. त्या हटवाव्या लागतील. बॅंकांच्या सध्याच्या धोरणाचा फटका साखर कारखान्यांना बसतो आहे.

त्यामुळे क्षमता असूनही साखर कारखान्यांची आर्थिक उलाढाल वाढत नाही, असे सांगताना साखर आयुक्तांनी कारखान्यांचेही कान टोचले. ‘‘सहकारी कारखाने असूनही ते एकमेकांना माहिती देत नाहीत.

मुकादम, कंत्राटदार, व्यापाऱ्याकडून फसवणूक झाल्यास कारखाना ती माहितीच जाहीर करीत नाही. ही माहिती दिल्यास इतर कारखान्यांची फसवणूक टळू शकते. आपल्याला अशी स्पर्धा नको आहे,’’ असे श्री. गायकवाड यांनी नमूद केले.

प्राज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुळे म्हणाले, ‘‘देशात ६० टक्के वाहने दुचाकी असून, त्यांच्या इंजिनमध्ये पर्यायी इंधन वापरासाठी सुधारणा झाल्या पाहिजेत. मात्र आता बजाज, होंडा, टीव्हीएस या नामांकित कंपन्या इथेनॉलयुक्त इंजिन असलेली वाहने बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत.

डिझेलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची संकल्पनाही वेगाने पुढे जाते आहे. अर्थात, भविष्यात धान्याधारित इंधनाची स्पर्धा साखर कारखान्यांना भासू लागल्यास हवाई इंधननिर्मितीचे अफाट मोठे क्षेत्र साखर उद्योगासाठी खुले असेल.’’

आराखड्यातील काही सुधारणा अशा...

- साखर उद्योग क्षेत्राबाबत निश्‍चित वाटचालीचा आराखडा हवा.

- साखर कारखान्यांमधील साखर व उपपदार्थ उत्पादनांचा नकाशा तयार करावा.

- देशातील सर्व साखर कारखान्यांचे मानांकन करावे.

- कामकाजातील पारदर्शकता व निर्णयाच्या जलद अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय संकेतस्थळ हवे.

- साखर कारखान्यांसाठी इतर मदत योजनांपेक्षा कमी व्याजदरात प्लेज लोन उपलब्ध करून द्यावे.

- दुबई, ब्राझीलप्रमाणेच भारतानेही आपापले साखर धोरण तयार करावे.