Nagpur News : बाजारात कापसाचे दर दबावात असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या बाजार हस्तक्षेपाची अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. मात्र संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतर नवी कार्यकारिणी निवडण्यासाठी असलेल्या पूर्वीच्या नियमावलीत ऐनवेळी बदल करण्यात आल्याने पणनची खरेदी लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे पणनच्या खरेदीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय)चा सबएजंट म्हणून पणन महासंघाला केंद्र सरकारने खरेदीसाठी परवानगी दिली आहे. ही परवानगी मिळून पंधरा दिवसांपेक्षा अधिकचा कालावधी लोटला असतानाही प्रत्यक्षात खरेदी होत नसल्याने पणन महासंघाच्या कार्यकारिणी निवडीची प्रक्रिया यापूर्वी नागपूर येथे स्थानिकस्तरावर पार पडत होती. सहनिबंधकांमार्फत सात दिवसांपूर्वी त्याकरिता नोटीस दिली जात होती. त्यानंतर निवडून आलेल्या संचालकांच्या माध्यमातून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच इतर कार्यकारिणी सदस्य निवडले जात होते.

गेल्या आठवड्यात संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर कार्यकारिणीच्या निवडीसाठीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी हालचाली सुरू असतानाच अचानक सरकारने सहनिबंधकांना असलेले कार्यकारिणी निवडीचे अधिकार काढून घेतले. आता पुणे येथील पणन संचालकांना कार्यकारिणी निवडीसंबंधीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

त्यासंबंधीचे आदेश अचानक काढल्याने ही प्रक्रिया कशी असेल त्याबाबत अजूनही कोणाकडे स्पष्टता नाही. परिणामी कार्यकारिणी निवडीची प्रक्रिया लांबणीवर पडणार असल्याचे संकेत आहेत. कार्यकारिणी निवडीची प्रक्रिया लांबल्याने पणन महासंघाकडून प्रस्तावित हमीभाव कापूस खरेदीची प्रक्रिया देखील लांबणार असल्याचे पणन महासंघाच्या सूत्रांनी सांगितले. ही गुंतागुंत निर्माण झाल्याने कापूस खरेदीचा तिढाही वाढला आहे.

कापूस उत्पादकांची कोंडी

देशात सुमारे १३० लाख हेक्‍टर तर राज्यात सुमारे ४४ ते ४५ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होते. विदर्भात कापसाखालील सरासरी क्षेत्र १८ लाख हेक्‍टर आहे. परंतु यंदाच्या हंगामात सुरुवातीला पावसाचा खंड त्यानंतर काही भागात झालेली अतिवृष्टी यामुळे कापसाची प्रत खालावली. एवढ्यावरच शेतकऱ्यांमागील संकटांचे शुक्‍लकाष्ठ संपले नाही.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात बोंडात कापूस असतानाच पुन्हा मॉन्सूनोत्तर पाऊस बरसला. कापूस भिजल्याने पिवळा पडला. कापसात ओलावा देखील वाढीस लागल्याने बाजारात हलक्‍या प्रतीच्या या कापसाला खरेदीदार मिळेनासा झाला. हमीभाव ७०२० रुपयांचा असताना ओल असलेल्या कापसाला बाजारात अवघा ६०२० ते ६७०० रुपयांचा दर मिळत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. अडचणीच अडचणी !

हंगाम अंतिम टप्प्यात

पणनला परवानगी मिळाल्यास २२ नोव्हेंबरपासून खरेदीचा होते. त्यानंतर जानेवारी अखेर किंवा गरज भासल्यास त्यापुढील काळापर्यंत खरेदी होते. मात्र यंदा हंगामाच्या अडीच महिन्यानंतर देखील खरेदी सुरू झाली नाही. परिणामी पणनच्या खरेदीमुळे विशेष काही फरक पडेल, अशी शक्‍यता कमीच असल्याचे विपणन तज्ज्ञ सांगतात.