भंडारा : अवघ्या सहा तासांत सहा लाख क्विंटल धान खरेदी (Paddy Procurement) केल्याप्रकरणी १०५ संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर या संस्थांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. यातील ९० संस्थांनी पणन अधिकाऱ्याकडे खुलासा सादर केला आहे. पंधरा संस्थांचे खुलासे अद्यापही अप्राप्त आहेत. लवकरच त्यांचेही खुलासे प्राप्त होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

गेल्या रब्बी हंगामात जिल्ह्यात धान घोटाळा उघडकीस आला होता. अवघ्या सहा तासांत सहा लाख क्विंटल धान खरेदीचा विक्रम २०७ संस्थांनी केला. या प्रकरणी तक्रारी झाल्यानंतर उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली. २०७ संस्थांपैकी चौकशीमध्ये १०५ संस्था प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आल्या होत्या. परंतु या संस्थांवर कोणतीच कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली नव्हती.

मात्र प्रशासनावर सातत्याने दबाव वाढत गेल्याने या दबावापोटी केवळ दंडात्मक कारवाई करून दोषी संस्थांना खरीप हंगामात धान खरेदीची परवानगी देण्यात आली. मात्र आमदार डॉ. परीणय फुके यांनी ग्राहक संरक्षण मंत्र्यांकडे निवेदन देऊन या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली. या निवेदनाची दखल घेत मंत्र्यांनी १०५ खरेदी केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश गुरुवारी (ता.१५) दिले.

जिल्हा पणन अधिकारी खुलाशांच्या आधारे अहवाल तयार करून तसा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करतील. खरीप हंगामात पणन महासंघाच्या वतीने २३३ संस्थांना धान खरेदीची परवानगी देण्यात आली होती. त्यापैकी २११ संस्थांनी प्रत्यक्ष खरेदी सुरू केली. मात्र धान घोटाळ्यातील १०५ संस्थांची खरेदी १५ डिसेंबरपासून थांबविण्यात आली आहे. जवळपास अर्धी धान केंद्रे बंद झाली आहेत.

यापुढे अनियमितता होणार नाही

पणन अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या खुलाशांत सर्वांनी एकसमान कारणे नोंदविल्याची माहिती आहे. आम्ही त्रुटी दूर केल्या आहेत. यापूर्वी दंड ही भरला आहे. त्यामुळे एकाच प्रकरणात दुसऱ्यांदा कारवाई योग्य नाही. तसेच आमच्याकडून यापुढे अनियमितता होणार नाही, असेही या संस्थांनी म्हटले आहे.