Nashik News : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व व्यवहार विभागाच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून ५ लाख टन रब्बी कांदा खरेदीची घोषणा झाली. तर राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ(एनसीसीएफ) तर्फे ७ मे पासून ५० खरेदी केंद्रांवर कांदा खरेदी सुरू होईल, अशी घोषणा पत्रकार परिषद घेऊन करण्यात आली.

आचारसंहितेच्या काळातही सरकार शेतकऱ्यांसाठी किती कामे करत आहे असा, सूर पत्रकार परिषदेत दिसून आला. मात्र या वेळी केलेली ही घोषणा नावापुरतीच उरली आहे. मतांवर डोळा ठेवून सरकार फक्त घोषणा करत असल्याची टीका कांदा उत्पादकांमधून होऊ लागली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा प्रश्न तापलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी मागे घेतल्याचा गाजावाजा केला. प्रत्यक्षात प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य व ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे घोषणा निर्यातीचा अपेक्षित फायदा झालेला नाही.

दुसरीकडे ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही केंद्रीय खरेदीदार संस्थांच्या माध्यमातून एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून कांदा खरेदी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र खरेदीस अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही.

‘एनसीसीएफ’चे अध्यक्ष विशाल सिंग हे ५ मे रोजी नाशिक दौऱ्यावर होते.त्यावेळी पिंपळगाव बसवंत येथील सुखशांती शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या गोदामात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तर पत्रकार परिषद घेऊन ७ मे पासून कांदा खरेदी सुरू होईल या बाबत आश्वस्त केले.

ही खरेदी ५० खरेदी केंद्रावर होईल शिवाय शेतकऱ्यांना ७२ तासांच्या आत थेट खात्यावर पैसे मिळतील, असा दावाही त्यांनी केला. या बाबत कार्यवाही झाली ना खरेदी सुरू झाली, अशीच परिस्थिती समोर आली आहे.

कांदा खरेदीसुरू होण्याची प्रतीक्षाच

‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून कांदा खरेदी सुरू करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून शेतकरी उत्पादक कंपन्या व महासंघाची निवड, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून खरेदी सुरू होईल, असे ठामपणे सांगितले गेले. मात्र खरेदी अद्याप सुरू झालेली नाही.

या मुद्द्यावर नाशिक शाखेचे व्यवस्थापक जीतीन ग्रोवर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तर पुणे शाखेचे व्यवस्थापक परीक्षित एम. यांना संपर्क साधला असता माहिती घेऊन सांगतो, असे सांगून अधिकचे बोलणे टाळले. सहा दिवस उलटूनही जिल्ह्यात खरेदी सुरू न झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. ‘नाफेड’च्या शाखा व्यवस्थापकांनाही खरेदीबाबत संपर्क साधण्यात आला; मात्र त्यांनीही प्रतिसाद दिलेला नाही.