Onion Market : कांद्याला दर १५ अन् निर्यातशुल्क १८ रुपये

Onion Export Duty : सध्या राज्यात कांद्याला प्रतिकिलो सरासरी १५ रुपये दर आहे, तर निर्यातीसाठी १८ रुपये निर्यात शुल्क निर्यातदारांना मोजावे लागत आहेत.
Onion Market
Onion MarketOnion Market

Nashik News : केंद्राच्या निर्यातबंदी मागे घेतल्याच्या निर्णयानुसार तात्पुरती दरवाढ वगळता प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य व सोबत ४० टक्के निर्यातशुल्क असल्याने कांदा पुन्हा गडगडला आहे. सध्या राज्यात कांद्याला प्रतिकिलो सरासरी १५ रुपये दर आहे, तर निर्यातीसाठी १८ रुपये निर्यात शुल्क निर्यातदारांना मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे उत्पादक, निर्यातदार संकटात असताना केंद्राचा डोळा महसुलवाढीवर असल्याची स्थिती आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा निर्यातबंदी मागे घेतल्याची घोषणा नुकतीच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाने केली. त्याचा चांगलाच गाजावाजा केला. त्या दिवशी कांद्याची तात्पुरती दरवाढ दिसून आली. मात्र कांदादर पुन्हा घटले आहेत.

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दोन पैसे पदरी मिळावी एवढीच माफक अपेक्षा कांदा उत्पादकांची आहे. मात्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे बाजारपेठेत अस्थिरता आहे. यामध्ये दोन्ही बाजूने शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे.

Onion Market
Onion Export : निर्यातीबंदीवरून केवळ स्टंटबाजी ? सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवल्यानंतरही कांद्याचे भाव का घसरले?

सरकार जरी शेतकऱ्यांसाठी निर्णय फायदेशीर असल्याचे सांगत असले तरी शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसा परत काढण्याचा डाव हा केंद्र सरकारचा असल्याचे या शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या ९ महिन्यांपासून कांद्याच्या मुद्द्यावर खेळ सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे कांदा उत्पादकांचे जवळपास ५ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

किमान निर्यातमुल्यानुसार निर्यातीच्या कांद्याचा प्रतिकिलो दर...४५ रुपये

किमान निर्यात मुल्यानुसार ४० टक्के प्रतिकिलो निर्यात शुल्क...१८ रुपये

बाजारातील प्रतिकिलो कांदादर...१५ रुपये

निर्यात शुल्क व बाजारातील दरातील तफावत...३ रुपये

Onion Market
Onion Issue : हस्तक्षेप थांबवा, कांदाप्रश्‍न कायमचा सुटेल

‘सरकार धंदा करू पाहतेय का? ’

शेतकरी गेल्या सहा महिन्यांत मेहनत घेऊन व भांडवल गुंतवून कांद्याचे किलोमागे जेवढे उत्पन्न मिळवीत नाही, त्याहून जास्त पैसे केंद्र सरकार कांदा निर्यात शुल्कातून कमवीत आहे. एकीकडे निर्यात शुल्क निर्यातदारांना द्यावे लागत असल्याने निर्यात कमी होत असून दरवाढीला पुन्हा ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे सरकार धंदा करू पाहत आहे का, फक्त कांद्याच्या बाबतीत असे निर्णय का, असा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व निर्यातदारांच्या आहेत. निर्बंध नकोत अशी त्यांची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांना लुटण्याचा हा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने शेतीमाल खरेदी विक्रीत हस्तक्षेप बंद करावा. वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरू असलेली लूट थांबवावी. सरकारला महसुलवाढीच्या अंगाने अर्थकारण कळते, मात्र शेतकऱ्यांचा दररोज तोटा वाढत असताना शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले जात आहेत.
- अनिल घनवट, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष
निर्यात शुल्काद्वारे कांदा उत्पादकापेक्षा सरकारच जास्त पैसा कमवत आहे. सरकारने निर्बंध घातले नसते, तर दोन पैसे मिळाले असते. घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर नसून सरकार किळसवाण्याप्रकारे स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.
- शिवाजीराव पवार, कांदा उत्पादक, देवळा, जि. नाशिक
आमच्या कष्टाने पिकविलेल्या कांद्यावर शुल्क आकारून लुट करण्यापेक्षा सरकारने व अधिकाऱ्यांनी आता स्वतःच कांदा पिकवावा. कांदा पिकवायचा आम्ही आणि शुल्क लावून पैसे कमवायचे सरकारने हे तर इंग्रज राजवटीपेक्षाही भयंकर काम सुरू आहे.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com