Onion Market Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Onion Price Drop: नवीन आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच कांद्याची दरकोंडी; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली!

India Onion Market: नवीन आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाखाली दर मिळत आहेत. केंद्र सरकारने २०% निर्यात शुल्क रद्द केले असले तरी त्याचा अपेक्षित फायदा दिसत नाही.

मुकूंद पिंगळे

Nashik News: केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १ एप्रिलपासून निर्यात शुल्क विरहित कामकाजाची अंमलबजावणी सुरू झाली. तर आता बुधवारी (ता. २) नवीन आर्थिक वर्षात कांद्याचे नियमित लिलाव सुरू झाल्यानंतर मार्चअखेरच्या तुलनेत कांद्याच्या दरात क्विंटलमागे २५० ते ३०० रुपयांपर्यंत घसरण आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.

मार्चच्या सुरुवातीलाच लेट खरीपबरोबरच नवीन रब्बी उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू होताच दर गडगडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष वाढला होता. त्याचे पडसाद कांदा उत्पादक पट्ट्यासह विधिमंडळ, संसदेपर्यंत उमटले. अखेर केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर लागू असलेले २० टक्के शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय २२ मार्च रोजी घेतला. त्यानंतर दारात काहीशी सुधारणा दिसून आली.

मात्र ज्याप्रमाणे तत्काळ प्रभावाने निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले, तसे घोषणेप्रमाणे तत्काळ प्रभावाने निर्यात शुल्क रद्द करण्यात आलेले नाही. त्यातच पुढे मार्चअखेर राज्यातील प्रमुख बाजार समितीमध्ये कांद्याचे लिलाव जवळपास ५ दिवस बंद ठेवण्यात आले. या कारणानेही कांद्याची आवक तुंबली. परिणामी आता कांदा दर सरासरी १,२५० रुपये इतके कमी झाल्याचे पाहायला मिळाले. तर लासलगाव सारख्या प्रमुख बाजार समितीमध्ये दुपटीने आवक वाढली होती.

निर्यात वाढ होऊन कांद्याच्या दरात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा असताना दर घसरल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. मार्चअखेरच्या तुलनेत कांदा दरात २५० ते ३०० रुपयांपर्यंत घसरण झाली आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान येथे कांद्याची उपलब्धता असल्याने राज्यातून देशांवर मागणी कमी असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

‘पणन'च्या नियमांना हरताळ, शेतकऱ्यांचा संताप

गेल्या चार वर्षांपूर्वी पणन संचालनालयाने परिपत्रक काढून सलग तीन दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवस बाजार समित्यांमध्ये शेतीमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद ठेवता येणार नाही, असे परिपत्रक काढून सुचित केले होते. मात्र या आदेशाला जिल्ह्यातील बाजार समित्या व व्यापाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवित हरताळ फासला आहे. मार्चअखेर २८ व २९ मार्च रोजी दोन लिलाव बंद ठेवले तर पुढे रविवारी (ता. ३०) व रमजान ईदच्या दिवशी (ता. ३१) सुट्ट्यांमुळे तर नवीन आर्थिक वर्षात १ एप्रिल रोजी देवाणघेवाण बंद असल्याने लिलाव बंद ठेवण्यात आले. मात्र सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या अगोदर २८ व २९ मार्च रोजी लिलाव बंद ठेवले नसते तर आवक तुंबली नसती. लिलावात शेतकऱ्यांना फटका बसला नसता, असा संताप शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

तुलनात्मक सरासरी दर स्थिती : (दर रुपये)

बाजार समिती...मार्चअखेर (२७ मार्च)...नवीन आर्थिक वर्षात (२ एप्रिल)... सरासरी घट

लासलगाव...१५००...१२५०...२५०

पिंपळगाव बसवंत...१५००...१३००...२००

केंद्र सरकारचे कांदा निर्यातीचे धोरण पूर्णपणे शेतकरीविरोधी असल्याने वारंवार शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. निर्यात शुल्क रद्द करण्यात झालेला विलंब आताच्या कांदा दर घसरणीला कारणीभूत आहे. तसेच जिल्ह्यातील व राज्यातील व्यापारी आणि बाजार समित्या यांचे मार्केट जास्त दिवस बंद ठेवण्याच्या धोरणामुळे अचानक कांदा आवक वाढून बाजारभावात घसरण होते. सरकारने कांदा निर्यातीच्या योग्य धोरणांसह बाजार समित्यांचे कामकाज सुधारण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष–महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत ८ निर्णयांना मान्यता; राज्यात १० उमेद मॉल उभारण्यात येणार

Manikrao Kokate : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा तूर्तास टळला?

Crop Insurance : मराठवाड्यात केवळ १२ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित

Agricultural Scheme: शेतकऱ्यांनो, ट्रॅक्टरसह कृषी अवजारांसाठी सरकारकडून ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान

Soybean Pest Control : सोयाबीन पिकावरील चक्रीभुंग्यांचे व्यवस्थापन

SCROLL FOR NEXT