नोव्हेंबर महिन्यात एक केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात येतं. कांदा पिकांची पाहणी करतं. कारण काय तर दुष्काळाची स्थिती निर्माण झालेली असते. पाहणी केल्यावर केंद्रीय पथक सरकारला अहवाल सादर करतं. या अहवालात पथक सांगतं की, यंदा दुष्काळाची स्थिती आहे. त्यावर पुढे काय होतं, तर केंद्र सरकारला आयतं कारण मिळतं. आणि केंद्र सरकार डिसेंबर महिन्यात पुढचा-मागचा विचार न करता मार्च २०२४ पर्यंत कांद्यावर निर्यात बंदी घालतं. कारण केंद्र सरकारला ग्राहकांचं हित सांभाळचं असतं. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी द्यायला केंद्र सरकार हयगय करत नाही. महाभारतातल्या अर्जुनाला जसा फक्त पोपटाचा डोळा दिसत होता. तसंच सध्या केंद्र सरकारला निवडणुक दिसायला लागलीय. 

कांदा महाग झाला तर त्याची किंमत ग्राहक निवडणुकीत वसूल केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी केंद्र सरकारला भीती आहे. पण केंद्रीय पथकाने दिलेली माहिती चुकीची असून कांदा उत्पादकांचं मेहनत सडवणारी आहे. देशातील कांदा उत्पादनात यंदा घट येईल, असा अंदाज केंद्रीय पथकाने नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारसमोर सादर केला. निर्यात बंदी केल्यानंतर बाजारात कांदा दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण दिसायला लागली आहे. ज्या ग्राहकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने निर्यात बंदी घातली त्या ग्राहकांची कांद्याचे दर वाढल्याची ओरडही नव्हती. पण तरीही केंद्र सरकारला निर्यात बंदीची अवदसा सुचली. निर्यात बंदी नंतर बाजारात कांद्याची आवक वाढली आहे. बाजारात आवक वाढल्यामुळे दर घसरले आहेत.  

कांदा आवक आणि दराची तुलना केलेली आहे. ही तुलना कांदा निर्यात बंदीपूर्वी आणि कांदा निर्यातबंदीनंतरची आहे. यातील लासलगाव बाजार समितीतील कांदा दर आणि आवक यात कसा फरक पडला ते समजून घ्या. ७ डिसेंबर रोजी आवक होती ८ हजार १६८ टन आणि सरासरी भाव होता ३ हजार ३६० रुपये क्विंटल. तर निर्यातबंदी नंतर म्हणजे १३ डिसेंबर रोजी आवक होती २३ हजार ६९८ टन. आणि दर होता १ हजार ९०० क्विंटलचा. म्हणजे बाजारात निर्यातबंदीनंतर आवक वाढली आहे. याबद्दल नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडूकाका देवरे यांनी सरकारने निर्यात बंदी मागे घेण्याचा विचार करावा अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने चुकीच्या माहिती आधारे निर्यातबंदी केली आहे.  बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक होत असताना शेतकऱ्यांना दरातील घसरणीमुळे अडचण होत आहे. 

केंद्र सरकारने लावलेल्या ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य कमी होण्याची अपेक्षा होती. पण केंद्र सरकारने उलटी चक्र फिवरली आणि थेट निर्यात बंदीच घातली, असं शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण म्हणाले. चव्हाण म्हणाले, "सोलापूर बाजार समितीत ११ डिसेंबर रोजी उच्चांकी सव्वा लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली. म्हणजे उमराण्यातील दोन्ही बाजार पिंपळगाव आणि लासलगाव अशा मोठे चारही बाजार मिळून एका दिवसाकाठी जेवढी आवक होते, तेवढी एकट्या सोलापूर बाजार समितीत झाली. यंदाच्या लागणीचे आणि हेक्टरी उत्पादकतेचे चित्र पाहता डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर आवकेचा जोर वाढेल, असं दिसत होतं. त्यामुळे ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य कमी होण्याची अपेक्षा होती. म्हणजे निर्यातवरील बंधने शिथिल होतील असे वाटते होते. प्रत्यक्षात थेट निर्यातच बंद झाली! यापूर्वी, वैयक्तिक अनुभवात कांदा भाव वाढत असताना निर्यातबंदी होत होती. मात्र भाव घटत असताना निर्यातबंदी प्रथमच पाहायला मिळाली. यामागे केंद्रीय यंत्रणांचे कांदा मागणी-पुरवठाविषयक नेमके काय गणित आहेत, ते कळत नाही."

नोव्हेंबर महिन्यात केंद्राचं पथक खरीप कांदा लागवड, कांद्याची उपलब्धता आणि पुरवठा याची माहिती घेण्यासाठी नाशिक जिल्हयात आलं होतं. या पथकाने अहवाल दिल्यानंतर कांदा पुरवठा अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याचं मानून सरकार निर्यात बंदी केली. वास्तविक बाजारात वाढलेली आवक पाहता कांदा निर्यात बंदी म्हणजे आडमुठा निर्णय आहे, असं शेतकरी म्हणतात.

कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी केंद्र सरकार मागील वर्षाभरापासून मैदानात उतरलेलं आहे. जानेवारी-फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात कांद्याला गारपीटीचा फटका बसला. त्यासाठी अनुदान देण्याची घोषणा केली पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलाच नाही. 

त्यात नाफेडच्या खरेदीचा बोळा राज्य सरकारने फिवरला. त्यामुळे कांदा बाजार दबावात आला होता. त्यानंतर पाच राज्यातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावलं. त्यामुळे तर कांदा निर्यातीला मोठा झटका बसला. त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला. केंद्र सरकारने कांदा दर पाडण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात कांदा निर्यातमूल्य ८०० डॉलर केलं. त्यानंतर आता थेट निर्यातबंदीच घातली आहे. म्हणजे मागच्या वर्षभरात केंद्र सरकार कांद्याच्या मागे हात धुवून लागलेलं आहे. पण सरकारने ज्या माहितीच्या आधारे निर्यात बंदी घातली आहे, त्याचा मात्र शेतकऱ्यांना फटका बसतोय. केंद्र सरकारने याआधीही कांदा निर्यातीवर आवक कमी झाल्याने निर्यात बंदी केलेली आहे. पण यावेळी मात्र आवक वाढलेली असताना ही निर्यातबंदी घातली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सरकार कोंडी करत असल्याचे जाणकारांचं मत आहे. थोडक्यात काय तर केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानं कांदा उत्पादकांना मोठा फटका बसतोय.