Onion Market Update : शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली १९७९ मध्ये चाकणमध्ये कांद्याच्या प्रश्‍नावर शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन झाले. आज चार दशकांहून अधिक काळ उलटला तरी कांद्याचा प्रश्‍न धुमसत आहे. कांदा कधी शेतकऱ्यांना रडवतो तर कधी ग्राहकांना.

कांदा या पिकातून कमी दिवसांत, कमी पाण्यात सरासरी एकरी एक लाख रुपये उत्पन्न मिळणे शक्य आहे. ऊस पिकातून वर्षभरातून जितके पैसे मिळतात तितके पैसे चार-पाच महिन्यांत कांदा पिकातून मिळू शकतात हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. एक एकर उसाला जितके पाणी लागते, त्याच्या २० टक्के पाण्यात एक एकर कांद्याचे उत्पादन येते. यातून या पिकाचे महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील महत्त्व अधोरेखित होते.

देशात एकूण पिकणाऱ्या कांद्यापैकी जवळपास ७०-८० टक्के कांदा हा रब्बी हंगामात पिकतो. यामुळे तो वर्षभर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. खरिपात पिकणारा २०-३० टक्के कांदा मधल्या काळात बाजारात कमी पडतो. त्यामुळेच ऑगस्टपासून नोव्हेंबरपर्यंत दरवर्षी ग्राहकांना कांद्याचा तुटवडा भासतो. परिणामी, शासन यात हस्तक्षेप करते आणि दर नियंत्रणात ठेण्यासाठी विविध मार्गाने कांदा दरावर बंधने आणली जातात.

म्हणजेच निर्यात बंदी, निर्यात शुल्क लावणे, किमान निर्यात दर जाहीर करणे, हमीभावाने कांदा खरेदी करून खुल्या बाजारात नाफेडमार्फत कांदा विक्री करणे, अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा धाक दाखवून दर नियंत्रणात ठेवणे इत्यादी मार्ग अवलंबले जातात. २०१० ते २०२३ या कालावधीत देशातील कांदा निर्यातीवर किमान चार वेळा पूर्णपणे बंदी घातली आहे आणि आठ वेळा करनिर्बंध लादले गेले आहेत.

पुरवठ्यातील विस्कळीतपणा व कांदा दरातील चढ-उतार समजण्यासाठी आम्ही २०१२ ते २०२३ असा १२ वर्षांचा मार्केट डेटा अभ्यासला. या काळात २०११ ते २०१३ पर्यंत कांदा दर वाढीचा कल राहिला. २०१३ ते २०१६ पर्यंत किमती कमी झाल्या. २०१७ मध्ये चांगली वाढ झाली. २०१७ ते १८ पर्यंत किमती पुन्हा कमी झाल्या.

त्या नंतर २०१९ मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२० आणि २०२१ मध्ये किमती तुलनेने स्थिर राहिल्या. २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये कांदा दरात घट झाली. यातले प्रमुख निष्कर्ष म्हणजे कांदा बाजार लक्षणीय चढ-उतार अनुभवत अस्थिर असतो, मात्र तरीही जवळपास दरवर्षी ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळात कांद्याचे दर चढे राहतात तर फेब्रुवारी ते एप्रिल या काळात दरात नरमाई असते.

साठवणुकीची अपुरी व्यवस्था

देशाला दररोज ५० ते ६५ हजार टन कांदा लागतो. सण-उत्सव काळात वाढीव मागणी पकडूनसुद्धा देशाची एकूण कांदा गरज ही २१ दशलक्ष टन आहे. जवळपास ३० दशलक्ष टन कांदा पिकतो. यातून निर्यात होते साधारण ३ दशलक्ष टन. म्हणजे देशात ६ दशलक्ष टन कांदा शिल्लक राहायला हवा.

पण एकूण कांद्यापैकी जवळपास एक तृतीयांश म्हणजे १० दशलक्ष टन कांदा नासून खराब होतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे साठवणुकीची पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध नाही. तसेच अनियंत्रित आणि अशिफारशित मात्रेत कृषी रसायनांचा वापर केला जातो. तसेच पोटॅश किंवा फेरस सारखे अन्नद्रव्य कमी असलेल्या जमिनीतील कांदा कमी दिवस टिकतो.

कांदा दीर्घकाळ साठवण्यासाठी आवश्यक व परवडणारी कोल्ड स्टोअरेज क्षमता भारतात नाही, हा यातला मुख्य कळीचा मुद्दा आहे. प्राथमिक हाताळणीसाठी उभ्या करण्यात आलेल्या कांदा चाळीसुद्धा कधी जनावरांचे गोठे बनल्या कळालेच नाही. त्यामुळे साठवणुकीची व्यवस्था ही यातली ग्यानबाची मेख आहे.

वाढता उत्पादनखर्च

दुसऱ्या बाजूला कांद्याचा उत्पादन खर्च चक्रवाढ वेगाने वाढत आहे. कृषी निविष्ठांचे वेगाने वाढणारे दर, मजुरांची चणचण आणि त्यांच्याकडून होणारी अडवणूक यामुळे खर्च वाढतो. कांद्याचा उत्पादन खर्चात मजुरीच्या खर्चाचा वाटा हा ३५ ते ५० टक्‍क्यांपर्यंत जातो. उत्पादन खर्च करण्यासाठी दोन पातळ्यांवर काम करावं लागेल.

एक म्हणजे उत्पादकता वाढवून प्रति किलो खर्च विभागणी अधिक करावी लागेल. जगाची सरासरी कांदा उत्पादकता प्रति हेक्टर ६५ टन आहे. भारतात मात्र १६.५ टन आहे. दुसरे म्हणजे यांत्रिकीकरण वाढवावे लागेल. उत्पादकता कमी असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे गुणवत्ताहीन बियाण्यांचा पुरवठा.

कांद्याची टिकवणक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने नवीन वाण विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. जूनमध्ये पाऊस आल्यास रोपे टाकली तर मर भरपूर होते आणि कांदा काढणीच्या काळात पावसामुळे कांद्याचे नुकसान होते. त्यामुळे पाणी वापराच्या आधुनिक पद्धतींचा वापर आवश्यक आहे.

भारतात ग्राहकांना प्रक्रिया केलेला कांदा आवडत नाही. ‘जोपर्यंत कांदा कापताना महिलांच्या डोळ्यांतून पाणी येत नाही तोपर्यंत आणि पुरुष बुक्कीने कांदा फोडत नाही, तोपर्यंत कांदा खाल्ल्याचा फिल भारतीय नागरिकांना येत नाही,’ अशी मानसिकता दिसते.

निर्जलीकरण (डीहायड्रेशन) केलेला कांदा किंवा कांदा पेस्ट खाण्याची सवय वाढीस लागली तर १० दशलक्ष टन कांद्यावर आपण प्रक्रिया करून त्याची शेल्फ लाईफ वाढवू शकतो.

तुटवड्याच्या काळात तर तो नक्कीच परवडणारा पर्याय ठरू शकतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, देशांतर्गत उत्पादन, आयात-निर्यात धोरणे आणि हवामान परिस्थिती यासारखे घटकही कांद्याच्या किमतीवर लक्षणीय परिणाम करणारे ठरतात.

कांदाप्रश्‍नी उपाययोजना

शेतकऱ्यांना प्रमाणित, उत्तम गुणवत्ता असणारे, ट्रेसेबल, खात्रीचे कांदा बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायला हवे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्मयातून कांदा उत्पादक शेतकरी एकत्रित काम करू शकतात. कमी पाण्यामुळे कांदा रोपे तयार करण्याची अडचण येत असेल, तर शेडनेटसारखे तंत्रज्ञान वापरून त्यात रोपे तयार करता येतील. यातून नियंत्रित वातावरणात उत्तम दर्जाची, रोग-किडींपासून बचाव केलेली कांदा रोपे मिळवता येतील.

उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मालकीचे शेतकरी सुविधा केंद्र असायला हवे. मजुरांचा तुटवडा किंवा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कांदा प्लांटर मशिन शेतकऱ्यांच्या मालकीचे असावे. कांदा काढणी आणि ग्रेडिंगसाठी पोर्टेबल मशिन वापरावे. यातला साधारण १० ते ३५ टक्के कांदा लहान आकार राहिल्याने असाच वाया जातो, बांधावर टाकून सडवला जातो तो प्रक्रिया उद्योगात वापरासाठी उपलब्ध होऊ शकतो.

मग यातून निर्यातक्षम दर्जाचा उत्तम कांदा निर्यात करता येईल, त्यातही अधिक दर मिळणाऱ्या अमेरिका किंवा तत्सम मार्केटवर यातून फोकस करता येईल. या व्यतिरिक्त एकसमान आकार नसला, तरी चांगल्या आकाराचा माल देशांतर्गत बाजार पेठेत विक्री करता येईल. छोट्या आकाराचा पण दर्जेदार कांदा डीहायड्रेशन, पाडवर किंवा कांदा पेस्ट तयार करण्यासाठी वापरता येईल.

यातून शेतात पिकणाऱ्या सर्व आकाराच्या कांद्याचा वापर करून अधिकाधिक परतावा मिळवता येईल. गावपातळीवर महिलांसाठी कॉटेज इंडस्ट्री तयार होऊ शकेल आणि कमी दरात कांद्याचे प्रक्रिया केलेले उत्पादने वर्षभर उपलब्ध राहू शकतील. सायन्स फॉर सोसायटी ही कंपनी यादृष्टीने काम करत आहे.

कांद्याचा दराची सायकल ६० ते ९० दिवसांत वर-खाली होत राहते. कांद्याचे भाव गगनाला भिडले असा आरडाओरडा झाल्यास पुढच्या ६० ते ९० दिवसांत शेतकरी कांदा रस्त्यावर फेकत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते.

कांदा पडत्या काळात कोल्ड स्टोअरेजमध्ये साठवू शकलो तर यातून मार्ग काढता येईल. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मालकीची कोल्ड स्टोअरेज व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. याशिवाय रेडिएशन तंत्रज्ञान वापरून कांद्याचे स्प्राउटिंग कमी करता येणे शक्य आहे

सध्या कांदा उत्पादनातून महाराष्ट्राला १० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. वर सुचविलेल्या पद्धतीने राज्यात प्रमुख कांदा उत्पादक भागात मूल्यसाखळ्या निर्माण करता आल्यास महाराष्ट्राला ३० हजार कोटींपर्यंत उत्पन्न मिळवता येऊ शकेल. राज्यातील साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर कांद्याची व्यापक उद्योग व्यवस्था उभी राहायला हवी.

कांद्याची एकात्मिक बाजार व्यवस्था व मूल्यसाखळी (इंटिग्रेटेड मार्केट चेन) उभी राहणे गरजेचे आहे. त्यातून एकीकडे फ्रेश कांद्याची विक्री होईल. कांद्याचे दर जास्त प्रमाणात खाली गेले, तर त्या उत्पादनाची प्रक्रिया होईल. यासाठी कांद्याला संकुचित राजकारणाच्या विळख्यातून बाहेर काढावे लागेल.

कांद्याच्या विक्री व्यवस्थेत सरकारकडून विनाकारण होणारा हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे पूर्ण स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे. बाजारात ग्राहककेंद्रित हस्तक्षेप न करता शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवस्था उभ्या करण्यासाठी ताकद देणे याकडे सरकारने लक्ष द्यावे.

- ९०२१४४०२८२ (लेखक बालाघाट फार्म्स, बीडचे संचालक आहेत.)