Nashik News : कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता व दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून हस्तक्षेप करून वेगवेगळे निर्णय घेत आहेत. मात्र हे सर्व निर्णय ग्राहकधार्जिणे आहेत. कष्टाने उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे मात्र सातत्याने दुर्लक्ष झाले. या निर्णयात अर्थ मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय व अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहारासंबंधी मंत्रालय हरकतीत दिसून आले. मात्र जे जे निर्णय झाले, त्यावर प्रत्येक दोन महिन्यांनंतर केंद्र सरकार ठाम राहिलेले नाही.

परिणामी, शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याने संताप वाढत आहे. अलीकडेच निर्यातबंदी मागे घेण्यावरून ते स्पष्ट झाले. कांदा निर्यात निर्णयाच्या स्पष्टतेत गोंधळ कायम असल्याचे वास्तव आहे.

कांदा हा सत्ताधारी पक्षासाठी सातत्याने सोयीचा मुद्दा राहिला आहे. ग्राहकांकडून दराची ओरड नसतानाही दर पाडण्यासाठी विविध हत्यारे काढायचे. मात्र जे शेतकरी आव्हानात्मक परिस्थिती असताना शेतीत काम करत आहेत. त्यांच्या कष्टाकडे दुर्लक्ष करायचे असेच जळजळीत वास्तव आहे. मात्र असे असताना केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे कल्याण करण्याची घोषणा करते, मात्र कार्यवाहीत ते नसल्याचे दिसून येते.

देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता हीच प्राथमिकता ठेवून ऑगस्ट महिन्यात ४० टक्के निर्यात शुल्क त्यानंतर किमान निर्यात मूल्य प्रति टन ८०० डॉलर पुन्हा निर्यात बंदी व पुन्हा याबाबत मागे घेण्यात घोषणा करण्यात आल्या.

त्यातही दोन दिवसांत पुन्हा ती कायम असल्याचे सांगण्यात आले आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी बांगलादेश इतर देशांना निर्यात करण्याबाबत दिल्याची माहिती ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी कळविले, मात्र यातून स्पष्टता कमी, पण गोंधळ अधिक निर्माण होत असल्याची स्थिती आहे.

रविवारी (ता.१८) केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ३ लाख टन कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची चर्चा झाली. त्याबाबतच्या बातम्या पेरल्या गेल्या. अनेक केंद्रीय मंत्री, खासदार यांनीही सरकार शेतकऱ्यांप्रति किती तत्पर आहे, याबाबत अनेकांनी भाषणातून सरकारचा गवगवा केला.

मात्र दोन दिवसांत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी ही निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम ठेवण्याबाबत माहिती दिली. त्यामुळे अनेक जण तोंडघशी पडले. पुन्हा तिसऱ्या दिवशी कांदा निर्यातीला ५४,७६० टन निर्यातीची घोषणा केली. त्यामुळे ‘सांगितला कोहळा आणि शेतकऱ्यांच्या हाती दिला आवळा’ असाच निर्णय ठरला आहे.