गेले वर्षभर अन्नधान्य उत्पादनाबाबत आणि पर्यायाने खाद्य-महागाई निर्देशांकातील वाढीमुळे चिंताग्रस्त झालेल्या केंद्र सरकारसमोरील आव्हाने जागतिक पातळीवर एकाच वेळी सुरू असलेल्या दोन युद्धांमुळे अधिकच गंभीर बनत चालली आहेत. यातून नजीकच्या काळात तरी दिलासा मिळण्याची कोणतीच चिन्हे नाहीत.

नेमक्या याच काळात पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे एकीकडे ग्राहक आणि दुसरीकडे उत्पादक यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण एकाच वेळी करण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली आहे. शेतीमालाच्या किमतीतील वाढ नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने एकापाठोपाठ एक निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे.

त्याच मालिकेत सेबी या कमोडिटी वायदे बाजार नियंत्रकाने परिपत्रक काढून डिसेंबर २०२३ पर्यंत लागू असलेली नऊ कृषिमाल वायद्यांवरील बंदी अजून एक वर्षाने वाढवण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयामागे नेहमीप्रमाणे अन्नधान्य महागाईला वायदे बाजार जबाबदार असतात हे अनेकदा दिलेले, परंतु कधीही सिद्ध न झालेले, एकमेव कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.

वायदे बंदीनंतरच्या सुमारे दोन वर्षांत महागाई खरोखर आटोक्यात आली, की वायदे नसल्यामुळे ती अधिक वाढली यावर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. परंतु वायदे बाजाराचा मुख्य फायदा म्हणजे पेरणी हंगामात पीक निवड करण्यासाठी पुढील काळात कोणत्या वस्तूंच्या किमती चांगल्या राहतील याबाबतचा आगाऊ अंदाज मिळतो. आता रब्बी पिकांच्या पेरणीचा हंगाम चालू होत असल्याने त्या अनुषंगाने कोणती पिके अधिक फायदेशीर ठरतील, याचा ढोबळ आढावा घेऊया.

गहू

गव्हाच्या घाऊक किमती सध्या देशभरात ३० रुपये किलो या विक्रमी पातळीवर आहेत. संपूर्ण जगभर गव्हाच्या पुरवठ्याविषयी सावध पवित्रा घेतला जात आहे. प्रत्येक देश अन्न साठवणुकीवर भर देत असताना त्यात गव्हाला प्राधान्य दिले जात आहे. गव्हाच्या शिल्लक साठ्याबाबतचे अनुमान दर महिन्यागणिक कमी कमी होत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात गहू एक वर्षात ३० टक्के कमी झाला असताना भारतात तो उच्चांक गाठत आहे.

तसेच गव्हाला २०२३-२४ या वर्षासाठी वाढवलेला हमीभाव, अन्नसुरक्षेसाठी सरकारी खरेदीची खात्री याबरोबरच उपलब्ध पाणीसाठ्यात मोठी घट झाल्यामुळे रब्बी पिकांच्या उत्पादनाबद्दल वाढलेली चिंता यामुळे गहू बाजारात भाव खात आहे.

एकंदर पाहता उद्या आयातीचा निर्णय घेतला गेला तरी गव्हाच्या किमती येत्या हंगामातील ऐन काढणीच्या काळात सुद्धा वाढीव हमीभाव पातळीच्या खाली जाणे कठीण आहे. सर्व काही सुरळीत होऊन अगदी उत्पादनात मागील वर्षीपेक्षा वाढ झाली, तरी देखील त्या वेळी जागतिक बाजारातील तेजीचा काळ जमेस धरला, तर येथील गहू २४-२५ रुपयांच्या खाली जाणे जवळपास अशक्य वाटत आहे. त्यामुळे गहू पिकाकडून अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.

मका

२०२३-२४ च्या पणन हंगामात मक्याच्या किमतीचा मागील वर्षाचा २४-२५ रुपये किलो हा विक्रम मोडण्यासाठी मोठा वाव आहे. भारतात देखील मक्याला पशुखाद्य, अन्न, ऊर्जा आणि वस्त्रोद्योगात वापरले जाऊ शकणारे पीक म्हणून महत्त्व प्राप्त होऊ लागले आहे. त्यामुळे मका उत्पादनात वाढ झाली तरीही त्याच्या मागणीमध्ये घट होण्याची शक्यता धुसर आहे.

पुढील हंगामाबाबत बोलायचे तर मक्याच्या उत्पादनात येणारी घटच किमतीला आधार देतील. याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे ठेवलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी ऊस पुरेसा नसल्यामुळे मक्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. देशात मक्यापासून इथेनॉल बनवणाऱ्या कंपन्यांची संख्या वाढत आहे. तसेच बिहार सरकारच्या बायोफ्यूएल कार्यक्रमामध्ये देखील मक्याची गरज लागणार आहे.

बिहार हा रब्बी हंगामातील मक्याचा मोठा उत्पादक आहे. परंतु बायोफ्यूएल धोरणामुळे येत्या वर्षातील उत्पादनाचा बऱ्याच हिस्सा स्थानिक बाजारपेठेतच वापरला गेला, तर मक्याचे भाव देशभर मोठ्या प्रमाणात वाढतील.

त्याच प्रमाणे पोल्ट्री आणि मूरघास निर्मिती या दोन क्षेत्रात देखील मक्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे मक्याच्या मागणी व पुरवठ्यात तफावत राहू शकते. त्याचे परिणाम फेब्रुवारीपासून हजर बाजारात दिसून येऊ लागतील. या परिस्थितीमध्ये मकादेखील चांगले उत्पन्न देऊ शकेल.

हरभरा

राज्याच्या दृष्टीने हरभरा हे रब्बी हंगामातील महत्त्वाचे पीक आहे. मागील दोन वर्षे हरभऱ्याचे भाव सतत हमीभावाच्या खालीच राहिल्यामुळे उत्पादकांच्या पदरी घोर निराशा पडली आहे. सरकारी गोदामांत हरभऱ्याचे प्रचंड साठे असल्यामुळे हरभरा या काळात मोठ्या मंदीत राहिला.

परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. एकंदर कडधान्यांची घटलेली उपलब्धता, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि कॅनडामध्ये देखील घटलेले उत्पादन आणि त्यामुळे आयातीवर निर्माण झालेले प्रश्‍नचिन्ह या सर्वांचा एकत्रित परिणाम होऊन अलीकडील दोन महिन्यांत हरभरा सहा हजार रुपयांवर गेलेला आपण पाहत आहोत. मूग आणि तूर या दोन महत्त्वाच्या कडधान्यांच्या उत्पादनात मोठी तूट अपेक्षित आहे.

त्यामुळे या दोन कमोडिटीजना पर्याय म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या हरभऱ्याच्या मागणीत त्या प्रमाणात वाढ दिसून आली आहे. दुसरीकडे रब्बी हंगामात पाण्याची उपलब्धता घटल्यामुळे त्याचा फटका काही प्रमाणात चण्याला देखील बसू शकेल. मध्य आणि उत्तर भारतात पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार अनेक ठिकाणी मोहरी, गहू आणि हरभरा यांच्यात चुरस दिसून येईल. त्यात मोहरी आणि गहू याला प्राधान्य दिले जाईल असे म्हटले जात आहे. असे झाल्यास हरभऱ्याचे उत्पादन मागील वर्षापेक्षा घटू शकेल. त्यामुळे हरभऱ्याच्या किमतीला आधार मिळू शकेल.

खरीप उत्पादन अनुमान

खरीप हंगामातील पिकांच्या उत्पादनाचे अनुमान आठवड्याअखेरीस प्रसिद्ध झाले. मागील हंगामातील तीन अनुमाने आणि त्याच्या तुलनेत या वर्षाचे खरिपाचे उत्पादन अशा पद्धतीने मांडलेले तक्ते कृषी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर काही दिवसांत उपलब्ध केले जातील. त्या वेळी याबाबत अधिक तुलनात्मक स्पष्टता येईल. परंतु सध्या दिलेले प्राथमिक अनुमान पाहता येत्या काळात अन्नधान्य किमतीत मजबुतीचा कल कायम राहून तो अधिक वाढण्याची शक्यता देखील निर्माण झाली आहे.

खरिपातील सर्वांत महत्त्वाचे पीक तांदूळ. या पिकाच्या लागवड क्षेत्रात सुमारे दोन टक्के वाढ झाली होती. मात्र उत्पादनात मागील वर्षीच्या तुलनेत केवळ एक लाख टनाचीच वाढ दाखवली आहे. तर मक्याच्या उत्पादनात मागील वरषीपेक्षा तीन-चार टक्के घट दिसून येत आहे.

परंतु २०२३-२४ वर्षासाठी सोयाबीन आणि कापसाच्या उत्पादनामध्ये मोठी घट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. सोयाबीन उत्पादन मागील वर्षीच्या १३९ लाख टनाच्या तुलनेत या वर्षी केवळ ११५ लाख टन होण्याचे अनुमान आहे.

हा आकडा सोपाच्या ११८ लाख टन अनुमानापेक्षा कमी आहे. तर कापसाचे उत्पादन ३१६ लाख गाठी होण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षी कापूस उत्पादन ३३७ लाख गाठी होते. त्यामुळे यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे सोयाबीन आणि कापूस यांची निदान तीन-चार महिन्यांसाठी साठवणूक केली तरी चांगले भाव मिळण्याची शक्यता आहे.