Pune News : मका, दूध भुकटी, वनस्पती तेल आयातीसाठी प्रशुल्क कोटा जाहीर करणे ही पद्धत नवी नसून २००५ पासून सुरू आहे. या कोट्यात यंदा कोणतीही वाढ केलेली नाही. तसेच या कोट्यातून गेल्या दहा वर्षांत एकदाही आयात झालेली नाही, असा खुलासा केंद्र सरकारने केला आहे.

विदेश व्यापार महासंचालनालयाचे अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सरंगी यांनी आयात कोट्याबाबत गेल्या बुधवारी (ता. २६) एक नोटीस काढली आहे. यात भुकटी, दाणेदार किंवा घन पदार्थ रूपात दूध व साय आयातीसाठी दहा हजार टनांचा प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) जाहीर केला. त्यामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. देशात दूध भुकटीचे साठे पडून आहे. त्यामुळे भुकटी आयात कोट्यावर डेअरी उद्योगातून तीव्र टीका होत आहे.

केंद्र सरकारने या प्रकरणी माध्यमांना खुलासा पाठवला आहे. त्यात केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे, की हा कोटा नव्याने जाहीर झालेला नाही. जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी करारात भारतदेखील सहभागी आहे. संघटनेच्या उरुग्वे फेरीत मान्य केल्याप्रमाणे भारताला प्रशुल्क दर कोटा दरवर्षी जाहीर करावा लागतो.

कोटा जाहीर झाला म्हणजे आयात होते, असा अर्थ होत नाही. गेल्या २० वर्षांत या कोट्यातून केवळ तीन वेळा दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची काही प्रमाणात आयात झाली. परंतु, गेल्या दहा वर्षांत एकदाही आयात झालेली नाही. तसेच, आयात करण्यासाठी यंदा आतापर्यंत कोणीही अर्ज केलेला नाही..

कोटा पद्धतीच्या सवलतीतून आयात करण्यासाठी केवळ ‘नाफेड’, ‘एनडीडीबी’, ‘एनसीडीएफ’, ‘सीडब्ल्यूसी’ या संस्थांनाच अर्ज करता येतील. उत्पादक आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन यापूर्वी या संस्थांनी कोट्यातून आयातीसाठी अर्ज केले होते. पंरतु, सध्या कोणत्याही संस्थेने दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मका किंवा तेल आयातीकरिता अर्ज केलेला नाही, असा निर्वाळा केंद्राने दिला आहे.