हवामान बदलाच्या संकटाची तीव्रता वाढत चालली आहे. ब्राझीलमध्ये या विषयावर चर्चा करण्यासाठी नुकतीच कॉप ३० परिषद पार पडली. यंदा महाराष्ट्राला अतिवृष्टी, महापुराचा दणका बसला. गेल्या काही वर्षांपासून टोकाच्या हवामानामुळे शेतीचं मोठं नुकसान होत आहे. या प्रश्नाला तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक आणि शेतकऱ्यांच्या पातळीवर नेमक्या काय उपाययोजना करायला पाहिजेत, या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय असायला हवा या विषयावर एमकेसीएल नॉलेज फाउंडेशनच्या शाश्वत शेती विकास मिशनचे सल्लागार डॉ. सतीश करंडे यांच्याशी केलेली बातचीत. .हवामान बदलावर चर्चा करण्यासाठी कॉप ३० ही आंतरराष्ट्रीय परिषद नुकतीच पार पडली. तुम्ही दोन वेळा या परिषदेसाठी हजर होते. तुमचा अनुभव कसा होता?- विविध राष्ट्रांचे प्रमुख आणि धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार या परिषदेत असतात. हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी अंतिम निर्णय राष्ट्रप्रमुखांना घ्यावा लागतो. आपल्याला माहीत आहे की, विकसित राष्ट्रांचा हरित वायू उत्सर्जनात मोठा वाटा आहे. त्याचे परिणाम मात्र भोगावे लागतात अविकसित राष्ट्रांना. या राष्ट्रांमध्ये नैसर्गिक संसाधनाची हानी होते. परंतु परिषदेची सूत्रं हाती असलेल्या विकसित राष्ट्रांना हवामान बदलाच्या संकटावर मात करायची नाही, अशी त्यांची मनोभूमिका दिसते. मी दोन परिषदांना हजर होतो. तापमान वाढ रोखण्यासाठी ऊर्जा निर्मितीत कोळशाचा अजिबात वापर करायचा नाही, असं स्पेनच्या परिषदेत ठरलं. त्यासाठी सगळे राष्ट्र आग्रही होते. पण शेवटी विकसित राष्ट्रांचं पारडं जड राहतं. त्यामुळे रेटा असूनही त्याचा परिणाम दिसला नाही. त्यामुळे जनचळवळ निर्माण करणं गरजेचं आहे..Climate Change: पंचनामे आणि अनुदानाने नुकसान खरंच भरून निघतं का?.सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी हा हवामान बदलाचा परिणाम आहे का?हो. हे सर्व हवामान बदलामुळे होत आहे. पूर्वी पूर, दुष्काळ, गारपीट या घटना घडत होत्या. पण त्याची वारंवारिता खूपच कमी आणि तीव्रताही मर्यादित होती. पूर्वीच्या ७० वर्षांच्या शेतकऱ्याच्या संपूर्ण आयुष्यात चार ते पाच मोठे दुष्काळ वा अतिवृष्टीचे प्रसंग जाणवले असतील. पण आजचा तरुण शेतकरी सांगतो की, ४० वर्षाच्या आयुष्यात २० वर्षं अतिवृष्टी, पावसाचे मोठे खंड, सलग दुष्काळ, अचानक पूर या घटना अनुभवल्या आहेत. मराठवाडा, सोलापूर यासारख्या भागांना नेहमी दुष्काळी म्हणलं जायचं. पण तिथे आता सातत्याने पूरस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे..हा बदल इतका तीव्र आहे की पावसाची सरासरी पूर्ण झाली तरी पावसाचे दिवस कमी आणि पावसाची तीव्रता अत्यंत जास्त दिसते. म्हणजे दिवसभराचा पाऊस काही मिनिटांत पडतो. यामुळे खरी शेतीसाठी आवश्यक असलेली पावसाची लय आणि पूरकता पूर्णपणे बिघडली आहे. मॉन्सून वेळेवर यावा, वेळेवर जावा आणि पावसाचे वितरण नीट असावं, यावर भारतातल्या ८२ टक्के शेतकऱ्यांची आणि त्यातून देशाच्या अन्नसुरक्षेची जबाबदारी टिकून असते. पण हा सगळा पॅटर्न विस्कळित झाला आहे. त्यामुळे हे संकट केवळ शेतकऱ्यांपुरते नसून अन्नसुरक्षा, पोषण सुरक्षा, रोजगार, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण अशा सर्व स्तरांवर परिणाम होत आहे..Climate Change : पंचनामे आणि अनुदानाने नुकसान खरंच भरून निघतं का?.हवामान बदलाच्या संकटावर आर्थिक मदत हा पर्याय ठरू शकतो का?सप्टेंबरच्या अतिवृष्टीने जमिनी खरवडून गेल्या, बागा वाहून गेल्या, शेकडो एकर जमीन नष्ट झाली. पंचनामा झाले, अनुदान जाहीर झालं; पण शास्त्रीय तपासणी झालीच नाही. नैसर्गिक आपत्ती आली की शेतकरी पुन्हा पंचनाम्याकडे धावतो. गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ असे वर्षभर पंचनामेच चालू असतात. म्हणजे आपल्या राज्यात आपत्ती कायमस्वरूपी आहे..खरं म्हणजे आपल्याकडे शेतकऱ्यांसाठी परीसासारखी धोरणं मागण्याची ताकद आहे, पण आपण गारगोटी (अनुदान) मागण्यातच अडकून पडलो आहोत. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आता नवीन चर्चा उभी करायला हवी. महाराष्ट्रात चळवळ निर्माण करण्याची क्षमता आहे. सरकारला शिक्षकांच्या लाखो कर्मचाऱ्यांचा आवाज ऐकू जातो, पण लाखो शेतकरी-पशुपालकांची दखल का घेतली जात नाही? म्हणून दबाव आणि प्रभाव निर्माण करणारा रेटा तयार करणे अत्यावश्यक आहे. आजचे महापूर, दुष्काळ, पंचनामे, आणि शेतकऱ्यांची वाढती अगतिकता, हे बदलायचं असेल तर शेतकऱ्यांच्या अनुभवांवर आधारित धोरणं, विविध पीकपद्धती आणि ठोस उत्पन्नाची हमी, हेच एकमेव मार्ग आहेत..Climate Change in Agriculture: हवामानातील बदलानुसार कृषी संशोधनात बदल गरजेचे .सप्टेंबरमध्ये सीना नदीकाठचा महापूर हा फक्त पावसाचा परिणाम होता की शेती आणि संसाधन व्यवस्थेत गडबड आहे?हा पूर फक्त अतिवृष्टीचा परिणाम नव्हता; तो अनेक वर्ष चालू असलेल्या चुकीच्या इकोसिस्टीमचा आणि बिघडलेल्या संसाधन व्यवस्थेचा अंतिम परिणाम होता. सीना नदीकाठची जमीन पूर्वी अतिशय खोल, सुपीक आणि पाणी धारण करणारी होती. दोन पावसात ज्वारी पेरून शेतकरी सुखाने पीक घेत असे. पण ज्वारीत नफा मिळत नाही, अशी आर्थिक रचना झाल्याने हे पीक कमी झालं. नंतर सीना-भीमा जोड कालवा आला; पण त्यासोबत त्या भागासाठी योग्य पीकपद्धती ठरवण्याचं काम संशोधन संस्था किंवा कृषी विभागांनी केलंच नाही. त्याऐवजी ‘ऊस लावा’ हीच एकच दिशा शेतकऱ्यांना मिळाली. ऊस या खोल काळ्या जमिनीसाठी योग्य नव्हता..अनेक वर्ष ऊस लावल्याने जमिनीचा निचरा बिघडला, माती क्षारपड झाली, उत्पादन ५० ते ७० टनांवरून २० टनांवर आले. शेकडो एकर जमीन प्रत्यक्षात निकामी झाली. काहींनी पर्याय म्हणून द्राक्ष, सीताफळ घेतलं, पण हवामान बदलाच्या अतिरेकामुळे ती पिकंदेखील टिकली नाहीत. त्याचवेळी नद्यांच्या काठावर अनियंत्रित बदल, निचऱ्याची व्यवस्था नसणं, संसाधनांवर प्रचंड ताण वाढतच गेला. म्हणून जेव्हा अतिवृष्टी झाली, तेव्हा नदीचं पात्र बदललं, गावं पाण्याखाली गेली आणि सीना नदीला कधीच न दिसलेला प्रचंड महापूर आला. म्हणजेच, हा पूर ही एक घटना नव्हती; ती वर्षानुवर्षे चाललेल्या चुकीच्या धोरणांची, चुकीच्या पीकपद्धतीची, संसाधन व्यवस्थेतील बिघाडाची आणि हवामान बदलाच्या अतिरेकाची एकत्रित झालेली कठोर परिणती होती..Climate Change Conference: हवामान बदल परिषदेतून काय साध्य होते?.आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी आपला दृष्टिकोन काय असायला पाहिजे ?रिलिफ म्हणजे तात्पुरती भरपाई; रिफॉर्म म्हणजे प्रणाली सुधारणा आणि ट्रान्सफॉर्म म्हणजे संपूर्ण शेती-विकासाचं रूपांतर. आपण पहिल्या टप्प्यातच कायम अडकून राहिल्यामुळेच संकट वाढत चाललं आहे. रिलिफ म्हणजे महापूर, दुष्काळ, गारपीट यांसारख्या आपत्ती नंतर मिळणारी भरपाई. ती हवीच. पण ती फक्त फाटलेल्या आभाळावर ठिगळ असतं. पिकं वाहून गेली, शेळ्या मेल्या, घरातलं सामान नष्ट झालं, शिलाई मशिन बंद पडलं तर दहा-वीस हजार रुपयांच्या मदतीने काही सुटत नाही. रिलिफ फक्त श्वास रोखून ठेवण्याइतकं काम करतं. दुसरा टप्पा आहे रिफॉर्म. जर हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी, महापूर वारंवार येणार असतील तर नदीचं पात्र, पाणलोट, पाण्याचा निचरा, पीक पद्धती यामध्ये वैज्ञानिक सुधारणा हव्या. पण आपल्याकडे हे होतच नाही. फक्त पंचनामे होतात..चुका, उपाय यांचा वैज्ञानिक अभ्यास होत नाही. तिसरा आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे ट्रान्सफॉर्म. आपल्याला मान्य करावं लागेल की हवामान बदल थांबणार नाही. त्यामुळे शेतीच्या मर्यादा ओळखून, जमिनीचं शाश्वत व्यवस्थापन करून, शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन पर्याय-एकात्मिक शेती, पीक विविधता, टिकाऊ उत्पन्न- देणं आवश्यक आहे. शेतकऱ्याला ''लाभार्थी'' न मानता ‘सहभागी घटक’ म्हणून पाहिलं पाहिजे. इतिहास सांगतो की मोठे बदल नेहमी शेतकऱ्यांच्या दबावातूनच झाले. पण गेल्या २५ वर्षांत शेतकऱ्यांचा तसा कोणताही दबाव गट तयार झाला नाही. परिणामी आपण रिलीफवर अडकून पडलो, पण रिफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्मकडे गेलोच नाही..हवामान बदलाचं संकट इतकं मोठं असताना धोरणांच्या पातळीवर उदासीनता का दिसते?हवामान बदलाबद्दल कृषी विद्यापीठं आणि संशोधन संस्थांची चर्चा समुद्राची पातळी, बर्फ वितळणे अशा अकॅडेमिक मुद्द्यांत अडकून पडलेली आहे. प्रत्यक्षात हवामान बदल समजण्यासाठी सोयाबीन, डाळिंब, भाज्या, तेलबिया, फळबागांचे शेतकरी गेल्या दहा वर्षांत काय अनुभवत आहेत याची चिकित्सा महत्त्वाची आहे. सोयाबीनला फुलोरा येतो पण शेंगा लागत नाहीत. कीड-रोग वाढतेय, मग कीटकनाशकांचा वापर वाढल्याने मधमाशा कमी होतात आणि पिकांचं परागीकरण बिघडतं. पेरणीच्या तारखेतल्या छोट्या फरकामुळेही उत्पादन बदलतं..त्यामुळे हवामान बदलासाठी अनुभवाधारित संशोधन व ठोस धोरणं अत्यावश्यक आहेत. पण ते होताना दिसत नाही. सोयाबीनच्या पेरणीच्या तारखेत फक्त तीन आठवड्यांचा फरक असला तरी उत्पादनात मोठा फरक दिसतो. म्हणजे मायक्रोक्लायमेटचा प्रभाव प्रचंड आहे, पण असे अनुभव नोंदवलेच जात नाहीत. कांद्याच्या बियाण्याच्या उत्पादनात मधमाशा कमी झाल्या म्हणून परागीकरण बिघडलं. मधमाशा का कमी झाल्या? कीटकनाशकांचा अतिरेकी वापरामुळे. आणि तो का वाढला? कारण हवामान बदलामुळे किटकांच्या पिढ्या वाढल्या. ही अख्खी साखळी हवामान बदलाशी जोडलेली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
