Kolhapur News : येथील गडहिंग्लज कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सोयाबीन खरेदी केंद्रासाठी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनकडे तब्बल तीन महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव दिला आहे. किमान आधारभूत किमतीने सोयाबीन खरेदीची संपलेली निर्धारित मुदत शासनाने वाढवली आहे.

मात्र, गडहिंग्लजच्या सोयाबीन खरेदी केंद्राची मंजुरी अद्याप अडलेलीच आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्राअभावी शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या नुकसानीस जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

गडहिंग्लज तालुक्यात सुमारे १२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनचे पीक घेतले जाते. तुलनेत कमी पाऊसमान असलेल्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांची याला अधिक पसंती आहे. यंदा पोषक वातावरणामुळे उत्पादन चांगले मिळाले. पण, उत्पादन वाढल्याने बाजारातील दर ४२०० रुपये क्विंटलपर्यंत घसरला. दुसरीकडे शासनाने ठरविलेली सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत ४८९२ रुपये इतकी आहे. बाजारातील दरापेक्षा ती ६९२ रुपयांनी अधिक आहे.

अशा परिस्थितीत शासनाचे सोयाबीन खरेदी केंद्र शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरते. या केंद्रावर शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत दराने आपल्या सोयाबीनची विक्री करता येते. येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सोयाबीन खरेदी केंद्राचा प्रस्ताव सात ऑक्टोबरला महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनकडे पाठविला आहे. त्याला तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अद्याप फेडरेशनकडून मंजुरी मिळालेली नाही.

दरम्यान, केंद्र शासनाने सोयाबीन खरेदी केंद्रांची मुदत १२ जानेवारीपर्यंत निर्धारित केली होती. उद्दिष्टापेक्षा कमी खरेदी झाल्याने या केंद्रांना मुदतवाढ देण्याची मागणी होती. त्यावरून महाराष्ट्रातील खरेदीला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

असे असले तरी गडहिंग्लज केंद्राला अद्याप मंजुरीच नसल्याने तालुक्यातील शेतकरी किमान आधारभूत दराने सोयाबीनची विक्री करणार कोठे? केंद्राअभावी त्यांना क्विंटलमागे सहन कराव्या लागणाऱ्या ६९२ रुपयांच्या नुकसानीस जबाबदार कोण, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.