नागपूर ः ‘‘अमेरिकेत कापसाचे दर (Cotton Rate) गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी आहेत. मात्र त्यानंतरही त्या देशात शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicide) का नाहीत? असा प्रश्‍न करीत केंद्र सरकारने कापूस उत्पादकांसाठीच्या आपल्या धोरणांचा (Policy For Cotton Farmer) पुनर्विचार करण्याची गरज आहे,’’ असे परखड मत शेतीप्रश्‍नांचे ज्येष्ठ अभ्यासक विजय जावंधिया (Vijay Jawandhiya) यांनी व्यक्‍त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या संदर्भाने त्यांनी पत्र लिहिले आहे. पत्रानुसार, सध्या देशातून कापूस आणि सोयाबीन ढेप (डिओसी) ची निर्यात ठप्प आहे.

जागतिक बाजारातील मंदी हे त्यामागील कारण ठरले आहे. त्यासोबतच आज कापसाला मिळत असलेला दर हा १९९४-९५ या वर्षातील दरापेक्षाही कमी आहेत.

अमेरिकन कापूस बाजारात १९९५ मध्ये एक पाऊंड रुईचा दर एक डॉलर दहा सेंट होता. आजच्या घडीला हा दर अवघा १ डॉलर आहे. त्यावेळी भारतीय कापसाला २५०० ते २७०० रुपये प्रतिक्‍विंटलचा दर मिळत होता.

महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यावर्षी कापसाचा हमीभाव अवघा १२०० रुपये इतका होता. मात्र डॉलरच विनिमय दर अवघा ३२ रुपये इतका होता. आज भारतीय कापूस उत्पादकांना ८००० ते ८५०० रुपये क्‍विंटल इतका दर मिळत आहे.

भारतीय डॉलरचा विनिमय दर ८२ रुपये झाला आहे. रुपयाचे होणारे अवमूल्यन हेच दरवाढीमागील कारण ठरले आहे. कारण भारत सरकारने कापसाला ६००० रुपये क्‍विंटलचा हमीभाव जाहीर केला आहे.

एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता भारतीय कापूस उत्पादकांना चांगला परतावा मिळावा याकरिता कापूस गाठींच्या निर्यातीची गरज आहे.

‘फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन, फॉरेन या पाच ‘एफ’चा समावेश आहे. कापसाच्या निर्यातीचा फायदा देखील शेतकऱ्यांना मिळावा, असे यात अपेक्षित आहे. मात्र आज कापसाचे भाव कमी झाले असून निर्यातही ठप्प आहे.

मात्र त्याचवेळी कापडाचे भाव मात्र कमी झाले नाहीत. एक लाख रुपये खंडी असा दर असलेल्या रुईचे व्यवहार ६२००० रुपयांनी होत आहेत. मग हा नफा कुठे जात आहे, असा प्रश्‍न जावंधिया यांनी व्यक्‍त केली.

साखरेप्रमाणेच कापूस उत्पादकांसाठी धोरण ठरवीत त्याची अंमलबजावणी आणि कापसाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. निर्यात न झाल्यास देशात कापसाच्या गाठींची उपलब्धता अधिक होत त्याचा वापर कापसाचे भाव पाडण्यासाठी केला जाऊ शकतो, अशी भीती आहे.

- विजय जावंधिया, शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक.