Onion Market Update नाशिक ः राज्यात लेट खरीप कांद्याला उत्पादन खर्चाखाली दर (Onion Rate) मिळत असल्याने कांदा उत्पादकांमध्ये (Onion Producer) असंतोष आहे. नैसर्गिक आपत्तीवर मात करून पिकविलेल्या कांद्याला सरासरी ३ ते ४ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे.

त्यामुळे शेतकरी, शेतकरी संघटनांकडून लिलाव बंद, निदर्शने, रास्तारोको आंदोलने झाली. त्यावर विधिमंडळात गोंधळ झाल्याने याची दखल घेत राज्य सरकारने कांदा बाजारभाव घसरण व उपाययोजना समिती गठित केली आहे.

या समितीकडे शेतकऱ्यांनी विविध मागण्या केल्या आहेत. ‘कांद्याला हमीभाव द्या’ ही प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांच्या चर्चेतून समोर आली आहे.

माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती आठ दिवसांत राज्य सरकारला अहवाल शासनास सादर करेल. त्याच अनुषंगाने पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीमध्ये कांदा लागवड व काढणीपर्यंतच्या खर्चाबाबत माहिती जाणून घेण्यात आली.

या वेळी समिती अध्यक्ष डॉ. सुनील पवार, पणन संचालक विनायक कोकरे, पणनचे नाशिक विभागीय उपसरव्यवस्थापक चंद्रशेखर बारी, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. सतीश खरे, जिल्हा कृषी अधिक्षक विवेक सोनवणे, कांदा व्यापारी सोहनलाल भंडारी, विजय बाफणा, महावीर भंडारी, सुरेश पारख, हिरालाल पगारिया, शोभाचंद्र पगारिया, महेश कलंत्री, हितेश ठक्कर, स्वप्नील थोरात, शेतकरी प्रतिनिधी रामभाऊ माळोदे, शिवाजी डांगळे, भाऊसाहेब शिंदे, बाळनाथ ठोंबरे, राजेंद्र गांगुर्डे, उमेश जाधव, बाजार समितीचे सचिव संजय लोंढे आदी उपस्थित होते.

कांद्यास कवडीमोल दर मिळत असल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडली. या वेळी गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्यात कांद्याचे मुबलक उत्पादन झाल्याने मागणी घटली, असे मुद्दे व्यापाऱ्यांच्या चर्चेतून समोर आले.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या:

- कांद्याला हमीभाव द्या

- तत्काळ दिलासा देण्यासाठी विक्री केलेल्या कांद्यास किमान ५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्यावे

व्यापाऱ्यांनी मांडलेल्या समस्या:

- निर्यातीबाबतचे शासनाचे धोरण स्पष्ट असावे

- बांगलादेशसाठी असलेल्या आयात कर २.५९ हून कमी करावा

- देशांतर्गत व्यापारासाठी मागणीप्रमाणे कंटेनर व रेल्वे वॅगन द्यावी

- कंटेनर व रेल्वे वॅगनचे दर कमी करावे. त्यासाठी अनुदान मिळावे

- अधिकाधिक निर्यातीसाठी व्यापाऱ्यांना अनुदान द्यावे

- अडतबाबत शासनाने एक धोरण अवलंबावे

- निर्यातीसाठी व्यापाऱ्यांना ३५ टक्के आयकर. पूर्वी तो नव्हता

‘नाफेड’चा कांदा खरेदीचा मुद्दा चर्चेस

‘नाफेड’ने प्रत्यक्ष बाजार समितीत उघड लिलावाने कांद्याची खरेदी करावी. जेणेकरून, कांदा व्यवहारात बोली लागून दर वाढण्यास मदत होईल, असे या वेळी सांगण्यात आले. तर कुठल्याही बाजार समितीत कांदा खरेदी केला नाही.

तसेच बाजार समितीत विकल्या जाणाऱ्या कांद्याचे पैसे शेतकऱ्यांना २४ तासांच्या आत दिले जातात.'नाफेड'ने खरेदी केलेल्या कांद्याचे पेमेंट शेतकऱ्यांना ८ ते १० दिवसांनी दिले जाते. त्यामुळे शासनाने ‘नाफेड’ला बाजार समितीत कांदा खरेदीस प्रवृत्त करावे.

तसेच २४ तासांच्या आत शेतकऱ्यांना कांद्याचे पैसे द्यावेत, अशीही मागणी आमदार दिलीप बनकर यांनी ‘ॲग्रोवन'च्या वृत्ताचा दाखला देत विधानसभेत केली. त्यामुळे समितीला या मुद्यांची गांभीर्याने नोंद घ्यावी लागेल, असे चित्र आहे.