Pune News : केंद्र सरकार खरिपातील पिकांच्या हमीभावात कृषिमूल्य आणि किंमत आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे ५ ते १० टक्के वाढ करण्याची शक्यता आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ५ टक्के आणि देशातील उत्पादन वाढावे यासाठी सरकार तुरीच्या हमीभावात १० टक्के वाढ करेल, असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तसेच नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हमीभावाची घोषणा होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

गेल्या खरिपात लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने आपल्या महत्त्वाच्या कापूस, सोयाबीन आणि तुरीच्या हमीभावात बरी वाढ केली होती. पण यंदा गेल्या वर्षीपेक्षा सोयाबीन आणि कापसाच्या हमीभावात गेल्या वर्षीपेक्षा कमी वाढ करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कापसाच्या हमीभावात ५ ते ७ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे सांगितले जाते. मागील हंगामात सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ६०० रुपये होता. त्यात यंदा ५ टक्के वाढ करण्याची शक्यता आहे. भात आणि मुगाच्या हमीभावातही ५ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. म्हणजेच कापूस, सोयाबीन, भात आणि मुगाच्या हमीभावात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

देशात गेल्या काही महिन्यांपासून कडधान्याची टंचाई भासत आहे. २०२२-२३ मध्ये तूर उत्पादकांना हमीभावही मिळाला नाही. त्यातच दुष्काळामुळे पेरा कमी झाला होता. त्यामुळे तुरीचे उत्पादन कमी होऊन टंचाई जास्त आहे.

सरकारने आयात खुली करूनही टंचाई कायम आहे. त्यामुळे देशातच कडधान्य उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी सरकार तूर आणि उडदाच्या हमीभावात चांगली वाढ करण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कृषिमूल्य आणि किंमत आयोगाने तूर आणि उडदाच्या हमीभावात १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची शिफारस केल्याचे सांगितले जात आहे.

हमीभाव कादावरच

गहू आणि तांदळाची खरेदी सरकार जास्त प्रमाणात करते. कारण सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी गरज असते. पण इतर धान्य पिकाची सरकार खरेदी करत नाही. तसेच कापसाची खरेदी ‘सीसीआय’च्या माध्यमातून काही प्रमाणात होते. पण सर्वच शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही.

तेलबिया पिकांची हमीभावाने खरेदीची केवळ घोषणा होते. कडधान्य पिकांची खरेदीही ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होत नाही. त्यामुळे सरकार जाहीर करत असलेला हमीभाव केवळ कागदावरच राहतो, अशी टीका शेतकरी करत आहेत. म्हणजेच हमीभाव फक्त नावापुरता राहतो. पण तरीही सरकार जर खरेदीत उतरले तर किमान हा भाव मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नजरा सरकारच्या हमीभावाकडे असतात.

हमीभाव जाहीर झालेल्या तारखा

२०२३-२४…७ जून

२०२२-२३…८ जून

२०२१-२२…९ जून

२०२०-२१…१ जून

२०१९…२०…३ जुलै

२०१८-१९…११ जुलै

पहिल्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय?

वेळेत हमीभाव जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. ज्या पिकाच्या हमीभावात जास्त वाढ केली त्या पिकाची लागवड करायची की नाही याचा निर्णय शेतकऱ्यांना घेण्यास वेळ मिळतो. त्यामुळे वेळेत हमीभाव जाहीर होणे आवश्यक आहे. पुढच्या काही दिवसांमध्ये नवे सरकार स्थापन होऊन मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत हमीभाव वाढीला मंजुरी मिळू शकते, असा अंदाज सरकारच्या काही सूत्रांनी दिला आहे.