ट्रॅक्टर आणि ट्रेलर आपण सर्वांनी बघितला आहेच. ट्रेलर ट्रॅक्टरशी जोडावा लागतो. त्याला ‘कपल’ करणे म्हणतात. ट्रेलरमध्ये भरपूर जड वस्तूमाल भरला तर तो खेचण्यासाठी इंजिनवर लोड येतो किंवा तो लोड झेलण्यासाठी ट्रॅक्टर लो गियरवर, स्टेज गतीने चालवणे भाग पडते. इंजिन आणि गियर किती वेगाने पळणार हे मागे जड ट्रेलर कपल केला आहे की नाही, यावर ठरणार. उद्या इंजिन चालवणाऱ्याला अशी भावना झाली, की ×××× या ट्रेलरमुळे आपल्याला वेगाने जाता येत नाहीये, तर तो ट्रेलरला जोडलेला सांधा सोडवून घेतो, त्याला ‘डी-कपल' करणे म्हणतात.

आपल्या देशातील लोकसंख्येत २० ते २५ टक्के असणाऱ्या श्रीमंत, मध्यम, उच्च मध्यम वर्गाने स्वतःला उरलेल्या ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येपासून ‘डी-कपल' केले आहे आणि ते स्वतःपुरती देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे नेऊ पाहत आहेत.

सर्व प्रकारची महागाई, वाढते व्याजदर, महाग डॉलर्स, वाढते इंधन दर, कोरोना काळातून कंबरडे मोडलेले अनौपचारिक क्षेत्र, पर्यावरण बदलामुळे हातातोंडाशी आलेली पिके एका रात्रीत गमावून बसणारा शेतकरी, न फेडता येणारी कर्जे डोक्यावर घेऊन फिरणारी लाखो कुटुंबे, शैक्षणिक कर्जे काढून, जमिनीचे तुकडे विकून उच्च शिक्षण घेतल्यावर चांगल्या नोकऱ्या शोधत फिरणारे तरुण, वाढत्या आत्महत्या या जड ट्रेलरला डी-कपल करत देशातील श्रीमंत, मध्यम, उच्च मध्यम वर्गाने रियल इस्टेट, नवीन वाहने, दागिने, अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तू, नवीन इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स, परदेशी- देशांतर्गत पर्यटन, विमान वाहतूक यांच्या मागणीला उधाण आणले आहे.

मायक्रो फायनास, स्मॉल फायनान्स, गोल्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड, खासगी सावकरांकडून मुबलक कर्ज उपलब्ध करून देऊन, स्वतःची पुरेशी क्रयशक्ती नसणाऱ्या ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड’मधील लोकांना खरेदीच्या खेळात परिघावर का होईना सामील करून घेत आहेत.

१४० कोटी लोकसंख्येचे २० ते २५ म्हणजे पूर्ण अमेरिकेची किंवा पूर्ण युरोपची लोकसंख्या होऊ शकेल यावरून भारतातील या वर्गाचे वजन लक्षात यावे. परकीय गुंतवणूकदारांनी / एफआयआयनी गेल्या वर्षभरात काही लाख कोटी रुपये काढून घेतल्यानंतर, याच वर्गातील गुंतवणुकदारांनी काही लाख कोटी रुपये प्रत्यक्ष किंवा म्युच्युअल फंडामार्फत शेअर्समध्ये गुंतवून सेन्सेक्स धरून ठेवला आहे. इतका की परकीय गुंतवणुकदारांना फिरून भारतात येणे भाग पडणार आहे

देश म्हणजे काय? देशाची आर्थिक प्रगती म्हणजे काय? प्रगती मापण्याचे जीडीपी, सेन्सेक्स, एफडीआय हे निकष पुरेसे आहेत काय? अर्थशास्त्रातील हे मूलभूत प्रश्‍न सार्वजनिक चर्चा, सेमिनार हॉल किंवा इंग्रजी मॅगेझिन्स नव्हे यापुरते मर्यादित न राहता गावातील पार, देवळे, तरुणांचे अड्डे, ट्रेन्स / बसेस मधील गप्पांमध्ये जोवर चर्चिले जात नाहीत तोपर्यंत त्यांनीच बनवलेली अर्थव्यवस्थेची परिभाषा/ व्याकरण यातच १०० कोटी नागरिकांना बोलणे भाग आहे, आणि माना डोलावणे देखील.

----------

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)