मका निर्यातशुल्कात रशियाकडून वाढ

युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेसह काही देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. परंतु असं असतानाही रशिया टर्कीच्या माध्यामातून गहू आणि मका निर्यात करतोय. जागतिक बाजारात मक्याला मागणीये. त्यामुळं रशियानं १३ ते १९ जुलै या काळासाठी मक्याच्या निर्यातशुल्कात ४० टक्क्यांची वाढ केलीये. याआधी मका निर्यातीवर २ हजार १९६ रुबल प्रतिटन निर्यात शुल्क होतं. ते आता ३ हजार ७५ रुबल करण्यात आलंय. रुबल हे रशियाचं चलनये. रशियात गहू, मका आणि बार्ली निर्यातीवर बदलतं शुल्क धोरण राबवलं जातं. दर आठवड्याला येथे शुल्क ठरवलं जातं. मात्र निर्यातशुल्क वाढल्यानं रशियाचा मका महाग होऊ शकतो, असं जाणकारांनी सांगितलं.

चालू वर्षाताही तूर आयातीचा आलेख वाढताच

देशात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात तुरीची आवक विक्रमी झाली. तूर आयातीनं ८ लाख ४० हजार टनांचा टप्पा गाठला. त्यामुळं देशात तुरीचा पुरवठा वाढून बाजार दबावात राहिला. २०२२-२३ मध्येही तूर आयात वाढतेय. चालू वर्षातील पहिल्या तीमाहित म्हणजेच एप्रिल ते जून या काळात ७९ हजार ४३९ टन तूर आयात झाली. मात्र मागील वर्षी याच काळातील आयात ३८ हजार ५०० टन होती. म्हणजेच यंदा आयात दुप्पट झाली. आयातीमुळं आधीच तूर उत्पादकांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला. मात्र चालू वर्षातही आयात वाढतेय. त्यामुळं सुधारलेल्या तुरीच्या दरावरही दबाव येऊ शकतो, असे जाणकारांनी सांगितलं.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात पामतेलाचे दर निम्म्याने घटले

खाद्यतेलाचं उत्पादन घटल्यामुळं दरानं विक्रमी टप्पा गाठला होता. पामतेल दरानंही ऐतिहासिक टप्पा पार केला होता. ९ मार्च २०२२ रोजी पामतेलाने ७ हजार २६८ रिंगीट प्रतिटनाचा विक्रमी टप्पा गाठला. रिंगीट हे मलेशियाचं चलनये. तर रुपयात हा दर १ लाख ३१ हजार रुपायांच्या दरम्यान होता. परंतु चार महिन्यानंतर आता पामतेल दर जवळपास निम्म्यानं कमी झालंय. सध्या पामतेल ३ हजार ८२३ रिंगीट म्हणजेच ६८ हजार ८१४ रुपयांपर्यंत कमी झालं. हा दर मागील अकरा महिन्यांतील निचांकी ठरला. पामतेलाचे दर निम्म्याने कमी झाले तरी देशातील ग्राहकांना मात्र दिलासा मिळाला नाही. ग्राहकांना खाद्येतलासाठी अद्यापही जास्त पैसे मोजावे लागतायेत.

देशातून १६ लाख टन गहू निर्यातीचा मार्ग मोकळा

केंद्र सरकारने १३ मे २०२२ रोजी गहू निर्यातबंदी केली. मात्र १३ मे च्या आधी निर्यातीसाठी लेटर्स ऑफ क्रडिट मिळालेल्या गव्हाची निर्यात होईल, असं सरकारनं यावेळी स्पष्ट केलं होतं. तर दोन दिवसांपूर्वी २० लाख टन गहू निर्यातीला परवानगी मिळेल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. परंतु विदेश व्यापार महासंचालनालयाने १६ लाख टन गव्हाच्या निर्यातीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र दिले. म्हणजेच बंदरांवर अडकलेल्या १६ लाख टन गव्हाच्या निर्यातीचा मार्ग मोकळा झालाय. १३ मेनंतरची ही सर्वात मोठी निर्यात ठरेल. या निर्यातीमुळे देशातील गव्हाचे दर सुधारु शकतात, असं जाणकारांनी सांगितलं.

मका आणखी भाव खाणार?

देशात सलग दुसऱ्या वर्षी विक्रमी मका उत्पादन (Record Maize Production) झालं होतं. चांगला पाऊस आणि पोषक वातावरण यामुळं उत्पादन (Increased Maize Production) वाढलं. जुलै २०२० ते जून २०२१ या पीक वर्षात देशात ३३१ लाख टन मका हाती आला. पंरतु रशिया-युक्रेन युध्दामुळं (Russia Ukraine War) येथील पुरवठा ठप्प (Maize Supply Hit) झाला. तर सोयापेंडचे दर तेजीत होते. त्यामुळं पोल्ट्री आणि पशुखाद्यात मक्याचा वापर वाढला. परिणामी मक्याला उठाव मिळाला आणि दर वाढले. मक्याला सरकारनं १८७० रुपये हमीभाव जाहिर केला. मात्र खुल्या बाजारात मका २५०० ते २६०० रुपयांच्या दरम्यान विकला जातोय.

देशात दर वाढल्यानं मका निर्यात मात्र घटली. निर्यातदारांच्या मते सध्या २००० ते २३०० रुपयाने मका मिळाला तरच निर्यात शक्य होईल. ब्राझील व्हिएतनाम आणि इतर देशांना ३२० डाॅलर प्रतिटनानं मका निर्यात करतोय. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात पशुखाद्य दर्जाचा मका ब्रझीलमधून २९३ डाॅलर आणि अर्जेंटीनातून २८८ डाॅलर प्रतिटनानं मिळतोय. मात्र भारताचा मका यापेक्षा महाग पडतोय. तीकडं ब्राझील आणि युरोपात दुष्काळी स्थिती आहे.

या परिस्थितीत रशिया आणि युक्रेनमधून होणारा पुरवठा असाच ठप्प राहील्यास दर आणखी वाढू शकतात. पुढील काही महिन्यांत दर २८०० ते ३००० रुपयांचाही टप्पा गाठतील, अशी शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केलीये. असं झाल्यास देशातील मका उत्पादकांना मात्र फायदा होऊ शकतो.