अन्नधान्यावरील जीएसटी ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना मारक

केंद्र सराकरनं आजपासून पॅकिंग व लेबल असलेल्या नॉनब्रॅण्डेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लागू केला. यात सर्व डाळी, गहू, तांदूळ, बाजरी, ज्वारी, मक्यासह सर्व प्रकारची धान्ये, तसेच त्यापासून तयार होणारे पदार्थ जसे की पीठ, मैदा, रवा यांचा समावेश आहे. तर दही, पनीर, ताक आदी दुग्धजन्य पदार्थ आणि चिरमुरे, गूळ, पापड, मांस, मासे, सेंद्रीय खते आणि काॅयर पिथ कंपोस्टवर हा जीएसटी असेल. परंतु इंडिया पल्सेस अॅन्ड ग्रेन्स असोसिएशनने या जीएसटीला विरोध केला. या जीएसटीचा भार ग्राहकांवर पडेल, तर याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसेल, असे आयपीजीएने म्हटले.

कापूस नरमल्याने सौद्यांमध्ये अडचणी

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाची टंचाई जाणवतेय. त्यामुळं भारतीय आयातदारांना अडचणीचा सामना करावा लागतोय. एप्रिल आणि मे महिन्यात अनेक निर्यातदारांनी वेळेत व्यवहार पूर्ण केला नाही, अशी तक्रार देशातील सूतगिरण्यांनी केली. त्यामुळं तमिळनाडू स्पिनिंग मिल्सने आंतरराष्ट्रीय कापूस असोसिएशनकडे याची तक्रार केली. यावर आंतरराष्ट्रीय कापूस असोसिएशनने स्पष्टीकरण दिले. कापसाची डिलेवरी कराराच्या वेळेत झाली नाही तर खरेदीदार करार रद्द करू शकतात, असे आंतरराष्ट्रीय कापूस असोसिएशनने स्पष्ट केले. त्यातच कापसाचे दर नरमल्याने करार पूर्ण करण्यात आडथळे येत असल्याचे जाणकारांनी सांगितले.

सोपा म्हणतेय ११५ लाख हेक्टरवर सोयाबीन पेरा

देशात सोयाबीनचा पेरा नेमका किती झालाय याबद्दल केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इडिया म्हणजे सोपा यांच्या अंदाजात तफावत आहे. सोपाच्या म्हणण्यानुसार १५ जुलैपर्यंत देशात सुमारे ११५ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली. तर केंद्र सरकारने सुमारे ९९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन लागवड झाल्याचा अंदाज जाहीर केला होता. सरकारच्या अंदाजाच्या तुलनेत सोपाचा आकडा सुमारे १६ टक्के जास्त आहे. सोपाच्या म्हणण्यानुसार बहुतांश भागांत सोयाबीनच्या पेरण्या आटोपल्या आहेत. काही ठिकाणी पाऊस उशिरा झाला, तर काही ठिकाणी अतिपाऊस झाला; त्याठिकाणी मात्र पेरण्या खोळंबल्या आहेत. सोपाच्या आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेशात सोयाबीनचा पेरा सुमारे ५० लाख हेक्टरवर झाला. सरकारने मात्र हा आकडा सुमारे ४१ लाख हेक्टर सांगितला होता. सोपाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सुमारे ४४ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली, तर सरकारने मात्र सुमारे ४१ लाख हेक्टरवर पेरणी झाल्याचं सांगितलं होतं.

नाफेडकडून अडीच लाख टन कांद्याचा बफर स्टाॅक

केंद्र सरकारने कांद्याचा विक्रमी अडीच लाख टन बफर स्टॉक केला आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या भावाचा भडका उडू नये, यासाठी हा साठा करण्यात आलाय. महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून नाफेडच्या माध्यमातून ही खरेदी करण्यात आली. देशात सध्या महागाईदर ७ टक्क्यावर पोहोचलाय. त्यामुळे कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादनाची आकडेवारी जाहीर केली. त्यात कांद्याचे वाढीव उत्पादन दाखवले आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या मते कांदा उत्पादन कमी आहे. दरम्यान, दक्षिण भारतात खरीप कांद्याचा पेरा कमी होण्याची चिन्हे आहेत. चित्रदुर्ग, बागलकोट, कर्नूलला खरीप पेरा नेहमीपेक्षा कमी होत असल्याची माहिती आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही पावसाळी कांद्याचे क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता आहे.

भारतानं खाद्यतेल आयात का कमी केली?

मागील वर्षभरात खाद्यतेल बाजाराने (Edible OIl Market) जगाला जेरीस आणले. परंतु मागील महिनाभरात खाद्यतेल बाजारातील तेजी (Edible Oil Rate) कमी झाली. मागील पंधरा दिवसांत तर आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेल बाजारात अक्षरशः मोठी पडझड पाहायला मिळाली. इंडोनेशियानं वाढवलेली निर्यात (Edible Oil Export) आणि रशिया-युक्रेनमधून सुरु झालेला पुरवठा (Oil Supply From Russia Ukraine), यामुळं दर कमी झाल्याचा दावा जाणकारांनी केलाय. इंडोनेशियाने ऑगस्ट महिन्यात पामतेल निर्यातीवर लेवी न लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं पामतेल आयात आणखी स्वस्त होईल. मात्र असं असतानाही भारतासह मुख्य आयातदारांची पामतेल खरेदी वाढलेली नाही. त्यातच रशियाने सूर्यफुल तेल निर्यातीचा कोटा वाढवला. तर युक्रेनमधूनही सुर्यफूल तेल निर्यात सुरु झाली.

एकूण जगात खाद्यतेलाचा पुरवठा वाढतोय. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती पाहून भारतानंही मोजकी खरेदी सुरु ठेवली. त्यातच भारतात श्रावण महिन्यात लोक शाकाहारी आहाराला प्राधान्य देतात. परिणामी या काळात खाद्यतेलाची मागणी घटलेली असते. तसंच देशात सोयाबीनच्या पेरणीने आता वेग घेतला. सोयाबीनखालील क्षेत्र १५ जूनपर्यंत गेल्यावर्षीपेक्षा वाढले. त्यामुळं देशात तेलबिया उत्पादन वाढीची शक्यता आहे. तर खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने अनेक बंधने लादली. परिणामी दर कमी होऊनही भारतातून खाद्यतेलाची मागणी वाढली नाही. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे दर सतत कमी होत आहेत. त्यामुळं तेलाचा साठा करण आयातदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी तोट्याचं होऊ शकतं. परिणामी देशातून आवश्यतेप्रमाणे खरेदी होत असल्याचं जाणकारांनी सांगितलं.