तुकडा आणि बिगर बासमती तांदळावरील निर्यातबंदी उठवली

1. केंद्र सरकारने तुकडा तांदूळ (Broken Rice) आणि सेंद्रिय बिगर बासमती तांदळाच्या (Basmati Rice) निर्यातीवरील बंदी (Export Ban) उठवली आहे. देशात तांदळाची उपलब्धता (Rice Stock) वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने सप्टेंबरच्या सुरूवातीला तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतरही किरकोळ बाजारात तांदळाच्या किंमती वाढू लागल्यानंतर बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावलं होतं. आता तांदळाची उपलब्धता वाढली असून दरही नरमले आहेत. त्यामुळे निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंसंबंधीची अधिसूचना काढली आहे. या निर्णयामुळे तांदळाच्या किंमतीला आधार मिळेल, असे बाजार विश्लेषकांनी सांगितले.

यंदा गव्हाच्या विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज

2. भारतात २०२३ मध्ये गव्हाचं विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. गव्हाला मिळालेला चढा दर आणि पावसामुळे जमिनीतील ओलावा वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा गव्हाचा पेरा वाढवला आहे. परंतु पिकाच्या वाढीच्या पुढच्या टप्प्यात उष्णतेच्या लाटेची टांगती तलवार आहे. पण सध्या तरी गेल्या हंगामाच्या तुलनेत गव्हाचा पेरा वाढल्याने उत्पादनात वाढ होण्याचा अंदाज बांधला जातोय. गहू उत्पादनात वाढ झाल्यास केंद्र सरकार गहू निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने गव्हाच्या भडकलेल्या किंमतींमुळे मे महिन्यात गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश हे देशातील प्रमुख गहू उत्पादक राज्ये आहेत. तिथे गहू लागवडीत फारशी वाढ झालेली नाही. थोड्याफार फरकाने गेल्या वर्षीइतकाच पेरा आहे. परंतु पश्चिम भारतातील राज्यांनी कडधान्य आणि तेलबिया पिकांऐवजी यंदा गव्हाला पसंती दिली आहे. विशेषतः गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांनी गहू लागवडीत मोठी उडी मारली आहे. यंदा गहू निर्यातीवर बंदी असूनही शेतकऱ्यांना चढा दर मिळाला.

देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर टिकून

3. देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कापसाचे दर टिकून आहेत. शेतकऱ्यांना दरवाढीची अपेक्षा आहे. कापसाला गेल्या वर्षीइतका विक्रमी दर मिळेल, असं त्यांना वाटतंय. त्यामुळे ते कापूस विक्रीसाठी घाई करत नाहीयैत. किमान १० हजार रूपये क्विंटल भाव मिळाल्याशिवाय कापूस विकायचा नाही, असा पवित्रा अनेक शेतकऱ्यांनी घेतलाय. त्यामुळे बाजारात कापसाची आवक घटलेली आहे. विशेषतः गुजरातमध्ये शेतकरी आक्रमक झालेत. त्यांनी कापूस विक्री रोखून धरलीय. यंदा शेतकऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने माल बाजारात आणल्याने कापसाचे दर टिकून आहेत. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर दबावाखाली आले आहेत, भारताची कापूस निर्यात सध्या जवळपास थंडावली आहे, टेक्सटाईल उद्योगाकडून अजून मागणीत सुधारणा झालेली नाही. या सर्व घटकांमुळे कापसाच्या दरात गेल्या वर्षीइतकी तेजी येणार नाही, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे.

रिफाईन्ड पाम तेलावरील आयातशुल्क वाढवण्याची मागणी

4. पाम तेलाच्या दरात वाढ झाली आहे. दरम्यान, रिफाईन्ड पाम तेलाच्या आयातीवरील शुल्क १२.५ टक्क्यावरून २० टक्के करावे, अशी मागणी सॉल्वन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजे एसईएने केली आहे. सध्या कच्चे म्हणजे क्रुड पाम तेल आणि रिफाईन्ड पाम तेलाच्या आयातशुल्कातील फरक केवळ ७.५ टक्के आहे. त्यामुळे देशात रिफाईन्ड पामतेलाच्या आयातीचा भडिमार सुरू आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशियातील रिफायनरींना त्याचा फायदा होतोय.  वास्तविक क्रुड आणि रिफाईन्ड पाम तेलाच्या आयात शुल्कातील फरक किमान १५ टक्के असला पाहिजे, असे एसईएचे म्हणणे आहे. त्यासाठी क्रुड पाम तेलावरचे सध्याचे आयातशुल्क कायम ठेऊन केवळ रिफाईन्ड पाम तेलावरील आयात शुल्क २० टक्के करावे, अशी मागणी सीएआयने केली आहे. पाम तेलाचे दर वाढले तर त्याचा थेट फायदा सोयाबीनला होईल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

इथेनॉलमधून गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त पैसे मिळण्याची शक्यता

5. राज्यात साखर कारखान्यांचा गळित हंगाम सुरू झाला आहे. यंदा साखर कारखाने इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इथेनॉलला वाढती मागणी आहे. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे इथेनॉलच्या दरात वाढ झाली आहे. तसेच केंद्र सरकारनेही इंधनामध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे म्हणजे ब्लेंडिंगचे प्रमाण वाढवण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे इथेनॉलला चांगला दर मिळत आहे. गेल्या हंगामात राज्यातील साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीतून ९५०० कोटी रूपये मिळाले, तर यंदा इथेनॉलमधून १२ हजार कोटी रूपये मिळतील, असा अंदाज राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केलाय.

गेल्या हंगामात साखर उद्योगाची एकूण उलाढाल एक लाख कोटी रूपयांच्या पुढे गेली. यंदा उलाढाल आणखी वाढेल. इथेनॉल निर्मितीतून दरवर्षी वाढीव दोन ते तीन हजार कोटी रूपये साखर उद्योगात येण्याची चिन्हे आहेत, असे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते साखरेची किंमत हा मुद्दा इथे कळीचा ठरणार आहे. साखरेचे दर जर प्रति किलो ३७ रूपयांपेक्षा जास्त झाले तर इथेनॉल करणे परवडणार नाही. साखरेची किंमत ३४ रूपये असेल तर ६५ रूपये प्रति लिटर दर मिळणारे इथेनॉल परवडते, असे त्यांनी सांगितले. अर्थात किती साखर उत्पादन करायचे आणि इथेनॉल किती करायचे, याचे स्वातंत्र्य साखर कारखान्यांना आहे. इथेनॉलमधून साखर कारखान्यांना जादा पैसे मिळाले तर त्यांचा आर्थिक ताळेबंद सुधारेल. त्याचा थेट फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल. शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम वेळेवर आणि पूर्ण मिळेल. दरम्यान, यंदा परतीचा पाऊस लांबल्याने साखर कारखाने उशिरा सरू झाले. परंतु यंदा कारखान्यांच्या विस्तारीकरणामुळे दैनंदिन गाळप क्षमता वाढली आहे. त्यामुळे यंदा शिल्लक उसाचा प्रश्न उद्भवणार नाही, असे साखर आयुक्तांनी सांगितले.