युक्रेनमधून धान्याचं पहिलं जहाज रवाना

रशिया आणि युक्रेनमध्ये धान्य निर्यातीवर चर्चा होऊन शेवटी तोडगा निघाला. येथील ओडेसा बंदरावरून धान्याचं पहिलं जहाज बाहेर पडलं. हे जहाज ८ ऑगस्ट रोजी इस्तंबूल येथे पोचणार आहे. या जहाजात २६ हजार टन मका आहे, जो लिबायाला निर्यात होणार आहे. सध्या युक्रेनच्या बंदरांवर ६८ जहाजे उभी आहेत. या जहाजांमध्ये १२ लाख टन शेतीमाल भरलेला आहे. यात ४ लाख ८० हजार टन धान्य आणि खाद्यतेलाचा समावेश आहे. युक्रेनमधून निर्यात सुरु झाल्यानं आंतरराष्ट्रीय बाजारात धान्याचा पुरवठा वाढेल, अशी शक्यता व्यक्त होतेय. मात्र युध्दामुळं सध्या युक्रेनमध्येच धान्याचा साठा कमी असल्याचं जाणकारांनी सांगितलं.

ब्राझीलची मका निर्यात यंदा वाढणार

जगात ब्राझील हा मका उत्पादनात महत्वाचा देश आहे. सध्या येथे मका काढणी सुरु आहे. वातावरण पूरक असल्यानं काढणीचा वेग वाढलाय. आतापर्यंत ब्राझीलमधील ७१ टक्के मका काढणी पूर्ण झाली. मागील वर्षी ब्राझीलमधून ५६ लाख टन मका निर्यात झाली होती. तर २०१९ मधील निर्यात १४७ लाख टन होती. यंदा निर्यात १०५ लाख टनांवर पोचण्याची शक्यता व्यक्त होतेय. जागतिक बाजारात सध्या मक्याचे दर तेजीत आहेत. टंचाई असल्यानं अनेक देशांची मागणी वाढलीये. याचा फायदा ब्राझीलला होऊ शकतो, असा अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत.

आफ्रिकेची तूर लवकरच बाजारात येणार

देशात चालू हंगामात आत्तापर्यंत तुरीची लागवड कमी राहिली. त्यामुळं बाजारात स्टाॅकिस्ट सक्रिय झाले. प्रक्रिया उद्योगाकडूनही मागणी वाढली. त्यातच म्यानमारमधून आयात तुरीचे दर जास्त आहेत. त्यामुळं देशातही तुरीच्या दरात तेजी आली. सध्या तुरीला सरासरी ६ हजार ७०० ते ७ हजार रुपये दर मिळतोय. पुढील पंधरा दिवसांत आफ्रिकेतील तुरीचे सौदे सुरु होतील. आफ्रिकन तुरीचे दर म्यानमार तुरीच्या दरापेक्षा स्वस्त असतात. त्यामुळं आफ्रिकेचा नवीन माल बाजारात आल्यानंतर दरावर परिणाम होऊ शकतो, असं जाणकारांनी सांगितलं.

गहू दरवाढ रोखण्यासाठी आयातीचा पर्याय

देशात यंदा गव्हाचं उत्पादन घटलं. मात्र निर्यात जास्त झाली. निर्यातीमुळं देशातील गव्हाचे दर वाढले. त्यामुळं सरकारची खरेदी कमी झाली. २०२१-२२ मध्ये सरकारने १८८ लाख टन गहू खरेदी केला. २०२०-२१ मधील सरकाची खरेदी ४३३ लाख टनांची होती. म्हणजेच यंदा २४५ लाख टनाने खरेदी कमी झाली. सध्या देशात गव्हाचे दर वाढत आहेत. पुढे सणांच्या काळात गहू दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कमी खरेदीमुळं सरकार दर नियंत्रणासाठी खुल्या बाजारात गहू विक्री करू शकत नाही. त्यामुळं गहू आयातीचा पर्याय सरकारपुढं असू शकतो. आयात वाढविण्यासाठी सरकार आयातशुल्कात कपातही करेल, असा अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत.

देशातील कापूस लागवड किती वाढली?

मागील हंगामात देशातील कापूस (Cotton) पिकावर पाऊस आणि किड-रोगाचा परिणाम झाला होता. त्यामुळं कापूस उत्पादन (Crop Production) २० टक्क्यांनी कमी राहीलं, तर वापर मात्र ३० टक्क्यांनी वाढला होता. त्यामुळं कापसाचे दर (Cotton Rate) तेजीत होते. सध्याही कापसाला ९ हजार ते १० हजार रुपयांचा दर मिळतोय. त्यामुळं चालू खरिपात कापसाची लागवड (Kharif Cotton Cultivation) वाढेल, असा अंदाज व्यक्त होत होता. शेतकरी तुरीसह कमी दर मिळालेल्या कडधान्याचा पेरा कमी करून कापसाला पसंती देत आहेत. त्यामुळं कापूस लागवड वाढतेय. देशातील कापूस लागवड एक ऑगस्टपर्यंत ६ टक्क्यांनी वाढल्याचं एका अहवालात म्हटलंय. देशात आत्तापर्यंत जवळपास ११८ लाख हेक्टरवर कापूस लागवड झाली.

मागील वर्षी याच काळात ११२ लाख हेक्टर क्षेत्र कापसाखाली होतं. महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३ लाख हेक्टरनं कापूस लागवड वाढली. त्यानंतर गुजरातमध्ये २ लाख ७२ हजार तर कर्नाटकात दीड लाख हेक्टर क्षेत्र वाढलं. मात्र तेलंगणातील कापूस लागवड २ लाख हेक्टरनं कमी झाली. तसचं पंजाब आणि हरियानातही कापूस लागवड घटली. देशात यंदा कापूस लागवड वाढतेय. त्यामुळं ४०० लाख गाठी उत्पादन होईल, असा अंदाज उद्योगातून व्यक्त होतोय. पण कापूस उत्पादन हे पुढील काळात पाऊस कसा राहतो, कापूस काढणीच्या काळातील वातावरण आणि गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव यावर अवलंबून आहे. सध्याचं कापसाचं वाण हे कीड-रोगांना बळी पडणारं आहे. त्यामुळं यंदाही उत्पादन फार वाढण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडं कापूस वापर मात्र वाढलाय. परिणामी यंदाही मागणी आणि पुरवठ्यात जास्त तफावत असण्याची शक्यता नाही, असं जाणकारांनी सांगितलं.