१) देशातील बाजारात सोयाबीनचे दर वाढणार (Soybean Rate)

सोयाबीनमधील दरवाढीचा कल येत्या आठवड्यातही कायम राहण्याचा जाणकारांचा अंदाज आहे. केंद्र सरकार खाद्यतेलाच्या (Edible Oil) आयातशुल्कात लवकरच वाढ करण्याची शक्यता आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका लवकरच होणार आहेत.

तेथील तेलबिया उत्पादक (Oil Seed Producer) शेतकऱ्यांच्या मतांवर डोळा ठेऊन सरकार खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क वाढवण्याच्या विचारात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही खाद्यतेलाच्या क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत.

भारतात इंडोनेशियातून मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात केले जाते. परंतु इंडोनेशिया आता खाद्यतेल निर्यातीवर निर्बंध घालण्याच्या तयारीत आहे. तसेच दुसऱ्या बाजूला सोयापेंडचा जागतिक बाजार तेजीत आहे. त्यामुळे भारतातील सोयापेंड निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे.

खाद्यतेल आणि सोयापेंड यासंबंधीच्या घडामोडींचा थेट फायदा सोयाबीनला होणार आहे. सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल २०० ते ३०० रूपये वाढण्याची चिन्हे असल्याचे जाणकारांनी सांगितले.

२) निर्यातीमुळे मक्याच्या दरवाढीला बळ (maize Rate)

मका निर्यातीसाठी मागणी वाढली आहे. पश्चिम आणि आग्नेय आशियाई देशांतील मालवाहतुकीच्या दरात बदल झाले आहेत. त्याचा फायदा भारतातून निर्यात होणाऱ्या मक्याला मिळत आहे. त्यामुळे निर्यात वाढली आहे.

त्याचा परिणाम म्हणून देशातील स्थानिक बाजारातील मक्याचे दर वाढले आहेत. मका निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांनी ही माहिती दिली. मक्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल १,९६२ रूपये आहे. सध्याच्या किमती हमीभावापेक्षा अधिक आहेत.

जानेवारी महिन्यात मक्याच्या किमती स्थिर राहिल्या. फ्युचर्स (मार्च डिलिवरी) किमती २,१२३ रूपयांवर आल्या आहेत. तर मे फ्युचर्स किमती रु. २,१४७ वर आहेत.

३) कापसाचे बाजारभाव वाढण्याची शक्यता (Cotton Rate)

कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजे सीएआय कापूस उत्पादनाचा ताजा अंदाज लवकरच जाहीर करण्याची शक्यता आहे. सीएआय सलग तिसऱ्यांदा आपल्या आधीच्या कापूस उत्पादनाच्या अंदाजात कपात करेल, असे बोलले जात आहे.

याआधी अमेरिकेच्या कृषी खात्याने म्हणजे यूएसडीएने फेब्रुवारी महिन्याचा अहवाल नुकताच सादर केला. त्यात भारतातील कापूस उत्पादनात १३ लाख गाठीची कपात दाखवली आहे. तर पाकिस्तान आणि चीनमधील उत्पादन अनुमान वाढवले आहे.

तसेच जागतिक शिल्लक साठ्यातही कपात केली आहे. तसेच सुतमागणी सुधारत आहे. कापड उद्योग नफ्यात येण्यास लवकरच सुरवात होईल, असे एकंदर चित्र आहे.

त्याचा परिणाम कापूस वायद्यांवरही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर निश्चितच वाढतील, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

४) सोन्याच्या किंमतींत घट; खरेदी वाढली

शेतीमालाच्या बाजारभावाप्रमाणेच शेतकऱ्याचं लक्ष सोन्याच्या किंमतींकडेही असतं. कारण ग्रामीण अर्थकारणात सोन्यामध्ये मोठी गुंतवणूक केली जाते. देशातील स्थानिक बाजारात सोन्याच्या किंमती घटल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किंमती विक्रमी ५८ हजार ८२६ रूपये तोळा झाल्या होत्या. त्या आता प्रति तोळा ५६ हजार ४९६ रूपयांवर उतरल्या आहेत. किमती उतरल्यामुळे खरेदी वाढली आहे. गेले दोन महिने बाजारात खरेदीत फारसा उत्साह दाखवला जात नव्हता.

सोन्यावरील आयातशुल्काबद्दल काय निर्णय होतो, याची वाट बघितली जात होती. सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती मान्य झाली असती तर सोने आणखी स्वस्त झाले असते. परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पात तशी घोषणा झाली नाही. उलट चांदीवरील आयातशुल्कात वाढ करण्यात आली.

आयातशुल्काच्या निर्णयाची वाट बघत ज्यांनी सोने खरेदी पुढे ढकलली होती, त्यांच्याकडून आता खरेदी सुरू झाली आहे, असे बाजार अभ्यासकांनी सांगितले.

५) गव्हाच्या निर्यातबंदीला मुदतवाढ देण्याचा सरकारचा घाट

केंद्र सरकार गहू निर्यातबंदीला (Wheat Export Ban) मुदतवाढ देण्याची शक्यता आहे. गव्हाचा सरकारी साठा वाढावा आणि देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर (Wheat Rate) उतरावेत, यासाठी सरकारचा आटापिटा सुरू आहे. एका बाजूला सरकार गव्हाचे विक्रमी उत्पादन (wheat Production) होणार असल्याचं सांगत आहे.

आणि दुसरीकडे महागाई कमी करण्यासाठी काही कसूर राहायला नको, म्हणून निर्यातीत खोडा घालत आहे. येत्या काही महिन्यांत राजस्थान, मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. लोकसभेची निवडणुक त्यानंतर तोंडावर आलेली असेल.

निवडणुकांमध्ये महागाईचा मुद्दा तापेल आणि त्याचा राजकीय फटका बसेल, या चिंतेत केंद्र सरकार आहे. त्यामुळे काहीही करून गव्हाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या वर्षी उष्णतेच्या लाटेमुळे गहू उत्पादनात मोठी घट आली.

त्यामुळे केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मे महिन्यात रात्रीतून गहू निर्यातीवर बंदी घातली. यंदा एप्रिल महिन्यात या निर्यातबंदीचा आढावा घेण्यात येईल, असे सरकारने जाहीर केले होते. परंतु सरकारने गहू निर्यातबंदीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जवळपास पक्का केला आहे, असे अन्न मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

मार्च अखेरीस किंवा एप्रिलच्या सुरूवातीला त्याची घोषणा केली जाईल. गेल्या वर्षी खुल्या बाजारात गव्हाला हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळाला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदीकडे पाठ फिरवली. सरकारी खरेदी तब्बल ५३ टक्के घटली.

गेल्या वर्षी केवळ १८८ लाख टन गहू हमीभावाने खरेदी करण्यात आला. त्यामुळे सावध झालेल्या सरकारने यंदा हमीभावाने खरेदी वाढवून गव्हाचा मजबूत साठा करण्याचा चंग बांधला आहे.

त्यासाठी गव्हाचे दर दबावात राहावेत, ते हमीभावापेक्षा जास्त वाढू नयेत, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गव्हाच्या निर्यातबंदीला मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला गेला आहे.