आजचं मार्केट बुलेटीन. दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी.

देशात यंदा सोयाबीनला सर्वाधिक पसंती

सोयाबीन काढणीच्या (Soybean Harvesting) काळात मागील काही वर्षांपासून पाऊस पडतो. त्यामुळे पिकाचे नुकसानही होते. देशातील विविध भागांत किड-रोगामुळेही सोयाबीन उत्पादनावर (Soybean Production) परिणाम होत आहे. त्यातच मका आणि कडधान्य पिकांचा उत्पादन खर्च तुलनेत कमी येतो. तरीही शेतकरी सोयाबीनला मागील दोन वर्षांपासून पसंती देत आहेत. मागील दोन हंगामांत सोयाीबनला चांगला दर मिळाला. त्यामुळे शेतकरी इतर पिकांकडून सोयाबीनकडे वळत आहेत, असं जाणकारांनी सांगितले. देशात यंदा अनेक राज्यांत सोयाबीनखालील क्षेत्र वाढीची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र पाऊसमान आणि काढणीच्या काळातील संकटे यावर उत्पादन आणि दर अवलंबून असतील, असे प्रक्रिया उद्योगाने स्पष्ट केले.

कच्ची साखर निर्यातीला परवानगी मिळण्याची शक्यता

साखर निर्यातीवर निर्बंध आणल्याने उद्योगाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सध्या निर्यात प्रकियेत असणाऱ्या ५ ते १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या निर्यातीस केंद्राने तातडीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगाने केली होती. अन्नपुरवठा मंत्रालयाचे केंद्रीय अधिकारी व देशभरातील साखर क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, प्रमुख निर्यातदार यांची नुकतीच बैठक झाली. यामध्ये साखर उद्योगातील सर्वच घटकांनी अगदी जोरदारपणे केंद्राकडे निर्यातीबाबत अनुकूल निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यामुळे लवकरच कच्च्या साखरेला निर्यातीस परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास देशात साखरेचे दर टिकून राहतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला.

भारतातून चालू हंगामात मसाले निर्यात वाढली

चीन आणि अमेरिका भारतीय मसाल्यांची हक्काची बाजारपेठ मानली जाते. चीन भारताकडून मिरची, जिरा आणि पुदीना उत्पादने खरेदी करतो तर अमेरिका कडीपत्ता पावडर, पेस्ट्स, मसाले तेलाची आयात करते. याखेरीज बांगलादेशही हळद आणि जिऱ्याचा मोठा ग्राहक आहे. तर सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरातीकडून भारतीय वेलचीला मागणी असते. भारताने २०२२ मध्ये ४१८ कोटी डॉलर्सची मसाले निर्यात केली. त्यात बहुतांशी निर्यात ही लाल मिरची, जिरा आणि हळदीची आहे. देशातून निर्यात वाढविण्यासाठी भारताने सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या मसाल्यांचा पुरवठा करावा. यातून मसाले आणि मसाले पदार्थ यांना चांगला दर मिळेल, असे आवाहन जाणकारांनी केले.

कोणत्याही जाहीरनाम्याशिवाय जागतिक व्यापार संघटनेची परिषद संपणार

जीनिव्हा येथील जागतिक व्यापार संघटनेची मंत्री परिषदेत चर्चेच्या शेवटच्या दिवशीही शेती, बौद्धिक संपदा, ई-कॉमर्स विषयावर तोडगा निघाला नाही. ही मंत्री परिषद खऱ्या अर्थाने विकसनशील देशांच्या हक्काच्या मागणीची होती. परंतु श्रीमंतांनी गरीब देशांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली; मात्र भारत, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका आणि शेवटी पाकिस्तानही गरीब देशांच्या मागणीवर ठाम राहिले. श्रीमंत देशांनी भारतासह इतर गरिब देशांच्या अन्नसुरक्षेवर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे भारतासह इतर देशांनी एकत्र येत याला विरोध केला. यामुळे ही मंत्रिपरिषद कुठलाही जाहीरनामा न मंजूर होताच संपेल हे निश्चित झाले. श्रीमत देशांची मागणी पूर्ण झाली असती तर आधीच महागाईत होरपळणाऱ्या नागरिकांना दरवाढीचा फटका सहन करावा लागला असता.

भारत गहू पीठ निर्यातीवर निर्बंध लादणार?

देशातील घटलेले उत्पादन (Wheat Production) आणि सरकारी खरेदी यामुळे भारत सरकराने गहू निर्यातीवर बंदी (Wheat Export Ban) आणली. केवळ सरकारी पातळीवर निर्यात होणार आहे. गहू निर्यातबंदी झाल्यानंतर गहू पिठाची निर्यात (Wheat Flour Export ) मात्र अचानक वाढली. कारण सरकारने पिठाच्या निर्यातीवरबंदी घातलेली नाही. व्यापाऱ्यांची ही युक्ती लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकार गहू पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणू शकते, अशी शक्यता बाजारातून वर्तविण्यात येत आहे. कारण भारताने नुकतेच संयुक्त अरब अमिराती अर्थात युएई ला भारतातून आयात केलेला गहू किंवा त्यापासून पीठ तयार करून निर्यात करण्यावर हरकत घेतली होती.

भारताच्या भुमिकेवरून युएईने निर्यात थांबवली. त्यामुळे भारत हा निर्णय देशातही लागू करेल, असा कयास लावला जात आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारताने एप्रिल महिन्यात ९५ हजार टन गव्हाच्या पिठाची निर्यात केली. याचे मूल्य ३१४ कोटी रुपये होते. २०२१-२२ मध्ये ५ लाख ६६ हजार टन गव्हाच्या पिठाची निर्यात केली. तर २०२०-२१ मध्ये २७८ लाख टन पीठ निर्यात केले. म्हणजेच एप्रिल महिन्यात गव्हाची निर्यात वाढली होती. त्यातच देशात यंदा गव्हाचं उत्पादन घटले. सरकारची खरेदी उद्दीष्टही गाठू शकली नाही. खुल्या बाजारात सध्याही गव्हाला हमीभावापेक्षा ७० ते १०० रुपये अधिक दर मिळत आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहून सरकार गहू पीठ निर्यातीवर बंदी नाही पण निर्बंध लादू शकते, असा अंदाज व्यापारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.