राजकुमार चौगुले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : साखर निर्यातीला (Sugar Export) खुल्या पद्धतीने (ओजीएल) परवानगी द्यायची की कारखानानिहाय कोटा पद्धतीने (एमआयईक्यू) द्यायची याबाबतचा वाद आता केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा (Amit Shaha) यांच्यापर्यंत गेला आहे. अधिकारी पातळीवर एकवाक्यता होत नसल्याने आता अंतिम निर्णय मंत्री शहाच घेतील, अशी चिन्हे आहेत. देशातील साखर हंगाम सुरू होण्यास केवळ आठवड्याचा कालावधी उरला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशातील कारखानदारांच्या संघटनांमध्येच निर्यात पद्धतीवरून संघर्ष उफाळला आहे.
दरम्यान, केंद्राने खुल्या निर्यातीलाच परवानगी द्यावी या मागणीसाठी राष्ट्रीय सहकारी महासंघ यांच्यासह सहकारी कारखान्यांच्या अनेक संघटनांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत केंद्राने खुल्या पद्धतीनेच साखरेला निर्यातीची परवानगी द्यावी, यासाठी महाराष्ट्रातील कारखानदार एकवटले आहेत.

केंद्रावर उत्तर प्रदेश व देशातील अन्य खासगी कारखान्यांकडून कोटा पद्धतीने निर्यातीस परवानगी द्यावी, असा दबाव वाढत आहे. दोन दिवसांपूर्वी सर्वच घटकांच्या झालेल्या एका बैठकीत खुल्या साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले, पण ऐनवेळी निर्णय फिरवून आम्ही कोटा पद्धतीने निर्णय घेत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी कारखानदारांना कळविल्याने विशेष करून महाराष्ट्रातील कारखानदारांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता पसरली.

उपलब्ध माहितीनुसार केंद्र यंदा दोन टप्प्यांत साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० लाख, तर दुसऱ्या टप्प्यात ३५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी मिळेल, अशी शक्यता आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वीच डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड विभागाच्या वतीने साखर कारखानदारांची बैठक घेण्यात आली. देशातील कारखानदारांच्या सर्व प्रमुख संघटनांचे पदाधिकारी बैठकीत उपस्थित होते. यात केंद्राने खुल्या पद्धतीने साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी की कोटा पद्धतीने याबाबत मोठ्या प्रमाणात खल झाला. सुमारे दीड ते दोन तास झालेल्या बैठकीत अधिकारी खुल्या साखर निर्यातीस परवानगी देण्याच्या निष्कर्षापर्यंत आले. हा निर्णय होण्याचे जवळजवळ निश्‍चित झालेले असताना सायंकाळी पुन्हा आम्ही कोटा पद्धतीनेच निर्यातीला परवानगी देण्याच्या विचारात असल्याचे या खात्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी कारखानदारांच्या संघटनांना कळवले. यानंतर मात्र विशेष करून महाराष्ट्रातील कारखानदारांच्या संघटनांमध्ये खळबळ उडाली. त्यांनी याला विरोध केला, परंतु अधिकाऱ्यांनी मात्र हा निर्णय आता आमच्या अखत्यारित नसून अमित शहा यांच्याकडेच आहे, तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधा, असे सांगितले. सहकारी कारखाने व महाराष्ट्रातील कारखान्याच्या संघटनांनी द्रुतगतीने हालचाली करून एकीची मूठ बांधत सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे धाव घेतली. या सर्व संघटनांच्या एकत्रित मागणीची पत्रे शहा यांच्याकडे देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र शासनातील काही मंत्र्यांच्या पत्रांचीही मदत घेतली जाणार आहे. हा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता केंद्रीय स्तरावरून व्यक्त झाल्याने राज्यातील कारखानदार शेवटच्या टप्प्यात अपेक्षित निर्णय होण्यासाठी धावपळ करत आहेत.

उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना हवी कोटा पद्धत
खुल्या पद्धतीने साखर निर्यातीची परवानगी दिल्यास कारखान्यांना कितीही साखर निर्यात करता येणार आहे, पण कोटा पद्धत अवलंबली तर ठरावीक कारखान्यांना दिलेल्या कोट्याइतकीच साखर निर्यात करता येईल. उत्तर प्रदेशातील काही कारखाने साखर निर्यात करण्यास उत्सुक नाहीत, त्यांनी कोटा पद्धतीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक साखर निर्यात करणाऱ्या राज्याने मात्र खुल्या पद्धतीने निर्यातीस परवानगीची मागणी केंद्राकडे केली आहे. यामुळे या प्रश्‍नावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे समजते.

कोट
केंद्राने खुल्या पद्धतीने साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी यासाठी आम्ही महाराष्ट्रातील विविध कारखानदार संघटनांची वज्रमूठ बांधत आहोत. सर्व संघटनांना एकत्रित करून आम्ही अमित शहा यांच्याकडे निर्यात खुल्या पद्धतीने व्हावी, याची मागणी करत
आहोत.
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ