कोल्हापूर : गेल्या गळीत हंगामात (Sugarcane Crushing Season) (२०२१-२२) २०० कारखान्यांपैकी केवळ ६३ कारखान्यांनी एफआरपीची (Sugarcane FRP) संपूर्ण रक्कम ऊस उत्पादकांना (Sugarcane Growers) दिली आहे. १३७ कारखाने अजूनही १०० टक्के एफआरपी ऊस उत्पादकांना (Sugarcane Producer) देऊ शकले नाहीत. ३० जून अखेरची ही आकडेवारी आहे. याबाबतचा अहवाल साखर आयुक्तालयाने (Sugarcane Commissionarate) केंद्रीय मुख्य संचालकांना पाठवला आहे.

राज्यातील ६३ कारखान्यांनी एफआरपीची संपूर्ण रक्कम ऊस उत्पादकांना अदा केली आहे. ६३ कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना दिली ११८ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्के इतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. तर पंधरा कारखान्यांनी ६० ते ७९ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली. तर चार साखर कारखान्यांनी ५९ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली आहे. २०० पैकी अजूनही १३७ साखर कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम कारखान्यांना अदा केली नाही. आरआरसीच्या नोटिसा पाच कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत

यंदा १३२२ लाख टन उसाचे गाळप राज्यात झाले. एफआरपी कायद्यानुसार ती ४१६९८ कोटी रुपयांची एफआरपी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना देय होती. यापैकी जून अखेर ३९ हजार ६३७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले. अजूनही २१५० कोटी रुपयांची एफआरपी कारखान्याकडे शिल्लक आहे.

हंगाम ठरला आव्हानात्मक

गेला साखर हंगाम ऊस उत्पादक व साखर कारखाने या दोघांसाठी आव्हानात्मक ठरला आहे. अखेरच्या टप्प्यात मराठवाड्यामध्ये ऊसतोडणी अशक्य होऊन बसली. एफआरपीची रक्कम देण्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्याची आघाडी आहे. कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील बहुतांशी कारखान्यांनी १०० टक्क्यांपर्यंत एफआरपी दिली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी ९० ते ९९ टक्क्यांपर्यंत, तर राज्यातील अन्य भागातील कारखान्यांनी ७० ते ९० टक्क्यांपर्यंत एफआरपीची रक्कम अदा केल्याचे आयुक्तालयाने केंद्राला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.