- राजेंद्र जाधव

गेल्या वर्षी (२०२२) भारतात पहिल्यांदाच गव्हाची मागणी (wheat Demand) ही तांदळाच्या मागणीपेक्षा (Rice Demand) अधिक होती. पाच दशकापूर्वी गहू आणि तांदळाच्या मागणीमध्ये प्रचंड तफावत होती. १९७० मध्ये गव्हाची मागणी २२० लाख टन होती, तर तांदळाची  ४१५ लाख टन.  

गव्हाची मागणी ही प्रामुख्यानं उत्तर भारतातून जास्त असते तर तांदळाची पूर्व आणि दक्षिण भारतातून. जागतिकीकरणानंतर भारतीयांचं घराबाहेर खाण्याचं प्रमाण वाढलं. बिस्किट, नुडल्स, बेकरीचे पदार्थ यांचीही मागणी वाढली.

त्यातच उत्तर भारतात जन्मदर दक्षिण भारतापेक्षा अधिक असल्यानं लोकसंख्या वेगानं वाढत आहे.  त्यामुळं गव्हाच्या मागणीचा वार्षिक दर हा तांदळापेक्षा जास्त झाला आहे. गेल्या वर्षी आपली गव्हाची मागणी १०९७ लाख टनावर पोचली आहे, तर तांदळाची १०९५ लाख टनावर.

गव्हाला मर्यादा
भाताची लागवड तीनही हंगामात करता येते. पाण्याचा मुबलक पुरवठा असेल तर देशातील कुठल्याही भागात खरीपासोबतच रब्बी आणि अगदी उन्हाळ्यातही भाताची लागवड करता येते. गव्हाचं मात्र तसं नाही. गहू केवळ रब्बीतच पेरता येतो.

तसेच गव्हासाठी थंडी आवश्यक असते. गव्हासाठी पोषक असणारं हवामान देशातील मोजक्या प्रदेशांत आहे. त्यामुळे गव्हाचं पीक प्रामुख्याने उत्तरेकडील राज्यांत घेतलं जातं. दक्षिणेकडील राज्यांत गव्हाचं पीक घेता येत नाही.

तसेच भाताप्रमाणे केवळ योग्य वेळी पिकाला पाणी आणि खतं दिलं म्हणून गव्हाच्या सरासरी उत्पादनाची हमी देता येत नाही.  खतं-पाणी यासोबतच तापमान हा घटक गव्हाची उत्पादकता निश्चित करतो. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी गव्हाचा पेरा वाढवला.

सुरुवातीच्या काही महिन्यात पीकही चांगलं होतं. विक्रमी उत्पादनाचा आणि त्या जोरावर जगातील आयातदार देशांची भूक भागवण्याचा गप्पा केंद्र सरकार करू लागलं होतं. मात्र दाणे पक्वतेच्या वेळी तापमान वाढल्यानं उत्पादनात दणदणीत घट झाली.

गव्हाचे उत्पादन मागणीपेक्षा जवळपास १४६ लाख टन कमी झाले. त्यामुळे साहजिकच किंमती ३० टक्के वाढून विक्रमी पातळीपर्यंत गेल्या. मात्र आधीच्या वर्षी केंद्र सरकारनं विक्रमी ४३३ लाख टन गहू खरेदी केल्यामुळं किमती दुप्पट किंवा तिप्पट झाल्या नाहीत.

हंगामाच्या सुरुवातीला काही देशांना भारताने गव्हाची निर्यातही केली. मात्र उत्पादनातील घटीमुळं अचानक निर्यातीवर बंदी घालण्याची नामुष्की ओढवली.

पावसाचे बदललेले वेळापत्रक
गेल्या काही वर्षांपासून पावसाचं वेळापत्रक बदललं आहे. परतीचा पाऊस रेंगाळतो आहे. एरवी सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यावधीत मॉन्सून उत्तर भारतातून परत फिरतो. गेल्या वर्षी मात्र सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यातही उत्तर भारतात मॉन्सूनचा पाऊस बरसत राहिला. परतीचा पाऊस रेंगाळल्याने रब्बी पिकांच्या पेरण्यांना उशीर होतो.

गव्हाचे उत्पादन तापमानाशी निगडित असतं. त्यामुळे पेरणीला उशीर झाला तर गव्हाच्या लोंब्या भरण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलली जाते. त्यावेळी तापमान जास्त राहते. त्यामुळे उत्पादनात घट होते.

जगात गहू उत्पादनात आपला दुसरा क्रमांक लागतो आणि बऱ्याचदा आपण निर्यात करत असतो. भारतात गव्हाच्या उत्पदकतेतील वाढ जवळपास गोठली असून त्यामध्ये मोठी वाढ करणे अवघड आहे. हरितक्रांतीत सकंरित (हायब्रीड) बियाण्यांच्या नवीन वाणांच्या जोरावर गव्हाची उत्पादकता आपल्याला वाढवता आली. आता मात्र असं कुठलं संशोधन आपल्या हाताशी नाही.

संशोधनाकडे दुर्लक्ष
जनुकीय बदलांद्वारे विकसित केलेले वाण वापरायचे नाहीत, यावर आपले सरकार ठाम आहे. परंतु त्याला पर्याय म्हणून नवीन सकंरित जाती विकसित करायला हव्यात. परंतु त्यासाठी सरकारकडून पुरेसा निधी दिला जात नाही. हे केवळ गव्हाच्या बाबतीत नव्हे तर सर्वच पिकांच्या बाबतीत घडत आहे.

बदलत्या ऋतुचक्रामुळे कमी कालावधीत तयार होणारे,  दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमध्ये तग धरणारे, भारतातील हवामानाला पुरक असे पिकांचे वाण विकसित करण्याची गरज आहे.  मात्र त्यासाठी निधी देण्याऐवजी, आहे त्या संशोधन निधीत काटछाट करण्यात येत आहे.

दुसऱ्या बाजूला बियाण्यांच्या रॉयल्टीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारनं बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांनावर जाचक अटी टाकल्या. त्यामुळे त्याही नवीन वाण भारतात उपलब्ध करून देण्यासाठी किंवा भारतातील वातावरणाला पूरक असे वाण विकसित करण्यासाठी इच्छुक नाहीत. अशा स्थितीत देशावर अन्नसुरक्षेची टांगती तलवार आहे.