कोल्हापूर : यंदाही साखरेचे उत्पादन (Sugar Production) वाढणार असल्याने विशेष करून महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना निर्यातीची (Sugar Export) संधी उपलब्ध आहे. सर्वाधिक निर्यात महाराष्ट्रातून होत असल्याने राज्यातील कारखानदारांकडूनच निर्यातीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी केंद्राकडे एकजूट होऊन मागणी करणे गरजेचे असल्याचा मतप्रवाह साखर उद्योगातून (Sugar Industry) व्यक्त होत आहे.

साखर हंगाम २०२२-२३ मध्ये भारतात ३५४ ते ३६० लाख टन, तर एकट्या महाराष्ट्रात १४५ ते १५० लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारच्या निर्यात धोरणाच्या योग्य अंमलबजावणीमुळे मागील हंगाम संपताना ३० सप्टेंबर २०२२ ला देशात अंदाजे ६० लाख टन शिल्लक साठा राहण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. गेल्या हंगामात देशातून सुमारे १०० लाख टन साखर निर्यात झाली. अजूनही सहा ते सात लाख टन साखर निर्यात होणार आहे. मागील हंगामातील एकूण १०७ ते १०८ लाख टन निर्यातीपैकी सुमारे ६० ते ६५ टक्के म्हणजे ६० लाख टनांपेक्षा जास्त साखर एकट्या महाराष्ट्रातून निर्यात झाली.

यावर्षी विनाअनुदान साखर निर्यात धोरण असतानाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्याने साखर निर्यात केली. या निर्यातीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर एमएसपीच्या सरासरी शंभर ते दोनशे रुपये वर राहू शकले. तसेच निर्यात साखरेमुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक उपलब्धता वाढून शेतकऱ्यांचे उसाचे बिल अदा करण्यासाठी हातभार लागला.

भारतातील साखर कारखानदारांची भौगोलिक परिस्थिती व देशांतर्गत बाजारपेठेचा विचार करता साखरेचे दर देशामध्ये सर्वांत कमी पश्चिम महाराष्ट्रात असतात. जसजसे आपण दक्षिण, उत्तर, पूर्व या दिशांच्या बाजारपेठांकडे जाऊ तसे साखरेचे दर वाढत जातात. ही देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखर दराची वास्तविकता आहे. कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांत साखरेला देशांतर्गत बाजारपेठेत रुपये ३२००० रुपये प्रति टन एक्स मिल भाव असेल तर त्याचवेळी देशांतर्गत बाजारपेठेत दर ३४००० ते ३४५०० रुपये प्रति टन एक्स मिल असतो. अशीच परिस्थिती तमिळनाडू राज्यालासुद्धा लाभली आहे. उत्तर भारतातील तसेच ईशान्य-पूर्व भारतातील साखर उत्पादन न करणाऱ्या राज्यांना मोठ्या प्रमाणात साखरेची आवश्यकता असते, ही साखर पुरवण्याची संधी उत्तर प्रदेशला मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. तसेच महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशातून उत्तरेकडील व ईशान्यपूर्व भारतातील राज्यांमध्ये वाहतूक खर्च कमी असल्यामुळे देशांतर्गत साखरपुरवठा फायद्याचा आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकचा निर्यातीकडे कल

महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक या तीन राज्यांना भौगोलिकदृष्ट्या साखर वाहतुकीसाठी जयगड, हाजीरा, नावाशिवा ही बंदरे जवळ आहेत. त्यामुळे बंदरांपर्यंत साखर वाहतूक करणे सोयीचे व कमी खर्चाचे होते. उलटपक्षी उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांतून कांडला बंदरापर्यंत वाहतूक जादा खर्चिक आहे. यामुळे ते कारखाने साखरनिर्यातीस इच्छुक नसतात.

महाराष्ट्र, कर्नाटकला हवा निर्यातीचा जादा कोटा

देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या दराचा समतोल राखण्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेत उत्तर प्रदेशला मासिक कोट्यामध्ये जादा साखर विक्रीस परवानगी देऊन महाराष्ट्र व कर्नाटकला जास्तीतजास्त साखर निर्यातीस प्रोत्साहित करावे लागेल आणि भारतामधून जास्तीत जास्त साखरनिर्यातीचे लक्ष्यही साधता येईल. परिणामी हंगाम २०२२-२३ मध्ये शेतकऱ्याला उसाचा परतावा देणे महाराष्ट्रातील कारखान्यांना सोयीचे होईल. यंदाच्या हंगामात साखर निर्यातीकरिता कोठा पद्धत अवलंबली तर महाराष्ट्रावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होईल. तसेच राज्यातील कारखान्यांना आर्थिक उपलब्धता कमी राहिल तसेच शेतकऱ्यांना उसाचा परतावा देणे अवघड व जोखमीचे होऊन जाईल. याउलट भारत सरकारने विना कोटा ओपन जनरल लायसन ही निर्यातपद्धत अवलंबली तर राज्यातील कारखान्यांवर अन्याय होणार नाही, असे मत साखर उद्योगाचे आहे.

जास्तीत जास्त साखर देशाबाहेर जाणे हिताचे

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हंगाम २०२२-२३ मध्ये जागतिक बाजारात साखरेची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात आहे. मागील हंगामाच्या सुरुवातीला जागतिक बाजारात साखरेचा मागणीपेक्षा तुटवडा २५ ते ३० लाख टन होता आणि या वर्षी परिस्थिती उलटी असल्यामुळे बाजारात मागील वर्षाप्रमाणे साखरेच्या दरामध्ये तेजीचा माहोल राहण्याची शक्यता कमी आहे. मागील एक महिन्यात बाजारात साखरेच्या दरात आठ ते दहा टक्के घट झाली. हंगाम २०२२-२३ मध्ये ब्राझील व थायलंड या दोन देशांमध्ये जादा साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. तसेच भारतात उत्पादन जादा होणार आहे. याचा विचार करून सरकारने जास्तीत जास्त साखर निर्यात कशी होईल, याचे योग्य धोरण अवलंबिणे गरजेचे आहे.

२०२१-२२ मध्ये भारतात अंदाजे ३५० लाख टन साखर उत्पादन झाले. हंगाम २०२२-२३ करिता सरासरी २० टक्के साखरनिर्यातीचे धोरण अवलंबले तर सुरुवातीला ७० लाख टन साखरनिर्यातीस परवानगी देणे उचित होईल. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला याचा मोठा फायदा होऊ शकेल. निर्यात धोरण अवलंबताना साखर कारखान्यांना एकावेळी त्यांनी उत्पादित केलेल्या मागील हंगामाच्या साखर उत्पादनाच्या २० टक्क्यांपर्यंत एक्स्पोर्ट रिलीज ऑर्डर दिली तर ते फायदेशीर होऊ शकेल. कारखान्यांकडून ऑनलाइन माहिती घेतल्यास निर्यात सुलभ होईल.

- अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार