Pune News : भारताने अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता साधली. भारत गहू आणि तांदळाची निर्यात करू लागला. पण भारताला अजूनही कडधान्य आयात करावे लागते. भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून तुरीसह कडधान्य उत्पानात आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न बाळगून आहे. पण सरकारच्या धोरणांमुळेच देशाचे स्वप्न मृगजळ ठरताना दिसत आहे.

केंद्र सरकारने तूर आणि उडदावर स्टॉक लिमिट लावले आणि कडधान्य आत्मनिर्भरतेचा मुद्दा पुढे आला. तसेच सरकारची दुटप्पी भूमिकाही स्पष्ट झाली. मागील हंगामात देशात तुरीचा पुरवठा जास्त होता. त्यामुळे बाजारात तुरीच्या दरात घसरण होऊन शेतकऱ्यांना फटका बसला होता.

हमीभाव ६ हजार ३०० रुपये असताना बाजारात तुरीने ६ हजारांचाही टप्पा गाठला नव्हता. शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळत असताना सरकारने मात्र बघ्याची भूमिका घेतली. हमीभावाने अगदी तुटपुंजी खरेदी केली. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. शेतकरी सरकारच्या भरवशावर असताना सरकारने मात्र हात वर केले.

गेल्या हंगामात तूर आटबट्ट्याची ठरल्याने चालू हंगामात शेतकऱ्यांनी लागवड कमी केली. पाऊस आणि बदलत्या वातावरणाचा तसेच कीड-रोगांचाही फटका बसला. परिणामी उत्पादन घटले आणि पुरवठा कमी झाला. त्यामुळे यंदा दरात मोठी वाढ झाली. या वेळी मात्र सरकार खडबडून जागे झाले.

गेल्या हंगामात तुरीचे भाव पडल्यानंतर झोपेचे सोंग घेणाऱ्या सरकारने यंदा मात्र भाव वाढल्यानंतर हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच बाजारावर दबाव आणला. सहाजिकच सरकारच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. पण पुन्हा सरकारी धोरणामुळे कडधान्य आत्मनिर्भरतेत अडथळा येत असल्याचा मुद्दा चर्चेत आला.

शेतकऱ्यांनी एखाद्या कडधान्य पिकाचे उत्पादन वाढवल्यास सरकारसह बाजारातील घटकांचीही इच्छा असते की शेतकऱ्यांनी कमी भावात विक्री करावी. गेल्या दोन हंगामात हरभरा आणि गेल्यावर्षी तुरीच्याबाबतीत याचा अनुभव आला. हरभरा उत्पादन वाढीमुळे देशातील एकूण डाळींचा पुरवठा वाढला. देशात हरभरा आणि मसूरचे उत्पादन वाढले. त्यामुळे भारताची आयात कमी झाली. देशाने कडधान्य उत्पादनात आता ९० टक्क्यांपर्यंत आत्मनिर्भरता साध्य केली.

आयात घटली, मात्र खर्च वाढला

देशात कडधान्याचे उत्पादन वाढल्याने आयातही कमी झाली, असे आयग्रेन इंडियाचे संचालक राहुल चौहान यांनी सांगितले. कडधान्याची आयात कमी झाली तरी तूर, उडीद, मसूरसह काबुली हरभरा, राजमा आणि लोबियाची आयातही कमी अधिक प्रमाणात होत असते. मागील ९ वर्षांत कडधान्य आयात कमी झाली. मात्र आयातीच्या मूल्यात वाढ झाली. भारताने २०१३-१४ मध्ये कडधान्य आयातीचे मूल्य ११ हजार कोटी रुपये होते. ते २०२२-२३ मध्ये जवळपास १६ हजार कोटींवर पोहोचले.

कडधान्य स्वयंपूर्णता लांबच

गहू आणि तांदूळ उत्पादन वाढल्याने भारताला अन्यधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता साध्य करता आली. पण या दोन्ही धान्या पिकांची सरकार हमीभावाने मोठ्या प्रमाणात खरेदी करते.

गहू आणि तांदूळ खरेदीचे प्रमाण ३० ते ४० टक्के असते. पण कडधान्याची खरेदी अगदी दोन ते तीन टक्केच होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दराची शाश्वती मिळत नाही. कडधान्यामध्ये देशाला स्वयंपूर्ण करायचे असल्यास सरकारला शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळेल, यासाठी धोरण आखावे लागेल.