New Delhi News: सध्या भारत-बांगलादेशमध्ये महंमद युनूस यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान केलेल्या विधानामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भारताने बांगलादेशला मोठा दणका दिला आहे. भारताने बांगलादेशला दिली जाणारी ट्रान्सशिपमेंट सुविधा मागे घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बांगलादेशचा व्यवसाय कोसळण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारपासून (ता. ८) हा निर्णय लागू केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे, की यामुळे भारतीय बंदरे, विमानतळांवर जास्त गर्दी, लॉजिस्टिक विलंब आणि खर्चात वाढ होत आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होत आहे. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एका देशातून दुसऱ्या देशाकडे माल निर्यात-आयात करण्यासाठी तिसऱ्या देशाचे बंदर, विमानतळ किंवा वाहतूक सुविधेचा तात्पुरता वापर करणे याला ट्रान्सशिपमेंट म्हटले जाते.

भारताने बांगलादेशला ही सुविधा प्रदान केली होती. यामुळे बांगलादेश आपला माल भारतीय बंदराद्वारे किंवा विमानतळांमधून जगाच्या इतर भागांमध्ये निर्यात करू शकत होता आणि भारतातही उतरवू शकत होता. जसे बांगलादेशातील माल कोलकाता बंदर किंवा बंदरमार्गे युरोप, अमेरिका किंवा आफ्रिका देशांमध्ये पाठवला जात होता. याच वेळी चेन्नई विमानतळाचाही माल वाहतुकीसाठी वापर करण्यात आला आहे.

कारवाईबाबत भारताचा युक्तिवाद

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय बंदरांवर प्रचंड गर्दी होत आहे. बांगलादेशमधून होणाऱ्या ट्रान्सशिपमेंटमुळे भारतीय बंदरावर वाहतुकीत वाढ झाली आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना वेळेवर शिपमेंट मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

शिवाय मंत्रालयाने लॉजिस्टिक खर्चात वाढ झाली असल्याचेही म्हटले आहे. जास्त रहदारीमुळे माल वाहतुकीचा खर्च वाढला असून, याचा परिणाम भारतीय व्यापारावर होत आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना वेळेत निर्यात करणे कठीण होत आहे. यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम होत आहे. दरम्यान, भारताने स्पष्ट केले आहे, की ही बंदी फक्त भारतीय बंदरे आणि विमानतळांद्वारे तिसऱ्या देशांत जाणाऱ्या ट्रान्सशिपमेंटवर आहे. परंतु बांगलादेशहून नेपाळ आणि भूतानला जाणाऱ्या वस्तूंवर कोणतीही बंधने नाहीत.

बांगलादेशवर परिणाम

भारताच्या या निर्णयाचा फटका बांगलादेशला बसण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशला माल वाहतुकीसाठी चितगाव किंवा मोंगला बंदरावर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे लॉजिस्टिक खर्च आणि शिपिंग वेळ वाढेल. तसेच बांगलादेशच्या निर्यातदारांना अनेक समस्या निर्माण होतील.

भारताला फायदा

भारताच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील व्यापाऱ्यांना होईल. भारतीय बंदरे आणि विमानतळावरील दबाव कमी झाल्यामुळे माल पोहोचविण्यासाठी निर्यातदारांना अडचणी येणार नाहीत. तसेच स्थानिक व्यावसायिक हितांना प्राधन्य मिळेल, असे जाणकारांचे मत आहे.