Rice  Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Rice Export Ban: तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी

भात, ब्राऊन राईस, उकडा तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क

Anil Jadhao 

पुणेः रशिया-युक्रेन युद्धामुळं जागतिक बाजारात तांदळाला मागणी (Rice Demand) वाढली. त्यामुळं तांदूळ उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारतातून निर्यात (Rice Export) वाढली. तांदूळ निर्यातीवर कोणतीही बंधन लादणार नाही, अशी ग्वाही देणाऱ्या भारत सरकारने महिनाभरातच युटर्न घेतला. केंद्रानं काही प्रकारच्या तांदूळ निर्यातीवर शुल्क लावले (Duty on Rice Export) आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातबंदीचा (Rice Export Ban) निर्णय घेतला आहे.

देशातील तांदूळ उत्पादन (Rice Production) घटणार आहे. २०१५-१६ नंतर पहिल्यांदा तांदूळ उत्पादन वाढणार नाही. अमेरिकेच्या कृषी विभागानं अर्थात युएसडीएनं यंदा भारतात तांदूळ उत्पादन १२८५ लाख टनांवर स्थिरावेल, असा अंदाज जाहीर केला. तर मागील हंगामात १३०२ लाख टन तांदूळ उत्पादन झालं होतं. देशात यंदा काही भात उत्पादक पट्ट्यात पुरेसा पाऊस झालेला नाही. ईशान्य भारतात पावसात तूट राहीली. त्यामुळं भात पिकाच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होतेय.

शेजारच्या बांगलादेशने भारतातून तांदूळ (Bangladesh Rice Import) आयात वाढवण्यासाठी आयात शुल्क २५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. त्यामुळं बांगलादेशला तांदूळ निर्यात वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. असं झाल्यास देशात तांदळाचा परवठा कमी होईल आणि गव्हाप्रमाणं तांदळाचेही दर वाढतील. ही शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने भात, ब्राऊन राईस आणि बासमती वगळता उकलेला तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लागू केले.

भारताच्या बिगर बासमती तांदूळ निर्यातीत पांढऱ्या तांदळाचं प्रमाण जवळपास ६० टक्के असतं. तर उकडलेला आणि तुकडा तांदळाचं प्रमाण २० टक्के असतं. देशातून मागील वर्षीत १७० लाख टन बिगर बासमती तांदळाची निर्यात झाली होती. सरकारने आता निर्यातशुल्क वाढवलंय. त्यामुळं या तांदळाच्या निर्यातीवर परिणाम होईल, असा अंदाज निर्यातदारांनी व्यक्त केलाय.

निर्यातीच्या बाबतीत केंद्रानं आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतलाय. केंद्रानं तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी आणली. तुकडा तांदळाचा वापर प्रामुख्यानं पशुखाद्य आणि इथेनाॅल निर्मितीसाठी होत असतो. भारताच्या एकूण निर्यातीत तुकडा तांदळाची निर्यात जवळपास ७ टक्के आहे. देशात दरवर्षी ५० ते ६० लाख टन तुकडा तांदळाचं उत्पादन होतं. याचा वापर प्रामुख्यानं पोल्ट्री आणि इतर पशुखाद्य तसंच इथेनाॅल निर्मितीसाठी होत असतो.

देशातील पशुखाद्य उद्योगाला पुरेसा तांदूळ उपलब्ध व्हावा यासाठी तुकडा तांदूळ निर्यातीवर बंदी आणल्याचं अन्न आणि सार्वजिनिक वितरण विभागाचे सचिव शुधांशू पांडे यांनी सांगितलं. रशिया- युक्रेन युध्दामुळं यंदा जागतिक पातळीवर तुकडा तांदळाची मागणी वाढली. भारत तांदळाचा प्रमुख निर्यातदार आहे. जागतिक मागणी वाढल्यानं इतर तांदळासह तुकडा तांदळाचीही निर्यात यंदा वाढली. यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांमध्ये २१ लाख ३१ हजार टन तुकडा तांदळाची निर्यात झाली.

यंदा भारतात तांदूळ उत्पादन गेल्यावर्षीपेक्षा ५० ते ७० लाख टनांनी कमी राहू शकते, असा अंदाज आहे. त्यातच जागतिक बाजारात मागणी आणि दरही वाढले. त्यामुळं भारतातून तांदूळ निर्यात वाढली. परिणामी देशातील पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. तांदळाचे दरही वाढले. देशात परेसा तांदळाचा पुरवठा राहण्यासाठी सरकारने हे निर्णय घेतल्याचं जाणकारांनी सांगितलं.

तुकडा तांदूळ निर्यातबंदीमुळं देशात पोल्ट्री आणि पशुखाद्यासाठी तांदळाची उपलब्धता वाढेल. तसंच सरकारनं इथेनाॅल मिश्रणाचं उद्दिष्ट लवकर साध्य करण्याचं ठरवलंय. या निर्यातबंदीमुळं इथेनाॅल उत्पादन वाढून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल.
- सचिव शुधांशू, सचिव, अन्न आणि सार्वजिनिक वितरण विभाग

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soyabean Crop Damage: सोयाबीनवर कीटकनाशक फवारलं, सोयाबीन जळालं; केंद्रीय कृषिमंत्र्याचे कारवाईचे आदेश

Satara DCC Bank : सातारा जिल्हा बॅंकेची वार्षिक सभा खेळीमेळीत

Satara ZP Election : सातारा ‘झेडपी’साठी २६ लाख ६६ हजार मतदार

Rain Crop Damage : शेती पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा; मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

Crop Loss Compensation : भरपाईप्रश्‍नी जिल्हाधिकारी करणार हस्तक्षेप

SCROLL FOR NEXT